अमेरिका – भुटानबाट जबरजस्ती विस्थापित नागरिक र राजनीतिक बन्दीहरूको पक्षमा ऐतिहासिक प्रस्ताव ‘हाउस रिजोल्युसन २५’ बिहीबार न्यु ह्याम्पशायर राज्य संसदबाट पारित भएको छ। उक्त प्रस्तावलाई २२० जना सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो।

प्रस्तावले सन् १९८० र ९० को दशकमा भुटानबाट जबरजस्ती विस्थापित गरिएका झन्डै एक लाख नेपालीभाषी भुटानी नागरिकहरूको पीडा, नागरिकता खोसिएको यथार्थ तथा राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। साथै, सत्य खोज तथा मेलमिलाप आयोग गठन, नागरिकता पुनःस्थापना र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्न आह्वान गरिएको छ।

छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले “भुटान कहाँ पर्छ ?” भन्दै प्रस्तावको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएपछि न्यु ह्याम्पशायर राज्य संसद् सदस्य सुरज बुढाथोकीले प्रस्तावको औचित्य स्पष्ट पार्दै धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा भावुक हुँदै सांसद बुढाथोकीले संसदमा भने, “यो राजनीति होइन, मानवताको सवाल हो। सोह्र वर्षअघि म एक युवा शरणार्थीका रूपमा अमेरिकामा आइपुगेको थिएँ। म धन वा हैसियत लिएर आएको थिइनँ, तर स्वतन्त्रता, सम्मान र न्यायप्रतिको विश्वास लिएर आएको थिएँ। आज म यही सदनमा उभिएको छु।”

उनले थपे, “हामी सबैको विगत हुन्छ। म पनि विस्थापन र वियोगको पीडा बोकेर आएको हुँ, तर साथमा कृतज्ञता पनि छ। यो प्रस्ताव राजनीति होइन, सत्य र मानवताको पक्षमा उभिने प्रस्ताव हो।”

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार, हजारौँ भुटानी नागरिकहरूलाई आफ्नै देशबाट जबरजस्ती निकालियो, परिवारहरू बिछोडिए र नागरिकता खोसियो। अझै पनि कम्तीमा ३१ जना राजनीतिक बन्दीहरू निष्पक्ष सुनुवाइबिनै जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कतिपयका आमाबुबा अहिले अमेरिकी नागरिक भए पनि आफ्ना सन्तानसँग भेटघाट वा संवाद गर्न पाएका छैनन्।

सांसद बुढाथोकीले समुदायका पीडादायी अनुभव सुनाउँदै भने, “लज्जा मगरले मलाई भनेकी थिइन्,‘मैले बाबालाई कहिल्यै अँगालोमा लिन पाइनँ। उनको अनुहार केवल भित्तामा टाँसिएको फोटोमै देखेँ।’ त्यो कथाले मलाई गहिरो रूपमा छोयो। त्यसैले यो प्रस्ताव राजनीतिक कदम होइन, मानवताको आग्रह हो।”

हाल न्यु ह्याम्पशायर राज्यमा दुई हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यस प्रस्तावलाई स्थानीय पहल मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र मानवअधिकारका पक्षमा सशक्त सन्देशका रूपमा लिएका छन्।

मानवअधिकार अभियन्ताहरूले यस प्रस्तावलाई “सत्य र मेलमिलापको यात्राको सुरुआत” भन्दै स्वागत गरेका छन्। भुटानी साहित्यकार शिवलाल दाहाल भन्छन्, “भुटानसँग मेलमिलाप गर्दै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। यो प्रस्तावले त्यस दिशातर्फ जाने सबै प्रक्रियाका लागि ढोका खोलेको छ। यदि यस्तै पहल अन्य राज्यहरूमा पनि अघि बढ्दै गयो भने, यसले भुटानमाथि थप नैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।”

यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरू तथा भुटानी शरणार्थी समुदायले पटक–पटक राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, नागरिकता पुनःस्थापना र स्वदेश फिर्तीको अधिकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिवेदनहरूमा भुटानमा निष्पक्ष सुनुवाइबिनाको थुनासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइँदै आएको छ।

‘मानवअधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल’ नामक संस्थाले अमेरिकी कङ्ग्रेस तथा अन्य राज्य संसद्हरूमा पनि यस्तै प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

संस्थाका सह–संस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले भने, “न्यु ह्याम्पशायर राज्य प्रतिनिधि सभाले भुटानमा राज्यद्वारा गरिएको जातीय सफाया र त्यससँग जोडिएका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै यो प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो निर्णय ऐतिहासिक छ, किनकि यसले दशकौँदेखि पीडित भुटानी शरणार्थीहरूको विस्थापन, पीडा र अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ।”

उनले थपे, “सत्यको स्वीकार नै न्यायतर्फको पहिलो पाइला हो। हामी न्यु ह्याम्पशायरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नैतिक साहस र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यस निर्णयले पीडित समुदायको आवाज बलियो बनाउनेछ र भविष्यमा सत्य, न्याय र जबाफदेहिताको मार्ग खोल्नेछ।”

प्रस्ताव पारित भएपछि सांसद बुढाथोकीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “म आफ्ना सहकर्मीहरूप्रति आभारी छु, जसले साझा मूल्य र न्यायका पक्षमा समर्थन जनाउनुभयो। अब म आशावादी छु कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भुटानसँग संवाद गरी यस प्रस्तावमा उठाइएका मूल विषयहरूको समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नुहुनेछ।”

उनका अनुसार, यो प्रस्ताव पारित हुनु न्यु ह्याम्पशायर राज्यको मानवीय गरिमा, परिवार एकता र मेलमिलापप्रतिको प्रतिबद्धताको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो।

“यो कुनै दण्ड वा राजनीतिक कदम होइन। यो विगतका पीडालाई स्वीकार गर्ने र लामो समयदेखि छुट्टिएका परिवारहरूको पक्षमा उभिने निर्णय हो,” उनले जोड दिए।