काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त १९ सिटका लागि माघ ११ गते मतदान हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले पौष १९ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ।

उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पौष २३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ। पौष २८ गते सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ।

माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ। प्रचार–प्रसार निषेध अवधि मतदान सुरु हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडि, अर्थात् माघ ८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन १३ दलले निवेदन दिएको जनाएको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता गराउने अन्तिम मिति मङ्सिर ७ सम्म १३ दलले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका आयोगले जनाएको छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो (१७ सदस्य), नेपाली कांग्रेस दोस्रो (१६ सदस्य) र नेकपा एमाले तेस्रो दल (१० सदस्य)को हैसियतमा छन्।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमालेसहित माओवादी पार्टी भङ्ग गरी बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधित्व नभएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, बहुजन शक्ति पार्टीदेखि धरानका मेयर हर्क साम्पाङको नयाँ दल ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ समेत राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि दर्ता भएका छन्।

भूमी विधेयकमा निर्णायक भूमिका खेलेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सिके राउतको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, राप्रपा, लोसपा र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि दर्ता भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ५६ दल दर्ता

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने आइतबारसम्म ५६ दल दर्ता भएका छन्। आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आइतबार मात्र १६ दलले निवेदन दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले शनिवार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेर आइतबारै दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको छ। आइतबार कांग्रेससहित १६ दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिइएको भए पनि, तीन दिन मात्र बाँकी हुँदा नेकपा एमालेले अझै दल दर्ता गरेको छैन।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पूर्व–आइजिपी सर्वेन्द्र खनालदेखि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसम्मले नयाँ दल दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयाेगमा दर्ता कायम हुने दलको सङ्ख्या १३२ पुगेको छ। पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले पनि आयोगमा निवेदन दिएको छ।

निर्वाचनका लागि जारी हुने आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिने समय सकिएको आयोगले जनाएको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर माघ १/२ गते आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी छ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि खरिद प्रक्रिया तथा अन्य तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न तीन वटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद अनुमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएकाे छ।

गृह मन्त्रालयको सक्रियतापछि अर्थ मन्त्रालयले पनि हालैको जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारी साधनहरूको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

चुनावको वातावरण निर्माणका लागि तीनै सुरक्षा निकायलाई अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद गर्न जरुरी भएकाले चुनावअघि नै ती साधन खरिद भइसक्ने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ।

४४९ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा

गृह मन्त्रालयका अनुसार जेनजी प्रदर्शनमा मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ४६५ वटा कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए भने सोही क्रममा ५७१ वटा विभिन्न सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो।

क्षतिग्रस्त ४६५ प्रहरी कार्यालय तथा युनिटमध्ये कार्तिक महिनासम्म ४४९ वटा मर्मत सम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ वटाको मर्मत कार्य जारी रहेको र चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अघि बढिरहेको मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत कुल ८४ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेका थिए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत दुई वटा भवन तथा तीन जिल्लास्तरीय कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। ११ वटा चारपाङ्ग्रे र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति भएको र जसको अनुमानित क्षति रकम ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटमा १५६ वटा सवारी साधनका लागि ३५ करोड ११ लाख र थप १०६ वटा सवारी खरिदका लागि ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कुल ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी छ। ती सवारी खरिदका लागि गृह मन्त्रालयले असोज २४ गते अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद अनुमति पाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएकाे छ।

नियमित बजेटबाट खरिद हुन लागेको १५६ सवारीमध्ये ७५ वटा पिकअप भ्यान नियमित गस्तीका लागि, एक वटा प्रिजनर सवारी, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि, ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनका विद्युतीय सवारी र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि कुल ५९ वटा सवारी साधन खरिदका लागि स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि, ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान, ३ वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र २ वटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ। थप ५० वटा यसै आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्न ५ करोड ६ लाख बजेट सशस्त्रलाई प्राप्त भएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ।