काठमाडौँ – नेकपा एमालेले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्न थालेको आरोप लागेको छ। केन्द्रमा संसद् पुनः स्थापनाको रटान लगाइरहेको एमालेले मधेश प्रदेशमा भने असंवैधानिक सरकारलाई वैधानिक बनाउन खोजेर दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी भएको छ।

जेनजी आन्दोलनले सङ्कटमोचन चरणमा पुर्‍याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ज्यान जोगाउँदै सैनिक ब्यारेकसम्म आश्रय लिन पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार गठन नै अवैधानिक भएको जिकिर दोहोराइरहेका छन्।

ओलीलाई संसद् विघटन फिटिक्कै मन परेको छैन। उनी लगातार संसद् पुनःस्थापनाको रटान लगाइरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाको मुख्य आधार ‘जनमत र परिस्थितिको न्यायसङ्गत व्याख्या’ भन्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ओली पुनः द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रयासमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

अध्यक्ष ओलीको मौखिक निर्देशनमा नेकपा एमालेले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवार बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च धाउने निर्णय गरेको हो।

ओली पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक ढङ्गबाट सत्ता सम्हालेको रटान गर्दै आएका छन्। सोही दाबीका आधारमा ओलीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई जिम्मेवारी दिएका छन्।

बैठकले बर्तौला र बराललाई संसद् पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस तथा कानुन व्यवसायीको व्यवस्थासहितका सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने गरी अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। एमालेले संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिन सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ।

असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद् विघटन गरिएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभामा क्रियाशील सम्पूर्ण संसदीय दलहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूलाई समेत एमालेले सो आह्वान गरेको हो। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शन तथा कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिताको निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विघटित संसदीय दललाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भदौ २३ र २४ गतेका घटना ‘डिप स्टेट’ को योजनाबद्ध हमला भएको दाबी गरे। उनले अहिलेको सरकार जनक्रान्तिबाट नभई ‘आगजनी, तोडफोड र लुटपाट’ बाट आएको आरोप लगाए। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै पनि हिसाबले संवैधानिक नरहेकाले पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै केन्द्रमा घोर विरोध गरिरहेको एमालेले मधेश प्रदेशमा भने संविधान विपरीत होटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको बचाउ गरेको छ।

मधेशमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल आमनेसामने भएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेश भवनअगाडि धर्ना दिइरहेका बेला त्यसको काउन्टर दिन एमालेले जनकपुरको जनकचोकमा मङ्गलवारदेखि धर्ना सुरु गरेको छ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवलाई कामकाज गर्न दिनुपर्ने भन्दै धर्ना सुरु गरिएको एमाले प्रदेशसभा सदस्य जयचन्द्र प्रसाद पटेलले बताए। उनले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति संवैधानिक भएको दाबी गर्दै सहज रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे।

प्रदेश प्रमुखले कार्यालय बाहिर शपथ दिलाउनु उचित नभएको स्वीकार गरे पनि मधेशलाई ‘सधैँ आफ्नै बिर्ता हो’ भन्ने सोच विरुद्ध एमाले काउन्टरमा उत्रिएको उनको तर्क छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोध गरिरहेका कांग्रेससहित सात दलले नवौँ दिन पनि मधेश भवनअगाडि धर्नालाई निरन्तरता दिए। आफैँ सत्तामा बसेर आफैँ सडकमा आएर एमालेले ‘मुठभेड निम्त्याउन खोजेको’ कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य जङ्गीलाल रायले अवस्था चर्कँदै गए दोस्रो गौर घटना दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सात दलका ७४ सांसदले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मधेश प्रदेश सरकार गठनबारे अन्तिम सुनुवाइ मङ्सिर ९ गते हुने आदेश दिएको छ।

अदालत प्रशासनका अनुसार विपक्षीहरूले सोही मितिभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्ने र मङ्सिर ९ कै दिन अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ।