काठमाडौँ – काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा समावेशी समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएका दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल सुरेन्द्र पाण्डेको चुनावी अपिलले यसपटकको प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यसमेत रहेका उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई केवल व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा नभई समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकारको सवालसँग जोडेका छन्।

लोकतन्त्रको अभ्यास, सहभागिता र उत्तरदायित्वका सवाललाई केन्द्रमा राख्दै उनले मतदातासमक्ष अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गरेका छन्। “सहभागी लोकतन्त्रको कुरा धेरै भयो… तर साँचो सहभागिता कहाँ छ?” भन्ने प्रश्नबाट सुरु भएको उनको अपिल सीधा राजनीतिक मूल प्रश्नमाथि केन्द्रित छ।

उनले प्रश्न उठाएका छन्-“हामी भोट हाल्छौँ, सरकार बनाउँछौँ, संविधान बनाउँछौँ। तर निर्णय कसले गर्छ? के जनता साँच्चै नीति निर्माणमा सहभागी छन्?” उनको भनाइमा आम नागरिक निर्वाचनको समयमा मात्र आवश्यक ठानिने र त्यसपछि नीतिगत निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या हो।

उनका अनुसार लोकतन्त्रको अभ्यास केवल आवधिक निर्वाचनमा सीमित हुनु हुँदैन। “लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने प्रक्रिया होइन। साँचो लोकतन्त्र भनेको सहभागी लोकतन्त्र, जहाँ जनता दर्शक होइन, निर्णयकर्ता हुन्छ।” उनले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्,प्रतिनिधित्व र सहभागिता बीचको दूरी घटाउन नसकिएसम्म लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन।

पाण्डेले विशेषगरी युवाको भूमिका, महिलाको नेतृत्व र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सहभागितालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रीय मुद्दा बनाएका छन्। “यदि युवाको आवाज नसुन्ने, महिलाको नेतृत्व नदेखिने, सीमान्तकृत समुदाय केवल नारामा सीमित हुने हो भने त्यो लोकतन्त्र अधुरो छ।”

उनको यो अभिव्यक्तिले परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ। उनले सङ्केत गरेका छन्,वर्षौँदेखि चुनावी घोषणा र नारामा समावेशिता दोहोरिए पनि निर्णय तहमा भने सीमित समूहकै वर्चस्व कायम रहेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक बहिष्कार, कानुनी अस्पष्टता, रोजगारीमा भेदभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अपमानजनक व्यवहार तथा परिवार र समाजबाट अस्वीकारको पीडालाई सम्बोधन नगरी समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पूर्ण हुन नसक्ने उनको धारणा छ। उनले समुदायको आवाज संसद्सम्म पुर्‍याउने आफ्नो लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

आफ्नो अपिलमा उनले मतदातालाई निष्क्रिय दर्शक नबन्न आग्रह गरेका छन्। “अब समय आएको छ, भोटर भएर मात्र नबस्ने। सचेत सहभागी नागरिक बन्ने। प्रश्न गर्ने। सुझाव दिने। जबाफदेहिता माग्ने।”

लोकतन्त्रलाई जीवित र उत्तरदायी बनाउन नागरिकको निरन्तर सक्रियता आवश्यक रहेको उनको जोड छ। उनले भने,“लोकतन्त्र कागजमा होइन, हाम्रो सक्रिय सहभागितामा देखिनुपर्छ।”

काठमाडौँ–१ को चुनावी मैदानमा उठाइएको यो वैचारिक चुनौतीले प्रतिस्पर्धालाई केवल मत सङ्ख्याको खेलमा सीमित नराखी लोकतन्त्रको गहिरो अभ्यासतर्फ मोड्ने सङ्केत दिएको छ। सहभागी लोकतन्त्र र परम्परागत प्रतिनिधित्वबीचको बहस अब निर्वाचनको केन्द्रमा पुगेको छ, जसले यस क्षेत्रको चुनावलाई अझ अर्थपूर्ण, वैचारिक र चासोपूर्ण बनाएको छ।