काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार निरन्तर विवादमा फसेको छ। मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकार जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट (भ्रष्टाचार अन्त्य, परिवारवाद रोक्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र युवा पुस्ताले चाहेको सुशासन लागू गर्ने) पूरा गर्न नसकेको आरोप बढ्दो छ।

जेनजी कार्यकर्ताले नै सरकारको राजीनामासम्मको माग सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेका छन्। सबैभन्दा ठुलो विवाद प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति र उनले गरेको आन्तरिक भर्ती प्रक्रियाबाट सुरु भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा करारमा सफ्टवेयर सपोर्ट पर्सनका रूपमा काम गरिरहेका आदर्शलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहको पद दिन मिल्ने व्यवस्था गरी नियुक्त गरेकी हुन्। त्यसपछि आदर्शले सचिवालयमा आफ्नी श्रीमती, साली र भान्जीसहितका नातेदारलाई विभिन्न तहमा राखेको खुलासा भएपछि जेनजी युवाहरू आक्रोशित बनेका छन्। यो कदम जेनजी आन्दोलनले उठाएको परिवारवाद अन्त्य गर्ने म्यान्डेटको खुल्लै उल्लङ्घन भएको आरोप छ।

मिराज ढुङ्गाना नेतृत्वको टोली सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउन लाग्दा प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गरेकी छन्। भेट नपाएपछि उनीहरूले सिंहदरबार दक्षिण गेटको भित्तामै मागपत्र टाँसेर फर्किनुपर्‍यो।

सोमबार दिनभर प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि प्रयास गर्दा उनले मोबाइल फोन अफ गरेर सम्पर्कमा आउनै नचाहेको ढुङ्गाना समूहको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै आफन्त नियुक्त हुने भन्दै विरोध आवाज बुलन्द भइरहेका बेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत सम्पर्क हुन नसकेपछि उनीहरू निराश भएर फर्किनुपर्‍यो। जेनजी अभियन्ता सुशील बुढाथोकीले जेनजीहरूको आवाज सुन्न प्रधानमन्त्रीले धैर्य राख्नुपर्ने बताए।

ढुङ्गाना समूहले सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले जेनजी पुस्ताले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको र उचित समयमा भेट गराइने बताए।

जेनजी आन्दोलन नै भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बेथिति र शक्ति दुरुपयोगविरुद्ध उठेको थियो। त्यसै आन्दोलनबाट बनेको सरकारले सचिवालयमा परिवारवाद भित्र्याउँदा यसको नीतिगत नैतिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको जेनजी कार्यकर्ताको तर्क छ।

यससँगै अर्को विवाद प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीसँग जोडिएको छ। डिम्ब तस्करीको आरोप लागेकी डा. स्वस्ति शर्मा र उनको आइभीएफ केन्द्रविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयमा भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको आरोप छ। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि सरकारभित्रको जबाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य पनि विवादमा परेका छन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि भारतसँग कमिसनमुखी विद्युत् सम्झौताले ४३ करोड घाटा भएको आरोप लागिरहेको छ।

तर मन्त्री घिसिङले भने भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सरकारले एक अर्ब २० करोड मुनाफा गरेको दाबी गर्दै त्यस्ता आरोप निराधार भएको जिकिर गरे।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने विवादमा छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि आफ्नै काका डिआइजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी बढाएको आरोप छ।

कृषि मन्त्री डा. मदन परियारमाथि विदेशी मह आयात खुलाउने निर्णयको कारणबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यी सबै घटनाले जेनजी समूहहरू फेरि सडकमा उत्रिने अवस्था बनेको छ।

जेनजी नेता सुदन गुरुङले निरन्तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग्दै आएका छन्। अर्का केही समूह भने सरकारलाई बर्खास्त गराउन राष्ट्रपति कार्यालय धाइरहेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले नयाँ भएकाले सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्ग राम्रोसँग नपुगेको हुन सक्ने स्वीकार गरे।

परिवारवादमा फसेको आरोप लागिरहँदा सरकारले थप १० जना स्वयंसेवक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अधिकृत स्तरका ३७ वटा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भएको छ। स्वयंसेवकलाई मासिक १५ हजार दिने गरी ४ महिनाका लागि नियुक्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको शिक्षा मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका लागि एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापनलगायतका आयोजनामा अधिकृत स्तरका ३७ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।

शिक्षा मन्त्री पुनले देशको अर्थ–व्यवस्था सुधार नभएसम्म नि:शुल्क शिक्षा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै “महादेव नै आएर सरकार चलाए पनि सम्भव छैन” भने।