काठमाडौँ – नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु गन्तव्य मुलुकमा आइपुग्नु अघि नै सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस समझदारीले दुई देशबीचको भन्सार प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

वस्तुको आगमनअघि नै तथ्याङ्क आदान–प्रदान गरी जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग यो समझदारी गरिएको हो। यसले भन्सार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

समझदारीअनुसार निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम रूपमा आदान–प्रदान गरिनेछ। सो आधारमा जोखिम विश्लेषण गरिने भएकाले जोखिमयुक्त वस्तुमा निगरानी र नियमन कडाइ गरिनेछ भने सही कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले छिटो, छरितो र सहज भन्सार जाँचपासको सुविधा पाउनेछन्। यसबाट भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय र लागत दुवै घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त समझदारीमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो। उक्त समझदारी भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र नेपालको भन्सार विभागको सहकार्यमा तयार गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामाथि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो।

समझदारीमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्ने, सूचनाको प्रयोग समझदारी पत्रअनुसार मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, प्रारम्भमा दुवै पक्षले सहमति गरेका तोकिएका वस्तुमा नमुनाको रूपमा लागू गरी पछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्। साथै, कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

समझदारीमा बुधवार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले समझदारीलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिए। उनले यसले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, निकासी हुने वस्तुको आगमनपूर्व तथ्याङ्क आदान–प्रदानमार्फत जोखिम विश्लेषण गरी जोखिम देखिएका वस्तुमा निगरानी तथा नियमन कडाइ गर्न र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गरी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

त्यसैगरी, भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले नेपालसँग यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि भारत प्रतिबद्ध रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित चार जना अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो भने भारतको तर्फबाट बोर्डका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।