निर्वाचन

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मातहत ल्याउन अध्यादेश सिफारिस

राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मातहत ल्याउन अध्यादेश सिफारिस

210
SHARES

काठमाडौँ – सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ऐनमा संशोधन नहुँदा परेको अप्ठ्यारो हटाउन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश भने अझै छलफलमै रहेको छ।

सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले जेनजी आन्दोलनका २ हजार ४२९ घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जेनजी आन्दोलनले ‘युवा पुस्ताको मर्यादा, रोजगारीमा समान अवसर, विद्युतीय/साइबर दमन रोक्ने, र राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता–उत्तरदायित्व’ सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।

गृह मन्त्रालयले मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै उच्छृङ्खल गतिविधि हुन नदिन हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको जनाएको छ। जेनजी युवा पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनपछि विकसित भइरहेको घटनाक्रम र परिवर्तनसँगै समाजमा घट्ने वा घट्नसक्ने उच्छृङ्खल गतिविधि देखिएमा, अथवा केही समस्या परेमा सोको सहजीकरणका लागि मोबाइल नम्बर ९८५१३६०६०३ सहितको सहायता कक्ष स्थापना गरिएको गृहका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।

त्यसैगरी, बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर कायम हुने गरी अध्यागमन नियमावलीमा हेरफेर गर्ने र शहीद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा.कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
210
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.