काठमाडौँ – डेढ महिनादेखिको रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसले अन्ततः पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै सङ्गठनात्मक गतिविधि रकेट स्पिडमा लैजाने कार्यतालिका पारित गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको मागलाई रोक्दै आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

निर्णयअनुसार पुस १५ गतेभित्र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सक्ने, पुस १६ गते गाउँ तथा नगर वडास्तरको अधिवेशन, पुस १७ गते गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन, पुस १९ गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस २१ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुने छ।

पुस २२ गते एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अधिवेशन हुने र पुस २३ तथा २४ गते सातै प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी प्रक्रियाअन्तर्गत मङ्सिर २० गतेभित्र क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने गरी कार्यतालिका स्वीकृत भएको बताए। उनका अनुसार मङ्सिर २४ गतेभित्र क्रियाशील सदस्य नवीकरण टुङ्ग्याउने र पुस ८ गतेसम्म नयाँ क्रियाशील सदस्यसम्बन्धी सबै काम पूरा गर्ने तालिका बनेको छ।

नयाँ सदस्य वितरणमा समावेशिता, युवाको सहभागिता तथा नयाँ प्रवेशकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको पनि महतले जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक विधान मस्यौदा समिति बनाउने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई नै तोकिएको बताए।

कांग्रेसले पुसमा महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गर्दै वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद माघ मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मङ्सिर २३ गते समाप्त हुने कार्यकाललाई माघ मसान्तसम्म पुर्‍याइएको प्रवक्ता महतले बताए।

यसअघि संस्थापन इतर समूहले नियमित महाधिवेशन नहुने आशङ्का प्रकट गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर सचिवालयमा बुझाएका थिए। त्यसपछि सभापति देउवा आफूपक्षीय नेताहरूलाई मनाउने प्रयासमा सक्रिय देखिएका थिए। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशनमा ढिलाइ गरे विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

साथै पार्टीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनतर्फका उम्मेदवार चयन प्रक्रियाका लागि विधानको धारा ३२ को उपधारा (९)(क) तथा प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष/समानुपातिक) सदस्य चयनका लागि धारा ३२ को उपधारा (८)(क) बमोजिम स्पष्ट निर्देशनसहित परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गर्ने निर्णय पनि भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

एमाले महाधिवेशन : प्रतिनिधि चयन अन्तिम चरणमा

नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। शनिवार अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत चयन भए पनि केही जिल्लामा भने निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि छनोट गरिएको थियो।

तर, केही जिल्लामा धाँधली भएको आरोप तथा असन्तुष्टि कायम रहेकाले विवाद समाधान हुन सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अलग–अलग प्यानल बनाएर अघि बढिरहेका छन्, जसमा संस्थापन पक्ष बलियो देखिएको छ।

खोटाङमा २८ जना नेता तथा कार्यकर्ताले प्रतिनिधि छनोटमा असहमति जनाउँदै सङ्गठन विभाग प्रमुखलाई निवेदन दिएको घटना चर्चामा छ। उनीहरूले ‘गोजीबाट चिर्कटो निकालेर नाम घोषणा भयो’ भन्दै लोकतान्त्रिक विधानको उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सल्यानमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। १३ जना असन्तुष्ट कार्यकर्ताले केन्द्रमा उजुरी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया नअपनाई होटेलमै बसेर मनपरी ढङ्गले प्रतिनिधि छानिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पहिले छनोट भएका प्रतिनिधि खारेज गरी विधिसम्मत रूपमा पुनः छनोट गर्न माग गरेका छन्।

जिल्लाबाट प्यानल मिलाएर आफूपक्षीय प्रतिनिधि छानिने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल दुवैले आकाङ्क्षीहरू व्यवस्थापन गर्न लागेका छन्। महाधिवेशनका लागि अब हप्ता–दस दिन मात्र बाँकी छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थन पाएर अघि बढिरहेका पोखरेलले सोमबार थापागाउँस्थित भण्डारीकै सम्पर्क कार्यालयमा आफूपक्षीय नेताहरूको भेला आयोजना गरे।

भक्तपुरमा महाधिवेशन गराएर अध्यक्षमा निरन्तरता दिने योजना बनाइरहेका गुण्डु निवासी ओलीको योजनालाई रोकेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सक्रिय रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।

छलफलमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विवाद, पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा आगामी रणनीतिबारे विश्लेषण भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अलग पार्टीमा गइसकेका छन्। साथै १० औँ महाधिवेशनमा चुनौती दिएका भीम रावल पनि अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गइसकेकाले अध्यक्ष ओलीलाई यसपटक आकाङ्क्षीहरू व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ।

एकीकृत समाजवादीमा गएर फर्किएका ‘१० भाइ’ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई साथ दिए पनि अध्यक्ष ओलीलाई बहुमत पदाधिकारीको समर्थन रहेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको दाबी छ।