काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेकी छन्।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिन उनी रोष्ट्रममा उभिइन्। सभाका अध्यक्षलाई पछि सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले सुरुमा आफ्ना धारणा राखिन्।

परिस्थितिले ल्याएको हो, रहरले आएको होइन, उनले भनिन्। खोजेर गएको पनि होइन, परिस्थितिले बाध्य बनायो र म आएँ, उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभामा बोल्न पाउनुलाई अवसरको रूपमा लिएको बताइन्। जीवनमा फेरि यस्तो अवसर पाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो। आफूले कहिल्यै यस्तो आशा नगरेको पनि उनले सुनाइन्।

समयले साथ दिएर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा खुसी लागेको बताइन्। हेर्ने अवसर पनि पाएँ, बोल्ने समय पनि पाएँ, उनले भनिन्।

त्यसपछि उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरिन्। २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलोपटक बैठकमा उपस्थित भएको उल्लेख गरिन्।

यसलाई उनले ऐतिहासिक मोडको साक्षीका रूपमा गम्भीर जिम्मेवारीसँग जोडेकी छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पन सरकार आतुर रहेको उनले बताइन्। कुनै शासकीय आकाङ्क्षा वा पदको लालसाले आफू प्रधानमन्त्री नभएको उनको दाबी थियो।

बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्याकमा ल्याउन र देशलाई सङ्कटबाट जोगाउन जिम्मेवारी लिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको उनको भनाइ थियो।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोह शासकहरूले युवा आकाङ्क्षाको बेवास्ता गरेको प्रतिविम्ब भएको उनले बताइन्। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, संवेदनहीन शासन र दण्डहीनताविरुद्धको चेतनाबाट आन्दोलन जन्मिएको उनको विश्लेषण थियो।

संविधानको मर्मअनुसार सुशासन र विकास दिन नसक्दा असन्तोष पैदा भएको उनले स्वीकार गरिन्। जेनजी आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासनमा खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम भएको उनको टिप्पणी थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिइन्।

यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको उदाहरणीय बन्नुपर्ने उनले बताइन्। कर्तव्य पालनाका क्रममा गरिएका सबै व्यावसायिक कामको जिम्मा सरकारले लिने पनि उनले भनिन्।

उनले भनिन्, यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने नियमित प्रक्रिया होइन। यो त नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय र दण्डहीनताजस्ता संरचनात्मक समस्याको समाधानका लागि सबै निकाय एकजुट हुनुपर्ने आग्रह उनले गरिन्।

तर, वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया सौन्दर्य प्रतियोगिताजस्तो देखिन थालेको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन्। चुनाव राष्ट्र निर्माणका विचार र एजेन्डाभन्दा प्रदर्शनमुखी बनेको, उम्मेदवारहरूले विचार र कार्यक्रमभन्दा हेयरस्टाइल र ड्रेसस्टाइल देखाइरहेको आरोप लागिरहेको छ। यसले मतदाताको गम्भीर अपमान गरेको टिप्पणी गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालको योजनाबद्ध दुरुपयोग गरेर मतदातालाई संवेदनाहीन भिडमा परिणत गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्तो प्रचारलाई सस्तो सिनेमासँग तुलना गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका सांसद पदम परियारले ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले जनादेश बिर्सिएर भगौडा र धोकेबाज प्रेमीजस्तै जनप्रतिनिधि भागेको टिप्पणी गरे।

मतदाताहरू विचार सुन्न नभई फिल्मी शैलीको अभिनय हेर्न जम्मा भइरहेको टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवमूल्यन भनेका छन्।

चुनावी प्रचारका क्रममा मिडियामा ठूलो लगानी गरेर मतदाताको ‘माइन्ड कन्ट्रोल’ गर्न खोजिएको आरोप पनि उम्मेदवारहरूमाथि लागेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले जिम्मेवारी पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका चार जना मन्त्रीको बचाउ गरिन्। कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता जेनजीको दबाबमा मन्त्री बनेको उनले खुलाइन्।

ऊर्जा मन्त्री घिसिङ, शिक्षा मन्त्री पुन, सञ्चार मन्त्री खरेल र खेलकुद मन्त्री गुप्ता फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरू सरकारको ‘दुई कप चिया खाएर’ बाहिरिएको बताइन्। कुलमान घिसिङले मन्त्री पदमा रहँदा सरकारी तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए।

तर, शिक्षा मन्त्री पुन, सञ्चार मन्त्री खरेल र खेलकुद मन्त्री गुप्ताले तलब भत्ता बुझे–नबुझेको विषय भने प्रधानमन्त्री कार्कीले खुलाइनन्। चारै जना मन्त्री सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार शिक्षा मन्त्री पुनले राम्रो कानुन बनाउन आग्रह गरे। तर, सम्भव नहुने देखेपछि रिसाएर राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो।