काठमाडौँ – राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान–नेपालका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग वार्ता गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको पत्रका आधारमा वार्तामा गएको महाअभियानका प्रतिनिधिले सरकारसमक्ष विभिन्न २७ बुँदे माग पेस गरेका छन्।

महाअभियानले नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तनसँगै बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्यको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनमत सङ्ग्रहमार्फत जनताको ताजा जनादेश प्राप्त गरी जनमतअनुसार निराकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

नेपाल नेपालीले नै बनाउन र नेपालको व्यापार नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताको कारकका रूपमा लादिएको देशको अर्थतन्त्रका लागि “सेता हात्ती” समान भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने माग पनि महाअभियानले अघि सारेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित महाअभियानले बैङ्क सञ्चालकहरू र उच्च व्यापारी घरानाको नाममा सञ्चालित बैङ्कको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको भन्दै ती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकपटक राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैङ्क र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले जनताका आधारभूत समस्या सुन्नुपर्ने भन्दै महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले भने,“चुनावको लागि मात्रै सरकार हुँदैन। हामीलाई आन्दोलनमा लाने कि घरमै बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने सरकारको कुरा हो।”

महाअभियानका अनुसार लघुवित्तका कारण २८ लाख दिदीबहिनी घरमै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दुधे बालक घरमा छोडेर अरबका खाडी देशमा आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य दिदीबहिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। गृह मन्त्रालय परिसरमै उनीहरूले भने, “आन्दोलन रहर होइन, हामी पनि संवाद र वार्ता चाहन्छौँ। राजनीतिक मुद्दा बाहेकका जायज माग सम्बोधन भयो भने अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई स्वयं वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ।”

महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाई मङ्सिर ७ गते अघि नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने तयारीमा रहेका छन्। “चुनावको लागि मात्रै सरकार हुँदैन,” गृहमन्त्रीसँगको वार्तापछि महाअभियानका प्रतिनिधिले भने, “हामीलाई आन्दोलनमा लाने कि घरमै बस्ने वातावरण बनाउने सरकारको कुरा हो।”

महाअभियानले गत भदौ २३ र २४ गते भएको “जेन जी विद्रोह” पश्चात् विकसित जटिल राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेका राजनीतिक तथा मनोसामाजिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अभियानले जेन जी विद्रोहपछि बनेको सरकारको तर्फबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास दिन प्रस्तुत देखाएको तत्परताका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।

महाअभियानले भनेको छ, “विगत ३६ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, विकृति, ढिलासुस्ती र विसङ्गतिहरूको एकमुष्ट प्रतिक्रिया स्वरूप जेन जी विद्रोह भएको हो। त्यसलाई सामान्य परिघटना भनेर बुझ्न हुँदैन।”

महाअभियानले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले लादेको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले एकातिर आम जनताको मनोविज्ञान विभाजित गरेको र अर्कातिर मुलुकलाई अनावश्यक ऋणको भारी बोकाएको लेखेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित मनोवृत्तिका कारण देश टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ, वित्तीय तरलताको अवस्था भयावह बनेको छ।”

मुलुकको जर्जर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महाअभियान–नेपालले विगत तीन वर्षदेखि देशमा मौलाउँदै गएको चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, वित्तीय अराजकता र राजनीतिक अस्थिरता विरुद्ध सडकबाट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकको रक्षार्थ आफ्ना जायज मागहरू अघि सारेको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ।

त्यस क्रममा दुर्गा प्रसाई समूहले आगामी चरणमा जनमत सङ्ग्रह, राष्ट्रिय स्वाभिमान र वैदिक सनातन मूल्यमा आधारित हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।