काठमाडौँ – नेकपा एमालेको असंवैधानिक दबाबका कारण मधेश प्रदेश अशान्त बनेको छ। एमालेको दबाबमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको भन्दै दलहरू आक्रोशित बनेका छन्।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेशमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ।

संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, उक्त व्यवस्थाको अवहेलना गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले प्रदेशसभाको समर्थन सङ्ख्या बिना नै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। यस कदमलाई सर्वोच्चले संविधान विपरीत भन्दै असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको भोलिपल्टै यादव कामचलाउ बनेका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि उनको सरकार दीर्घकालीन निर्णय गर्न असक्षम हुने स्पष्ट भएको छ। यद्यपि दलका नेताहरूले तोडफोड र आगजनीसम्म गरेका छन्, जसले मधेश प्रदेशलाई तनावपूर्ण बनाएको छ।

आफ्नै राजनीतिक गल्तीका कारण सङ्घीय सत्ता गुमाउन पुगेको एमाले अहिले मधेश प्रदेशमा पनि रनभुल्ल अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश प्रमुख सुवेदीले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर रिसोर्टमा नै यादवलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी शपथ खुवाएपछि विवाद चुलिएको हो। सुवेदी बर्खास्तमा परेकी छन्।

एमाले नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन कामचलाउ हैसियत पाएको छ। असहज राजनीतिक वातावरणबीच पनि मुख्यमन्त्री यादवले मङ्गलवार प्रदेश सरकार भवनमा प्रवेश गरी पदभार ग्रहण गरेका छन्।

तर, उनीविरुद्ध मधेश प्रदेश भवन अगाडि सात राजनीतिक दलले संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन्। दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उल्लङ्घन गरेर गरिएको नियुक्ति अस्वीकार्य भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले भने आफूविरुद्धको आन्दोलनलाई ‘सङ्घीयता विरोधी शक्तिहरूको खेल’ भनेका छन्।

मधेश प्रदेश सभामा एमालेको २५ सिट छ। कुल १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म यादवसँग त्यो बहुमत नदेखिएको भन्दै विपक्षीहरूले सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। होटलमा पुगेर शपथ खाएका मुख्यमन्त्री यादवले भने विश्वासको मत सामना गर्ने बताएका छन्।