काठमाडौँ – सरकार निरीह बनेको छ। चुनावी सरकारको आयु सकिन लाग्दा कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नै निरीह बनेका हुन्।

मन्त्रालयबाटै सहयोग नपाएको गुनासो स्वयं मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्। बजेट विनियोजनदेखि कानुन निर्माणसम्म सहयोग नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।

शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नसक्दा महावीर पुनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन्। शिक्षामा देखिएको समस्या जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन्।

उक्त छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य बीमामा राख्दा समस्या देखिएको उनले बताइन्।

निःशुल्क औषधिलाई बीमामा नराख्न ऐन संशोधनका लागि काम गरे पनि मन्त्रालयस्तरबाटै असहयोग भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन उनले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिन्।

तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न सक्ने चेतावनी उनले दिइन्।

स्वास्थ्य मन्त्रीले बजेट माग गरे पनि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल टुरमा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीले दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले ऋण खोजेर भए पनि स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकार जिम्मेवार रहेको बताइन्। शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याउन नसक्दा महावीर पुन मन्त्री पदबाट असन्तुष्ट भई बाहिरिएको प्रसङ्ग पनि उनले सुनाइन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा २०७३ सालमा सुरु गरिएको हो। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाको आधारका रूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात गरेको थियो।

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम सुरुमा उत्साहका साथ विस्तार गरिएको थियो। तर, यतिबेला भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो।

विपन्न वर्गलाई लक्षित भनिएको स्वास्थ्य बीमामा सम्पन्न वर्गको बढी पहुँच हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको ऋण तिर्दैमा सकिएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार गम्भीर चुनौतीमा परेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : चालु बजेट गत वर्षको ऋण तिर्नमै ठिक्क