काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटको आधारमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार काम देखाउन असक्षम बन्दै गएको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्की हालसम्म छलफल, बैठक र निर्देशनमै सीमित भएकी छन्।

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा दलहरूको साथ पाउन प्रधानमन्त्रीलाई कठिनाइ परेको छ। जेनजी आन्दोलनले दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेर ‘सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्व’ का नाममा कार्कीलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो, तर आन्दोलनको त्यही म्यान्डेटअनुसार ठोस काम र निर्णय देखिन नसक्दा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दो छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटघाट गरे पनि शीर्ष नेतृत्वलाई निमन्त्रणा नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। उनी साना–ठूला सबैखाले कार्यक्रममै व्यस्त रहँदै आएकी छन्, जसका कारण फागुन २१ को निर्वाचन तोकिएकै समयमा नहुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त हुन थालेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, छलफलमा हालको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका काम, सामना गरिरहेका समस्या र आगामी निर्वाचन तयारीबारे परामर्श गरिएको थियो।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हालै सरकारले जारी गरेको मितव्ययिता निर्देशिकाका कारण करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेको र ठेक्का लगाइसकेका योजना पनि अनिश्चित बनेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वयमै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट जनताकै हितका काममार्फत प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। साथै उनले जेनजी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूलाई पनि पार्टीको रूप दिएर आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएकी थिइन्।

त्यसैदिन प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै धार्मिक संस्थामा धार्मिक व्यक्ति नै आवश्यक पर्ने बताइन्। उनले राजनीतिक कार्यकर्तालाई त्यहाँ नियुक्त गर्नु नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिन्।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन्। सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग उनी छलफलमा बसेकी थिइन्। छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्दै आगामी प्रक्रियामा चासो देखाइन्। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ, र दोषीमाथि कारबाहीको अवस्था के छ भन्नेबारे जिज्ञासा राखिन्।

त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने काममा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको प्रत्येक घटनामा सीआईबीमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै कारबाही अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेखित ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैँ गर्न सक्ने भन्दै सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्न नहुने टिप्पणी गरे। शिक्षामन्त्री पुनले विषय धेरै नतन्काईकन गर्न सकिने काम तुरुन्तै गर्नुपर्ने र सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बलका आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन्। उनले दोषी जो भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिइन्।

त्यसैगरी मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे पनि जानकारी मागिन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर प्रगति विवरण सुनेकी थिइन्।

निगममा महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले गत कात्तिक १४ गते सचिव मैनालीकै संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेकी थिइन्। उक्त समितिमा क्याप्टेन केबी लिम्बू विज्ञ सदस्य र योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सदस्यसचिव छन्। सचिव मैनालीले कार्यविधिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र मङ्गलवार नै समितिको पहिलो बैठक बसेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ढिलो नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दर्खास्त आह्वानको सूचना तुरुन्त प्रकाशित गर्न निर्देशन दिइन्।