चितवन – चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको माहोल तातिँदै जाँदा कानूनी प्रक्रियाले राजनीतिक समीकरण नै प्रभावित पार्न थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि चितवन-२ का मतदाताबीच फेरि ‘उपनिर्वाचनको जोखिम’ को बहस सुरु भएको छ।

०७९ साल यताको अवधिमा चितवन २ का मतदाताले तेस्रो पटक मतदान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। लगातार चौथो नहोस् भन्नेमा अहिले मतदाता सचेत भएको पाइएको छ। ०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएका लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएपछि ०८० वैशाखमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उक्त उपनिर्वाचनमा उनले अत्यधिक मतान्तरले जित निकालेका थिए।

०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमा लामिछानेले ५४ हजार १७६ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २१४ मत र नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत ल्याएका थिए। त्यो परिणामले चितवन २ मा रास्वपाको प्रभाव बलियो देखाएको थियो।

यसपटक परिदृश्य फरक देखिएको छ। कानूनी अनिश्चितताले चुनावी परिणामपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र लामिछानेसहित ५० जनाविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया विवादित बनेको छ। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरिसकेको छ।

कानूनी प्रक्रियाले लामिछानेले चुनाव जितिहाले भने पनि शपथ ग्रहण गर्न पाउने-नपाउने विषयमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। अघिल्लो पटक नागरिकता मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाउँदै गृहमन्त्री पद त्याग्नुपरेको अनुभव ताजा रहेकाले मतदातामा पुनः त्यही परिस्थिति दोहोरिन सक्छ भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटकको निर्वाचन ‘लोकप्रियता’ भन्दा बढी ‘स्थायित्व’ को बहसमा केन्द्रित भएको छ। ‘यदि फेरि कानूनी झमेलाले सांसद पद रिक्त भयो भने अर्को उपनिर्वाचनको झन्झट झेल्नुपर्छ,’ भन्ने मत सर्वसाधारणबीच सुन्न पाइन्छ।

यसबीच नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीनाकुमारी खरेलले प्रतिस्पर्धा कडा बनाएकी छिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा लामिछानेतर्फ खुलेका केही मतदाता पुनः कांग्रेसतर्फ फर्किएको स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

चितवन २ को निर्वाचन परिणाम अब केवल एक व्यक्तिको लोकप्रियता वा दलगत लहरले मात्र निर्धारण गर्ने अवस्था देखिँदैन। कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म मतदाताको मनोविज्ञान द्विविधाग्रस्त रहने सङ्केत मिलेको छ।

यसपटकको मतदानले केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने मात्र होइन चितवन २ ले ‘अनिश्चितता’ रोज्छ कि ‘स्थायित्व’ भन्ने सन्देश पनि दिने देखिएको छ।

कसूर मुक्त हैनन् लामिछाने। धरौटीमा रिहामात्र, बिगो र धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार बुझाएका थिए उनले।

रवि लामिछाने पुस पहिलो साता रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका व्यक्ति हुन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविसँग बिगोबापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। रविले पहिल्यै बैङ्क जमानत बुझाइसकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो। रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएका थिए।

आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोबापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैङ्कमा जमानत बुझाएका थिए।

०८१ साल माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै उनी भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका थिए। आन्दोलन मत्थर भएपछि जेलबाट भागेका कैदी बन्दीहरूलाई फिर्ता आउन भएको निर्देशनअनुसार रवि पनि फेरि कारागार पुगेका थिए।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको रु ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।

रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए। जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो। मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म मात्रै उनी आरोपी हुन्।