ओखलढुङ्गा – ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी पिंकी राईले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै देशको वर्तमान अवस्था, संरचनात्मक चुनौती र स्थानीय विकासका एजेन्डा प्रस्तुत गरेकी छन्।

उनले जङ्गबहादुरले लडेको र पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको नेपाल आज राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, प्राकृतिक तथा धर्म–संस्कृति, मूल्य र मान्यताका चुनौतीबीच उभिएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘जेनजी आन्दोलन’पछिको अवस्थालाई पनि उनले देश सङ्कटतर्फ धकेलिएको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो घडीमा सबै नेपाली फेरि एकजुट भएर गाउँ, समाज, जिल्ला र देश बनाउनु साझा दायित्व भएको बताएकी छन्।

बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुसभ्यता र बहुभाषिक पहिचान बोकेको देशमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र रङ्गका आधारमा विभाजन र द्वन्द्व होइन, एकता र भाइचारा आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

सगरमाथाको शिखर जस्तै राष्ट्रलाई पनि उच्च स्थानमा पुर्‍याउनु साझा लक्ष्य हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्। रोजगारी, समृद्धि र आत्मनिर्भर नेपालको आधार कृषि नै भएको र कृषि प्रधान देशलाई अब नामले होइन कामले प्रमाणित गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी छन्।

सभ्यता, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अठोट गर्दै उनले “देश र जनता एक हौँ-यही मेरो प्रतिबद्धता” भनेकी छन्।

धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा र भेषभूषाको संरक्षणलाई उनले राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेकी छन्। विभिन्न जात–जातीय, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, संस्कृति, सभ्यता र भाषामा आधारित राष्ट्रिय पहिचान अहिले जोखिममा परेको भन्दै पुर्ख्यौली सांस्कृतिक धरोहर हराउँदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। यस क्षेत्रमा सरकारले के गरेको छ र छुट्टाइएको बजेट तथा कार्यक्रम कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सांस्कृतिक संरक्षणका लागि छुट्टाइएको बजेट सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

प्रत्येक गाउँ तथा नगरमा सांस्कृतिक संरक्षण कोष स्थापना, लोपोन्मुख भाषा, कला र परम्पराको अध्ययन, दस्तावेजीकरण तथा सङ्ग्रहालय निर्माण, विद्यालय तहदेखि स्थानीय भाषा, इतिहास र संस्कृतिको शिक्षा अनिवार्य, जातीय पर्व, भेषभूषा र लोककलालाई राज्यस्तरबाट प्रोत्साहन तथा अनुदान, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी पर्यटनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना तथा भ्रष्टाचार रोक्न जनअनुगमन समिति र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

औद्योगिक कृषि विकास, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई उनले आफ्नो प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनाएकी छन्। कृषि नै नेपालको आत्मनिर्भरता र समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै कृषि बजेट कहाँ खर्च भयो र किसानले के लाभ पाए भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

कृषि बजेटको पारदर्शी हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्ने, सिधै किसानलाई अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई बिचौलिया हटाउने, मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि र बजारको ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्ने, गाउँमै कोल्ड स्टोर, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने नेता तथा कर्मचारीलाई कडा कारबाही गरी जनअनुगमन समिति गठन गर्ने तथा उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना गर्दै स्थानीय उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

शिक्षा क्षेत्रमा उनले ज्ञान र सीपलाई जीवन परिवर्तनको आधार मानेकी छन्। जनजाति, दलित, अनाथ, भुईमान्छे, लैङ्गिक–यौनिक अल्पसङ्ख्यक र गरिब सर्वसाधारणका लागि छात्रवृत्ति र कोटा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।

छात्रवृत्ति र कोटाका स्पष्ट मापदण्ड तथा खुला सूचना प्रणाली लागू गरी कसले किन पायो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्थानीय सिफारिस र डिजिटल दर्तामार्फत वास्तविक विद्यार्थी पहिचान गर्ने, राजनीतिक पहुँच र बिचौलिया हटाई छात्रवृत्ति रकम प्रत्यक्ष बैङ्क खातामा पठाउने, विद्यालय तथा कलेजमा निःशुल्क फारम, किताब, पोशाक र होस्टेल सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वर्ष अनुगमन तथा सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष कोटा र अतिरिक्त सहयोग कार्यक्रम लागू गर्ने तथा शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गरी भेदभावविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।

स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएकी छन्। अपाङ्गता भएका, क्यान्सर, किड्नी र दीर्घ रोगीका लागि छुट्टाइएको बजेट र निःशुल्क औषधि उपलब्धताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै स्वास्थ्य बजेट पारदर्शी बनाई अनलाइन वा सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि स्टक अनिवार्य राख्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी गरिब र असहायलाई निःशुल्क बीमा उपलब्ध गराउने, गाउँ–गाउँमा मोबाइल स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, ठूलो उपचारका लागि विशेष राहत कोष स्थापना गर्ने तथा भ्रष्टाचार र बिचौलिया नियन्त्रण गर्न जनअनुगमन र कडा कारबाही आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

सडक र यातायात पूर्वाधारतर्फ उनले नयाँ बाटो निर्माणसँगै बिग्रिएका सडकको नियमित मर्मतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन्। सडक तथा यातायात बजेट सार्वजनिक रूपमा खर्च विवरणसहित पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निर्माण कार्यमा गुणस्तर अनुगमन समिति र सामाजिक लेखापरीक्षण लागू गर्नुपर्ने, गाउँ–गाउँ जोड्ने स्थानीय बस सेवामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने तथा स्थानीय तह र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

पानी र बिजुलीको सन्दर्भमा दशकौँदेखि दोहोरिने “उज्यालो गाउँ, उज्यालो भविष्य” नारा व्यवहारमा किन रूपान्तरण हुन नसकेको भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बजेट र योजना सार्वजनिक गरी समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

स्थानीय खानेपानी आयोजना, सोलार तथा माइक्रो–हाइड्रो जस्ता साना परियोजना विस्तार, मर्मतका लागि स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन, दुर्गम र गरिब परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियत धारा जडान र विद्युत् शुल्क छुट तथा ठेकेदार र बिचौलियामाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

गाउँ विकासका आधार श्रम र इच्छाशक्तिलाई मान्दै बजेट अभावलाई विकास अवरोधको बहाना बनाउन नहुने उनले बताएकी छन्। हरेक महिना एक दिन “गाउँ विकास दिवस” घोषणा गरी श्रमदान अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्रोत–सामग्री प्रयोग गरेर कम खर्चमा काम गर्ने, युवा क्लब र आमा समूह परिचालन गरी सामूहिक श्रम गर्ने, जनता, वडा र सङ्घसंस्थाको साझेदारी मोडल लागू गर्ने, आवश्यक कामलाई मात्र प्राथमिकता दिई फजुल खर्च रोक्ने तथा “एक घर एक योगदान” अभियानअन्तर्गत श्रम, सीप वा सामग्रीमध्ये कम्तीमा एक सहयोग अनिवार्य गर्ने उनको योजना छ।

“कोही पछाडि नपरोस्” भन्ने मूल भावनासहित उनले पिछडिएका जात–वर्ग, लिङ्ग, एकल महिला, अशक्त र बेसहारा वृद्धवृद्धाको सम्मान र सहायतालाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन्। भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सहुलियत प्रत्यक्ष तथा पारदर्शी रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउने, सीप तालिम र रोजगारी अवसरमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ।

“जनता आफैँ जनार्दन हुन्” भन्दै उनले जनताको मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गरेकी छन्। देशका असली मालिक जनता नै हुन् र नेता सेवक मात्र भएको बताउँदै उनले जनताको आवाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, पारदर्शी र जबाफदेही शासन स्थापना गर्ने, गाउँ–टोलमै निर्णय र विकास सुनिश्चित गर्ने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनको सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।