काठमाडौँ – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको माग गर्दै पोखरेलीहरू अनसनमा बसे। चलिरहेको विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घोषणा गर्न माग राखेर अनसन बसेका पोखरेलीहरू यतिबेला भने आफैँ तिनछक परेका छन्।

पोखरेलीहरूको दबाबमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको विमानस्थलमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भयो। दिवङ्गत मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, अल्जाइमर्स रोगका कारण राजनीतिमा निष्क्रिय बनेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित पूर्वमन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दीपक अमात्य विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री महत बाहेक अरू चारैजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री थिए। तत्कालीन सचिवहरू तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारीलगायत ५५ जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ को–अपरेसन लिमिटेडले गैरकानुनी लाभ दिन–लिन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दर्ता भएको छ।

चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले बदनियतसाथ लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूलाई दबाबसहित पत्राचार गरेको तथ्यसमेत अख्तियारले पाएको छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका) ले विस्तृत अध्ययनसहित निर्माण लागत अनुमान पेस गरेको थियो। सोही अध्ययनलाई आधार मानेर जोशी एसोसिएट्स कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्ट्सले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६७ असोज ६ गतेको बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो।

सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो। तर चाइना सिएएमसीले २८७ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव राखेपछि सोको औचित्य ठहर्‍याउन नसकिने र कानुनी अवरोध आउने टिप्पणी उपसमितिले गरेको थियो।

यति स्पष्ट तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेपछि विमानस्थल निर्माणका लागि अनसन बसेका पोखरेलीहरू अचम्ममा परेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको अनसन कर्मचारी र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने मागझैँ देखिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

तत्कालीन सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्मा मात्र होइन, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री र सुरेश आचार्य पनि भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी छन्।

सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यसमेत अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रका प्रतिवादी हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा पनि प्रतिवादी छन्।

यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्त्वले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धम्क्याए पनि हामी डराउँदैनौँ

चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भएर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो। यो घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गत वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि अख्तियारले सूक्ष्म छानबिन अघि बढाएको हो।

देशभर भ्रष्टाचारको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। अब भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र भेट्टाउनै कठिन भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको विस्फोटका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो, जसको मुख्य माग भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही गर्नु थियो।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको भ्रष्ट सत्ता ढालेर परिवर्तनको झन्डा उठाएको थियो। राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन्।

जेनजी आन्दोलनकै एक समूहले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कमजोरी देखाउँदै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग गर्दै अख्तियारमै उजुरी दर्ता गरेका छन्। तर पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाएको भन्दै अख्तियारको प्रशंसा पनि भइरहेको छ।

ब्लु डाइमण्डभित्र साधारण सभा, कार्यसमिति बैठकदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म सबै कुरा गोप्य राखिन्छ। पारदर्शिताको कुनै अभ्यास छैन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले सुशासनका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार जेनजीका मागअनुसार अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन समय लागे पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवश्यक सबै कडा कदम चाल्न सरकार तयार छ। २२औँ भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसको अवसरमा उनले राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय भइसकेको उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही अघि बढाउँदा आफूलाई धम्की आएको समेत खुलाइसकेकी छन्। “यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्त्वले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धम्क्याए पनि हामी डराउँदैनौँ,” उनले भनिन्। उनले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरिन्।

सूचना आयोगको आदेश बेवास्ता गर्ने ब्लु डायमन्डलाई ७ दिनको अल्टिमेटम

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनिरहँदा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी (निल हिरा समाज) भित्रको भ्रष्टाचार छानबिन भने हुन सकेको छैन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता तथा समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले अख्तियारमा दुई–दुई पटक उजुरी दिए पनि छानबिन नभएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार ब्लु डाइमण्डभित्र साधारण सभा, कार्यसमिति बैठकदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म सबै कुरा गोप्य राखिन्छ। पारदर्शिताको कुनै अभ्यास छैन।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत पछिल्ला पाँच वर्षका अडिट प्रतिवेदन, दाता सम्झौता, कर्मचारी तलब–सूची, भर्ती प्रक्रिया, ठूला खरिद–ठेक्काको सूचना माग गर्दै पत्र पठाएको भए पनि सो संस्थाले दस्ताबेज सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरिरहेको नुमा लिम्बुले बताइन्। “समुदायको नाममा आएको फन्ड केही व्यक्तिले निजी सम्पत्तिजस्तै दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्। “समुदायको पैसा चोरी हुन दिँदैनौँ, पारदर्शिता नमान्ने संस्था कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ, आवश्यक परे अदालतसम्म जानेछौँ।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी विगतका गल्ती सच्याउँदै अख्तियार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि केही सक्रियता देखिए पनि आन्दोलनको भावना अनुसार अख्तियार अघि बढ्न सकेको छैन। वाइडबडी विमान खरिद, आयल निगम जग्गा खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका मुद्दामा चुकेका व्यक्तिहरू नै नेतृत्वमा भएकाले अख्तियारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्ने उनले बताए।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०४६ सालदेखि सत्तामा बसेका नेता, उच्च ओहदाका निजामती कर्मचारी, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी लगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग भैरहेकाे छ। जेनजीले सत्ताच्युत गरेका भ्रष्ट नेताहरू केही वर्षमै सत्ता सम्हाल्न सक्ने भन्दै सरकारमाथि निरन्तर दबाब कायम छ।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सक्रियता बढेको देखिए पनि त्यो मात्र पर्याप्त नभएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझा बताउँछिन्।

अनियमितता गर्नेको नामसहित पक्राउ गर्न कोनिकाको उजुरी