काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको झन्डै तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। सोमबारदेखि आन्दोलनले क्षतिग्रस्त पुरानो भवन र नयाँ भवन दुवैमा सबै इजलास सञ्चालनमा आएका छन्।

अदालतले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सरुवा निर्णय बदर गर्दै हितेन्द्र देव शाक्यलाई पूर्ववत् पदमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठुलो राजनीतिक–प्रशासनिक झट्का लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै पूर्ववत् पदमा फर्काई काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको छ।

संयुक्त इजलासका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय कानुनी, प्रक्रियागत र न्यायिक मापदण्डअनुसार नरहेको ठहर गर्दै सो निर्णयबाट गरिएको सम्पूर्ण कामकारबाही र पत्राचार समेत खारेज गरिएको उल्लेख छ।

अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ तथा सेवाशर्त विनियमावली, २०६१ को व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र पदावधि सरकारले तोक्ने प्रस्ट उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ चैत ११ गते शाक्यलाई चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त गरेको कानुनी रूपमा वैध रहेको पुष्टि गरेको छ।

मिसिलमा संलग्न नियुक्ति पत्र र शाक्यसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत पदावधि चार वर्षकै हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले तोकिएको अवधि पूरा गर्न नदिनु कानुनी रूपमा औचित्यहीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शाक्य कार्यरत रहेकै अवस्थामा सरकारले २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयमार्फत उनलाई कुनै सहमति वा मन्जुरी नलिएरै जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा पठाएको तथ्यको विश्लेषण गर्दै अदालतले यस्ता प्रकृतिका सरुवा वा समायोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य हुने सर्वोच्च अदालतका विगतका व्याख्याहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ।

शाक्यले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण आफूलाई हटाएको दाबी गरेका विवरण, मन्त्री घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनिसकेपछि नै शाक्यलाई आयोगमा पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पृष्ठभूमि तथा दुवैले एक–अर्कालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेका रिटहरूका कारण प्रक्रियामा अतिरिक्त शङ्का पैदा भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ।

अदालतले शाक्यलाई प्रत्यक्षरूपमा पदमुक्त नगरिए पनि आयोगमा पठाइएपछि तोकिएको चार वर्ष पूरा गर्न नपाई परोक्षरूपमा हटाइएको अवस्था प्रस्ट देखिने बताउँदै, सेवाशर्त विनियमावली र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई गरिएको सरुवा कानुनले खोज्ने स्वच्छता, निष्पक्षता र उचित कारणका मानकमा नपुग्ने ठहर गरेको छ।

विभागीय मन्त्रीबाट आएको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यस्ता प्रस्तावमा आधारित भएर मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय ‘स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत’ भएको टिप्पणी गरेको छ।

यसबारे मिसिलको रूपरङ, कागजातका प्रविष्टि तथा कामकारबाहीको ढङ्ग नै न्याय र कानुनको रोहमा कायम रहन नसक्ने प्रकारको देखिएको भन्दै अदालतले २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र त्यसमा आधारित सबै कामकारबाही तथा पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। सोसँगै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि स्वतः अमान्य बनेको छ।

अन्ततः अदालतले हितेन्द्र देव शाक्यलाई पूर्ववत् कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न दिनु र दिलाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्दै संक्षिप्त आदेश प्रकाशन गरेको छ। पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।