काठमाडौँ – गत सोमबार मध्यराति पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ एक सातामै रिहा भएका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सहमतिपछि उनका आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनी छुटेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै प्रसाईँ रिहा भएका हुन्।

प्रसाईँलाई छोरा निराजनको जिम्मा लगाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगेको ठहरमा प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाटै उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनका छोराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।

निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट गत बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र प्रसाईँलाई उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो। त्यसअनुसार प्रहरीले आइतबार उनलाई अदालतमा पेस गरेको थियो।

पक्राउ पर्नुअघि नै प्रसाईँले मङ्सिर ७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हडताल र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। सरकारले बालुवाटारमा वार्ता गरी सहमति गरेपछि उनका आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता भएका थिए।

प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको र निरन्तर वार्ता तथा सहजीकरणमार्फत सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इजलासले निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण नेउपाने, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, टंक दुलाल तथा अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, लवण न्यौपाने, पारसमणि फुयाँल, मनिष पाण्डे र विपक्षी तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालले राखेका बहस सुनेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र राजनैतिक दल तथा सङ्घ–संस्था खोल्ने अधिकारसहित वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने भए पनि निवेदकले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (१) ले तोकेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सङ्घीय इकाई तथा जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कुनै कार्य गरेको देखिने प्रमाण मिसिल, प्रतिवेदन वा कुनै पनि कागजातबाट देखिएन।

निजबाट सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने प्रकृतिका कुनै हतियार वा निषेधित सामग्री बरामद नभएकाले पनि सार्वजनिक शान्ति भङ्ग वा त्यसका लागि दुरुत्साहन गरेको प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले भनेको छ, निवेदकले आफ्ना मागका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मात्रै उनलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन हो। विपक्षीको कार्य मानव अधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग समेत मेल नखाने देखिन्छ।

निवेदक आबद्ध प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच मिति २०८२/८/६ मा कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको तथ्य इजलासलाई कानुन व्यवसायीहरूले अवगत गराइसकेका थिए। यस्तो परिवर्तित परिस्थितिमा निवेदक विरुद्ध दाबी गरिएको कसुरमा तहकिकात गर्ने वा त्यसका लागि हिरासतमा राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

त्यसैले प्रसाईँ विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी, म्याद थपसहित अनुसन्धानसम्बन्धी सबै कामकारबाही बदर भई, दुर्गा प्रसाद प्रसाईँलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्न विपक्षीको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको अदालतले जनाएको छ।

आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।