काभ्रे – समावेशी समाजवादी पार्टीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरूको चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार तथा हिंसाजन्य गतिविधि नहुने सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायसँग प्रतिबद्धता माग गरेको छ।

पार्टीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा असुरक्षा, धम्की र सामाजिक बहिष्करणको जोखिम बढ्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी भएको धारणा राखेको छ।

निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुन नसके लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुने भन्दै पार्टीले सुरक्षा संयन्त्रलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीले देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ ६ जना उम्मेदवार उठाएको छ भने समानुपातिकतर्फ १५ जना उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको जनाएको छ।

पार्टीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ–१ मा सुरेन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ–१० मा पूर्णचन्द्र पौडेल, मोरङ–४ मा पार्टी अध्यक्ष नुमा लिम्बु (चञ्चला), रुपन्देही–२ मा देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), ओखलढुङ्गामा पिंकी राई र काभ्रेपलान्चोक–१ मा विनोद लामा (कोनिका) उम्मेदवार रहेका छन्।

काभ्रेपलान्चोक–१ की प्रत्यक्ष उम्मेदवार विनोद लामा (कोनिका) ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा विगतदेखि नै हिंसा र दुर्व्यवहारको सिकार हुँदै आएको उल्लेख गरिन्।

उनले निर्वाचनमा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको बताइन्। “घरदैलो गर्दा हामीले प्रहरीमा निवेदन दिएर नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भनिन्, “विशेषगरी ग्रामीण भेग, जहाँ प्रहरी चौकी छैनन्, त्यहाँ घरदैलो गर्न झनै जोखिम देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समस्या परे कहाँ गुनासो गर्ने, कुन निकायमा जानकारी गराउने भन्नेबारे स्पष्ट सूचना चाहिन्छ।”

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ लाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेका कार्यहरू लगायत आगामी दिनमा ती निकाय तथा उम्मेदवारहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे धुलिखेलमा भएको परामर्श एवं समन्वय बैठकमा कोनिकाले सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी हुन्।

कोनिकाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा निस्कँदा कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य व्यवहार नहोस्, धम्की र अपमानबाट मुक्त वातावरण बनोस् भन्ने माग गरिन्।

उनले सुरक्षाका संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई सामान्य राजनीतिक मुद्दा नभई मानवअधिकार र समान सहभागितासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।