काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त बनेको छ। चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न हतारिएको सरकार राजनीतिक वातावरण बनाउन दलहरूसँग नजिकिँदै गएको छ।

तर जेनजी विद्रोहकै कारण बनेको सरकार पछिल्लो समय जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गर्न नमान्नुदेखि लिएर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धताबाट टाढिँदै गएको जेनजी समूहका नेताहरूको आरोप छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनामाथि सत्यतथ्य बुझ्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले पनि झन्डै दुई महिना हल्लामात्र मच्चाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

पुस ९ गतेसम्मको म्याद पाएको आयोगले स्थानहद तोकिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउन सकेको छैन। आयोगले “भटाभट काम गर्न खुट्टा कमाएको” टिप्पणी आन्दोलनकर्ताहरूले गरेका छन्।

सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको अवधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भदौ २३ र २४ का घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो, जुन पुस ९ बाट सकिन लागेको थियो।

आयोगले ओली र लेखक दुवैलाई स्थानहद तोकेर बयान गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको भए पनि दुई महिना बित्दासम्म कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य अघि बढाउन आवश्यक भएकाले आयोगको अवधि थपिएको हो।

सुरुमा दलहरूको विश्वास जित्न नसकेको अन्तरिम सरकार अहिले जेनजी अगुवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ। सिंहदरबार र बालुवाटार धाइरहने जेनजी प्रतिनिधिहरू पछिल्ला दिनमा प्रवेश अधिकार नै नपाउँदै असन्तुष्ट बनेका छन्।

गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गराउन बुझाइएको मस्यौदा प्रस्ताव अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएर बसेको आन्दोलनकर्ताहरूको भनाइ छ। प्रस्तावलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिसँग समझदारी गर्ने भनिए पनि सरकारी पक्षले जेनजीले राखेका थुप्रै मागप्रति असहमति जनाएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ।

जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म अनुसार भदौ २३–२४ का घटनामा प्रहरी दमनको निष्पक्ष छानबिन, आन्दोलनका क्रममा मारिएका/घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति, चौथो पुस्तासम्मको नागरिकताको अधिकारसम्बन्धी यथार्थपरक समाधान, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अपराधीकरण नगर्ने कानुनी व्यवस्था जस्ता मुद्दाहरू सरकारसँग सहमति गराउनुपर्ने जेनजी समूहको माग छ।

यिनै माग पूरा नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो साथ दिँदै आएका जेनजी नेताहरू पनि पछिल्ला दिनमा असन्तुष्ट बनेका छन्। “हामीले चुनाव गराउन आन्दोलन गरेको होइन, त्यसैले हाम्रो माग पूरा नभए हामी पनि चुनावमा भाग लिँदैनौँ र चुनाव हुन पनि दिन्नौँ,” हामी नेपाल संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले चेतावनी दिए।

गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि आक्रोश प्रकट गर्दै “जेनजीको माग पूरा हुन्छ” भनेर राष्ट्रपति समक्ष झुक्क्याएको आरोप लगाए। “ढाँट्ने मान्छे सरकारमा राख्न नहुने” उनको भनाइ छ।

तर जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भने यस विषयमा फरक मत राखेको छ। अलायन्सकी सदस्य मोनिका निरौलाका अनुसार आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न एकैपटकको कुनै एउटा हस्ताक्षर पर्याप्त हुँदैन, बरु निरन्तर खबरदारी, सहकार्य र चरणबद्ध दबाबमार्फतै कार्यान्वयन सशक्त बनाउनु पर्ने मुख्य प्राथमिकता हो।