काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारबीच संवैधानिक विषयमा टसल हुँदै गएको छ। सरकारले यसअघि संसदीय सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिल्ने गरी सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयले होल्डमा राखिरहेको छ।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको, सङ्घीय संसद्ले पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकका नै प्रावधानहरू राखेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। तर राष्ट्रपति कार्यालय उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने मुडमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू होल्डमै छन् तर यता मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि अर्को अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनले परिषद् बैठक बस्न कोरम पुर्‍याउनुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया र पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया निर्धारण गर्छ। यही ऐन संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत कोरम घटाउने, उपस्थिति नहुँदा पनि बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने, र प्रधानमन्त्रीलाई एकल रूपमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकारजस्तो व्यवस्था राखेको छ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। तर अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू छान्नुपर्ने भएकाले सरकार संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा–अड्चन हटाउन अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

यद्यपि राष्ट्रपति पौडेलले ‘अध्ययन जारी’ भन्ने बहानामा अध्यादेश रोकिराखेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले भने फेरि अर्को विवादित भूमि सम्बन्धी नवौँ संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिए।

यद्यपि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्ड राखिरहेका राष्ट्रपति पौडेलले मङ्सिर ५ गते नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२ भने जारी गरिसकेका छन्।