मोरङ – चुनावमा नाराहरू गुन्जिन्छन्, पोस्टर टाँसिन्छन् र वाचा दोहोरिन्छन्। तर मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा यस पटक चुनावी राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन।

यहाँ एक फरक प्रश्न उठाइएको छ, राजनीतिमा प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त छ, कि सहभागिताको अधिकार पनि चाहिन्छ?

यही प्रश्नलाई बोकेर समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील नेतृको रूपमा उनको परिचय छ।

उनको उम्मेदवारी केवल एउटा दलको औपचारिक प्रक्रिया होइन, तेस्रोलिङ्गी समुदायको राजनीतिक अस्तित्व, सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको दाबी रहेको उनको भनाइ छ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बूले समुदायलाई प्रतिनिधित्वको कोटामा सीमित गरेर होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउन आफ्नो दाबी रहेको बताइन्।

समावेशी समाजवादी पार्टी परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक वैचारिक धारको रूप रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा सत्ता फेरिए पनि सत्ताको सोच नबदलिएको र राजनीति अझै पनि पुरुष केन्द्रित, सहर केन्द्रित र पैसा केन्द्रित रहँदा महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी र ग्रामीण समुदाय निरन्तर किनारामा परेको उनको पार्टीको धारणा छ।

पार्टीले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सीमालाई चुनौती दिँदै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको उनी बताउँछिन्। उनको भनाइ अनुसार यसको मूल प्रस्ताव गाउँलाई सार्वभौम इकाई बनाउने, नागरिकलाई मतदाता मात्र होइन, नीति निर्माता बनाउने र शक्ति केन्द्रमा होइन, समुदायमा बग्ने व्यवस्था गर्नु हो। लिम्बूको उम्मेदवारी यही दर्शनको राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

तेस्रोलिङ्गी समुदाय र संसद्को दूरी

नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा संसद्, सरकार र नीति निर्माण तहमा तेस्रोलिङ्गी समुदायको उपस्थिति नगण्य छ।

अधिकांश समय यो समुदायलाई ‘समावेशी सूची’मा राखेर प्रतिनिधित्वको भ्रम सिर्जना गरिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक पहुँच दिइँदैन। लिम्बू भन्छिन्, “हामीमाथि नीति बनाइन्छ, तर हामीसँग सोधिँदैन। यो लोकतन्त्र होइन।”

उनले ठुला दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै तेस्रोलिङ्गी समुदायका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक राजनीतिक स्थान सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन्।

मोरङ–४ ऐतिहासिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्र हो। यहाँ परम्परागत दलहरूको बलियो पकड छ। यस्ता क्षेत्रमा नुमा लिम्बूको उम्मेदवारी जित हारको गणितभन्दा पनि राजनीतिक बहस सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। जहाँ पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता अमनलाल मोदी चुनावी मैदानमा छन्।

मोदीले २०७४ मा काँग्रेसका महेश आचार्य र २०७९ मा एमालेका विनोदकुमार ढकाललाई पराजित गरेका थिए। अहिले काँग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र एमालेका जीवन घिमिरे उनको चुनौतीको रूपमा छन्। यस्तै रास्वपाका सन्तोष राजवंशी पनि चुनावी मैदानमा छन्।

नुमासँगै २० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसमध्ये ३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले बिहीबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।