राष्ट्र भन्नाले केवल राजनीति वा राजनीतिक दलहरू मात्र हुन् भनी बुझ्न खोज्नु अपरिपक्वता हुन्छ। राजनीति शासन सञ्चालनको एउटा माध्यम मात्र हो, तर राष्ट्रको वास्तविक शक्ति त्यसका नागरिक हुन् — शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, किसान, कानुनविद्, उद्यमी, कलाकार र समाजसेवीहरू, जसले चुनावी नारा सकिएपछि पनि समाजलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश, हाम्रो विधायन र नीति–निर्माण प्रक्रिया अझै पनि प्रायः दलगत राजनीतिमा सीमित छ। यसले शासनलाई कमजोर बनाउनुका साथै राज्य र आमनागरिकबीच दूरी बढाएको छ।

कानुन प्रभावकारी हुन त्यसको आधार दलप्रतिको अन्धनिष्ठान भई अनुभव, विशेषज्ञता र नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा बाहेकका सदनहरू—जस्तै राष्ट्रिय सभा वा दीर्घकालीन नीति, समीक्षा र मार्गदर्शनका लागि बनेका संवैधानिक निकायहरूमा—दल–निरपेक्ष व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अत्यावश्यक देखिन्छ।

दलसँग आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूले राजनीतिले प्रायःदिन नसक्ने कुरा दिन सक्छन् — स्वतन्त्र सोच। उनीहरू मतदाता र गुटको दबाबबाट मुक्त भएर कानुनलाई गुण, प्रभाव र जनहितको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनलाई चिकित्सकले बिरामीको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ; आर्थिक नीतिलाई अर्थशास्त्रीले लोकप्रियताभन्दा दिगोपनको आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छ; कानुनविद्ले दलको डर बिना संविधानको आत्मा जोगाउन सक्छ। यस्ता योगदानले कानुनलाई राजनीतिक सम्झौताबाट माथि उठाएर जनसेवाको स्तरमा पुर्‍याउँछन्।

शासन भनेको कानुन बनाउने काम मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। धेरै सार्वजनिक नीति असफल हुनुको कारण कानुन नहुनु होइन, तर ती कानुन व्यवहारिक नहुनु, सही ढङ्गले व्यवस्थापन नहुनु वा कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो। जब अनुभवी र समाजप्रति उत्तरदायी व्यक्तिहरू गैर–दलगत सदनमा सहभागी हुन्छन्, तब कानुन र जनजीवनबीचको दूरी घट्छ। उनीहरूको अनुभवले नीति व्यवहारिक, कार्यान्वयन योग्य र जनताको वास्तविक आवश्यकतासँग जोडिएको बनाउँछ।

दल निरपेक्ष नागरिकको सहभागिताले जनविश्वास पनि पुनःस्थापित गर्छ। राज्यशक्ति केही सीमित दलगत वृत्तभित्र मात्रै घुमिरहेको कारण आज धेरै नागरिक राजनीतिबाट विमुख भएका छन्। स्वतन्त्र र योग्य नागरिकका लागि संवैधानिक ढोका खोलिनु भनेको राज्य सबैको हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु हो। यसले निराशाका कारण राजनीतिबाट टाढा बसेका सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो मूल्य र इमान नबेचीकन राष्ट्र सेवामा आउन प्रेरित गर्छ।

यो लेख राजनीतिक दलहरूको विरोधमा होइन। दलहरू प्रतिनिधित्व, वैचारिक बहस र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक छन्। तर लोकतन्त्र तब परिपक्व हुन्छ, जब राजनीतिसँगै पेसागत दक्षता, विचारसँगै विशेषज्ञता र शक्तिसँगै उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम हुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाहेकका सदनहरू चुनावी चक्रभन्दा माथि उठेर स्थायित्व, विवेक र दीर्घ दृष्टि प्रदान गर्ने यही उद्देश्यका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएका हुन्।

यदि शासनको अन्तिम लक्ष्य आमनागरिकको हित हो भने, अनुभवबाट बोल्ने, स्वार्थभन्दा सेवामा विश्वास गर्ने र दलभन्दा राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिने आवाजहरूलाई प्रणालीले आत्मसात् गर्नैपर्छ। राजनीति सबै संस्था कब्जा गर्दा होइन, योग्य नागरिकलाई दलभन्दा माथि उठेर सेवा गर्ने अवसर दिँदा राष्ट्र अघि बढ्छ।

साँचो राष्ट्रनिर्माण त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब शासन साझा जिम्मेवारी बन्छ – जहाँ राजनीतिले दिशानिर्देश दिन्छ, र विवेक, दक्षता र प्रतिबद्ध नागरिकहरूले राष्ट्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन होस्टेमा हैँसे गर्दछन्। तसर्थ राष्ट्र निर्माणको सफल सुरुवात नेता कार्यकर्ताको योगदानले मात्र नभई देशका विविध क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ तथा पेसा व्यवसायीहरूको यथोचित संलग्नताको सुनिश्चितताले गर्दछ।