काठमाडौं – मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपल्लो मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। 

जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा आएको जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरी विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाउन माग राखेको हो।

उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनैपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेकोमा  टोलीले त्यो संशोधन अपुग भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्गलवार बसेको बैठकले अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गर्दा दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो शुल्क लिने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। 

‘उपल्लो मुस्ताङका ३ वटा गाउँपालिकाको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकहरूलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ,’ टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ,‘भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकमुष्ट प्रतिविदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्क ५०० डलर लिने कानुनमा संशोधन गरी प्रतिदिन बसाइँको ५० डलर हुने गरी संशोधन गरिदिनुभएकोमा सरकारको चासो प्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसले विदेशी पर्यटकहरूको भ्रमणमा केही सकारात्मक सन्देश दिने भए तापनि नेपाल र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण कोरला नाका भन्सार नाकामा समेत विकसित भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको सहज आवागमन जरुरी देखिएको हुँदा निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम उपाय रहेको निष्कर्षसहित ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’

प्रतिनिधिमण्डलमा माया गुरुङ, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङ, प्रदीप गौचन, अध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ, लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, अध्यक्ष, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ, मोहनसिंह लालचन, अध्यक्ष, घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ, रिङजिन नाम्गेल गुरूङ, अध्यक्ष, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, मुस्ताङ, टसी नर्बु गुरूङ, अध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ छ्युमी विष्ट गुरुङ, उपाध्यक्ष, लोमन्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ थिए।
 
प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा सहभागी घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले माथिल्लो मुस्ताङमा कायम रहेको निषेधित क्षेत्र खुला गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। शुल्क घटाउँदा माथिल्लो मुस्ताङमा पर्यटकको बसाइ अवधि छोटो हुने र व्यवसायमा धरापमा पर्ने भएकाले निषेधित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने माग स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका उनले बताए। ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट मात्र हुने भयो,व्यापार व्यवसायीलाई मर्का पर्ने भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग राखेका छौ,’अध्यक्ष लालचनले पहिचानसँग भने,‘माथिल्लो भेगमा बिरामी पर्दा हेलिकप्टर बोलाउन स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्था छ,यसले बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था छ।’

प्रधानमन्त्रीसँग माथिल्लो मुस्ताङमा पूर्वाधार निर्माण गर्न, सडक यातायात सहज बनाउन, हेलिकप्टर बोलाउन केन्द्रको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको अध्यक्ष लालचनले बताए। 

लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले मुख्य माग नै निषेधित क्षेत्र हटाउनु रहेको बताए। हरेक चिजमा बन्देज लगाइएको उनले बताए। ‘हेलिकप्टर आउन गाह्रो छ, स्वीकृति लिनु पर्छ,’अध्यक्ष विष्टले पहिचानसँग भने,‘हाम्रो माग निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्‍यो भन्ने नै हो।’ उनले ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन गर्न दिनुपर्ने माग पनि गरेको बताए।  

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ दिइन। उनले सल्लाह गरौँला भनेकी छन्,अध्यक्ष विष्टले भने। 

थासाङ गाउँपालिका छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएको पालिका समेत हो। अध्यक्ष विष्टले चिनियाँ पर्यटकको आउजाउ त्यति नदेखिएको बताए। ‘अब शुल्क कम गरे पछि आउन सक्छन्,’उनले भने,‘अहिले त्यस्तो देखिने गरी चिनियाँ पर्यटक आइरहेका छैनन्।’ 

अति संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग, साबिकको लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुप गाविसका सम्पूर्ण भूभाग पर्छन्। यस्तै, लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग र साबिकका चराङ, घमी र सुर्खाङ गाविसका सम्पूर्ण भाग रहेका छन्। 

चीनको संवेदनशील क्षेत्र सिचाङ अर्थात् तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हुनाले पश्चिमाहरूको बाक्लो उपस्थितिले चीनलाई सशङ्कित बनाउन सक्ने टिप्पणी बेइजिङमा रहेका पत्रकार लक्ष्मी लम्सालले गरेका छन्। यसै पनि चीनले हिमाली क्षेत्रहरूमा पर्यटकको रूपमा पश्चिमी (अमेरिकी वा युरोपेली) वा भारतीयहरूले प्रवेश गरी तिब्बतविरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि गर्ने चिन्ता जाहेर गर्दै आएको थियो।

तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले नेपाली भूमि भएकाले भारत र चीनसँग सरोकार नभएको बताए। ‘भूगोल नेपालको हो। संवेदनशील क्षेत्र हो। स्थानीयको माग थियो,’उनले पहिचानसँग भने,‘चीन र भारत सँग सरोकार भएन। पर्यटक जानलाई प्रक्रिया अनुसार अनुमति लिने हो। अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसा जारी गर्ने हो।’