काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन १२० राजनीतिक दल तयार भएका छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न १२० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो चुनावमा दोस्रो संविधान सभापछि सबैभन्दा धेरै दलले निवेदन दिएका छन्। २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा ५४ दलले भाग लिएका थिए। त्यसपछि २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा १३० दल पुगे। २०७४ मा ८४ दल तथा २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ९५ दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले घोषणा गरेको यस चुनावमा नयाँ दल दर्तामा उल्लेख्य उत्साह देखिएको छ। लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक नाम राखेर दर्ता हुने दलको सङ्ख्या १० छ भने कम्युनिस्ट नाम राखेर दर्ता हुने दल ७ छन्। समाजवादी नाम राख्ने दल ५ छन्।

महिला, अपाङ्गता भएका तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई सहभागी गराउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पहिलोपटक छुट्टै दल लिएर चुनावमा होमिएको छ। तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)को अध्यक्षतामा समावेशी समाजवादी पार्टीले आइतबार दर्ता प्रमाणपत्र बुझेको छ भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार प्राप्त सबै निवेदनहरूको जाँचबुझ सकिएर योग्य ठहरिएका दललाई मङ्सिर २० गतेसम्म स्वीकृति प्रदान गरिने छ।

मतदाताको सुविधाका लागि देशभर १६८ नयाँ मतदानस्थल थप गरिएको आयोगले जनाएको छ। अपायक, जीर्ण वा प्रयोगमा नरहेका ९३ मतदानस्थल खारेज गरिएको छ। यसरी पुनरावलोकन भएर साबिकका १०,८९२ मतदानस्थलमा ७५ थपिँदै देशभर १०,९६७ मतदानस्थल कायम भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

मतदानस्थल पुनरावलोकनका क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानाका त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा साबिककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने कार्य पूरा भएको आयोगले जनाएको छ।

दलहरू चुनावी रणनीतिमा

फागुन २१ का लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले आ–आफ्नो रणनीतिक तयारी सुरु गरेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलहरूलाई तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेबारे शङ्का रहे पनि ती दलहरू सार्वजनिक तथा आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक बताउँदै आएका परम्परागत दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएसँगै चुनावी माहौल थप सुदृढ हुँदै गएको छ।

सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का रहेको एमालेका नेता पदम गिरिले आरोप लगाए।

निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको कार्की नेतृत्वको सरकारले “चुनावको नाटक” मात्र गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए। प्रधानमन्त्री कार्यालय नै असुरक्षित रहेको अवस्थामा फागुन २१ मै चुनाव सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार चुनावी वातावरण बनाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस नेता जीवन परियारका अनुसार सबै दल जनादेशका लागि तयार भइसके पनि सरकारले शान्ति सुरक्षा जस्तो विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

कांग्रेस स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको परियारले बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लीलामणि पोखरेलले भने दलहरूले पनि चुनावी वातावरण बनाउन सरकारलाई सघाउनुपर्ने टिप्पणी गरे। सुरक्षाकै कारण चुनाव हुँदैन भन्ने पक्षले नै दल दर्ता गरेर अघि बढेकाले चुनावको विकल्प नरहेको उनले बताए।

राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था

सरकारले निर्वाचनका लागि विभिन्न कानुन संशोधनको तयारी गरेको जनाएको छ। अन्तरजिल्ला मतदान, विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानको व्यवस्था सहितको निर्वाचन कानुनमा संशोधनको तयारी गरेको सरकारले बताएको हो।

चार वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ। फागुन २१ कै चुनावमा उम्मेदवार अस्वीकार राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ।

कानुन मन्त्रालयले निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।

यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान राखेर पठाइएको अध्यादेश रोकेर राखेका छन्। पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि भएकै कारण अध्यादेश रोकिएको तर्क गरिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।

यस्तै अवस्थामा सरकारले फेरि निर्वाचन कानुन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।