काठमाडौँ – सरकारले जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। सम्झौतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अब कार्यान्वयन सुरु गर्ने उनले बताए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णयसहित सरकारको बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरेको खरेलले उल्लेख गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बयान दिने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले आयोगले आफ्नो काम कानुन बमोजिम गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

सरकारका प्रवक्ता खरेलका अनुसार बैठकमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र भौतिक क्षतिको पुनःमूल्यांकन तथा पुनःनिर्माण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले ७५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ। दुई हजार ४२९ जना घाइतेमध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् भने १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १४३३ जना घाइते भएका छन्।

समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, जसमा २ हजार १६८ प्रभावित निकाय र संस्था रहेका छन्। कुल २६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसअनुसार क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ।

१२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको छ।

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको क्षति ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले गरेको १० बुँदे सहमतिमा असहमति जनाउँदै जेनजी समूहले भने सत्ता जोगाउन युवाहरूको भावना विपरीत सम्झौताको नाटक गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले १० बुँदे सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनलाई नै ‘हाईज्याक’ गरेर सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाए।

जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि रवि किरण हमालले भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्ता जोगाउन गोली चलाएको आरोप लगाए। भदौ २४ गते देशलाई खरानी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले सत्ता ‘कु’ गरेको दाबी पनि उनले गरे।

अर्की जेनजी प्रतिनिधि सरिस्मा थापाले संविधान संशोधनका लागि सुझाव समिति बनाउने र आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पत्याउन नसकिने बताइन्। सम्झौतामा माग सम्बोधन हुने समयसीमा नै नतोकिनु आफूहरू असहमत हुनुको अर्को कारण भएको उनले स्पष्ट पारिन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जेनजी र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई कलाविहीन भद्दा नाटकको संज्ञा दिए। सम्झौता भएकै ठाउँमा केही जेनजीहरूले च्यातेर अस्वीकार गरेको भन्दै यस विषयमा थप टिप्पणी आवश्यक नभएको उनले बताए।

ओलीले जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जाने कि नजाने विषय व्यक्तिगत कुरा भएको स्पष्ट पारे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीले बयान दिनुपर्ने बताएका थिए, त्यसको भोलिपल्ट ओलीले पोखरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मनसाय मिल्दै गएको भन्दै पोखरेललाई ‘बिरामी’ भन्न भ्याए।

आफूलाई बालुवाटारबाट भागेको भन्ने टिप्पणी आउने गरेको बताउँदै ओलीले आत्मरक्षाका लागि मुकाम मात्र परिवर्तन गरेको जवाफ दिए। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार बनाउन सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले “नभागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो?” भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिप्रश्न गरे।

ओलीले आफूहरूका घर जल्दा सुरक्षा निकाय बेखबर भएको र त्यसपछि एमालेले आफै सुरक्षाको व्यवस्था गर्न थालेको बताए। वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले संसद् पुनःस्थापना नै अन्तिम विकल्प भएको जिकिर गरे।