काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि शेरबहादुर देउवा पक्षलाई उक्त निर्णय स्वीकार गर्न कठिन भएको छ।
आयोगबाट वैधानिकता गुमेसँगै देउवा पक्ष संस्थागत रूपमा पदच्युत भए पनि व्यवहारतः पार्टीमाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयासमा देखिएको छ। यही कारण कांग्रेसभित्र एउटै समयमा दुई सत्ता संरचना जस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ।
देउवा पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा कब्जा गरेर राखेको छ भने निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेस संस्थापनले पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्न बाध्य भएको छ।
विशेष महाधिवेशनलाई पहिलेदेखि नै निषेध गर्दै आएको देउवा पक्षले आधिकारिकता पाएको गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशमै अवरोध गर्ने नीति लिएको छ। देउवा पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षा दस्ता राखेर आफू संस्थापन भएको दाबी गरिरहेको छ।
कांग्रेसको इतिहासमै विशेष महाधिवेशनबाट पदच्युत भएका देउवाका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय पचाउन राजनीतिक रूपमा ‘हजमोला खाँदा पनि नपुग्ने’ अवस्था देखिएको कांग्रेस वृत्तको टिप्पणी छ। आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गरेसँगै देउवाको नेतृत्व र अधिकार एकैचोटि गुमेकाले उनी कुनै न कुनै अस्त्र प्रयोग गरेर पुनः संस्थापन कांग्रेसको नेतृत्व लिने महत्त्वाकाङ्क्षामा रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।
देउवाको यही इच्छा पूरा गर्न विशेष महाधिवेशनलाई निषेध गराउन लागेका, न पूर्ण रूपमा संवैधानिक न त बहादुरी देखाउन सकेका देउवाका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का संवैधानिक निर्णयविरुद्ध असंवैधानिक हर्कतमा लागेको आरोप कांग्रेसभित्रै उठेको छ। विगतमा पार्टी फुटाएको अपजसको भारी बोकेका देउवाका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता फुत्कँदा थप छटपटी बढेको देखिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गर्न देउवालाई सकस परेको छ। देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय नै स्वीकार नगर्ने दादागिरी देखाएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेका छन्। देउवा पक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भने रणनीतिक रूपमा संयमित र नरम देखिएको छ।
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शनिवार साँझ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मसाल जुलुस नै निकालेको छ। तर गगन नेतृत्वको कांग्रेसले भने शालीन र सभ्य भाषामा प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न कारणले पार्टीबाट अलग भएका तथा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पुनः पार्टीको मूलधारमा फर्कन आह्वान गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी रूपान्तरण प्रक्रियामा जोडिन सबैलाई आग्रह गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान र प्रक्रियालाई अद्यावधिक गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई गगन नेतृत्वको कांग्रेसले कुनै पक्षको जित–हार नभई लोकतन्त्र र विधानको विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अबदेखि कुनै पनि दलसँग अप्राकृतिक गठबन्धन वा केवल सत्ता केन्द्रित सम्झौता नगर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिएको छ।
तर राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा भने यसअघि नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णयमा कुनै फेरबदल नगरिने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको भोलिपल्ट नयाँ बानेश्वरस्थित एक बैंक्वेटमा बसेको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको योगदानको समेत प्रशंसा गरेको छ।
बैठकले देउवा कांग्रेसका अभिभावकजस्तै रहने, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष औपचारिक रूपमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस बनेको छ। नेतृत्व चयनसँगै पार्टी उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित भएको छ। यसका लागि सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड गठन गरिसकिएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यही माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयनको तालिका रहेको छ। मनोनयनमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए।
कांग्रेस नेता डा. सुनिल शर्माले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। संस्थापन पक्षबाट हुँदै आएको उत्पीडनकै कारण विशेष महाधिवेशन हुन गएको र त्यसले चयन गरेको नयाँ नेतृत्वलाई मिलाएर लैजाने दायित्व नवनिर्वाचित सभापति थापाको रहेको उनको भनाइ छ।
आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने र बहुमत प्राप्त गरी सभापति थापा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी पनि उनले गरे।
सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प नरहेको बताए। विशेष महाधिवेशनले सुतेर बसेको कांग्रेसलाई जागरूक बनाएको उनको भनाइ छ। तर सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन नसके निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै उनले पार्टी र देशका लागि एकताबद्ध हुन सबैलाई आग्रह गरे।
उनले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिसमा अब भागबन्डा नहुने बताए। टिकटमा ६०/४० को भागबन्डा अन्त्य हुने र जित्ने सम्भावना बढी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइने उनको दाबी छ। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ६०/४० को भागबन्डा गरेका देउवालाई हटाएपछि अब मिलेर जानुपर्ने सुजाता कोइरालाले बताइन्।
देउवा पक्षको नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गरेको छ। आयोगबाट आधिकारिकता गुमाएको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेर आयोगको निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
बैठकपछि नेता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णय ‘दुराशयपूर्ण’ र ‘दूषित मनसाय’ बाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरे। आयोगको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै महतले भोलि (आइतबार) नै सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
कांग्रेस विवादमा एमालेको इन्ट्री
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले कांग्रेसको विभाजनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैँ संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। शनिवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कांग्रेसलाई विभाजन गरेर रवि लामिछानेजस्तालाई बलियो बनाउने कुकर्म गरिरहेको आरोप लगाए।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएर कानुन विपरीत काम गरेको जिकिर गर्दै बस्नेतले यसलाई कांग्रेस र एमालेमाथिको प्रहारका रूपमा आफ्नो पार्टीले लिएको दाबी गरे।
देउवा पक्ष कानुनी लडाइँसँगै आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला एमाले सचिव बस्नेतले पनि सरकारविरुद्ध पार्टीलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.