काठमाडौँ – आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तातेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाभित्र अवसरवादी प्रवृत्तिको बहस चर्किएको छ। मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिदेखि काठमाडौँ महानगरको कार्यकाल पूरा नगरेका र गैरसरकारी संस्थाको अनियमितता ढाकछोप गर्ने खेलमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूसम्म टिकट पाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था रास्वपाको सुशासनको नारासँग तुलना हुँदै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

नागरिक सरकारका पूर्वमन्त्री जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनीहरूको कदमलाई कतिपयले व्यवहार र भाषणबीचको विरोधाभासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीसहित चुनावी मैदान रोजेपछि उनको कामको विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयमा पनि आलोचना भइरहेको छ।

उनी अघिल्ला सरकारले काम नगरेको आरोप दोहोर्‍याइरहेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित सभामा खानाको तरकारी कहाँको हो भन्ने प्रश्न सोध्दा समर्थकबाट “इटहरीको” भन्ने उत्तर आए पनि सीमापारिको भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको टिप्पणी गरिएको छ।

आफू सुशासनको कार्यान्वयनमा दृढ रहेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा पारदर्शिताका मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप बालेन्द्र मात्र होइन, अन्य केही नेतामाथि पनि लागेको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी उम्मेदवारी दिएका जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता मतदातासँग समर्थन मागिरहेका छन्।

गैरसरकारी संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग जोडिएकी भूमिका श्रेष्ठ पनि रास्वपाका नेताहरूसँगै चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिएकी छन्। संस्थाभित्रका अनियमिततामा छानबिन रोक्न शक्ति प्रयोग गरिएको आरोप उनीमाथि यसअघि उठेको थियो।

अहिले भने उनी भ्रष्टाचार अन्त्यको नारासहित चुनावी अभियानमा देखिएकी छन्। विगतमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचानबारे भिन्न अभिव्यक्ति दिएकी उनी हाल अभियानमा तेस्रोलिंगी पहिचान प्रस्तुत गरिरहेकी छन्। यो पहिचान चुनावी सन्दर्भमै सीमित रहन्छ वा दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने भूमिकाको योजनामा रास्वपाको साथ

रास्वपाभित्र नेताहरूबीच सार्वजनिक अभिव्यक्ति सच्याउने क्रम देखिएको छ। बालेनको अभिव्यक्तिमा रवि लामिछानेले प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्। बालेनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई झुन्ड्याउने अभिव्यक्तिमा विवाद भएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको थियो। जसको जवाफ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीले चन्दा सङ्कलनबारे आपत्ति जनाएको प्रसङ्ग पनि बाहिर आएको छ, जसको जवाफ पार्टी नेताहरूले फरक–फरक शैलीमा दिइरहेका छन्। बालेन शाहले अब चन्दा माग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

शिक्षकहरूको सङ्गठन निर्माणसम्बन्धी घोषणापत्रको प्रावधानसमेत विवादमा परेको छ। रवि लामिछानेले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा सीमित हुन र राजनीति गर्ने ठेक्का आफूहरूलाई भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा दल र उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। ६८ दलका ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले विगतका राजनीतिक उतारचढाव स्मरण गराउँदै मतदातालाई विवेकपूर्ण निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुनसरीको सभामा मतदातालाई सचेत हुन अपिल गरेका छन्।

२०४६ यता पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन हुन नसकेको इतिहास, २०७४ को दुईतिहाइ बहुमत पाएर पनि सरकार निरन्तरता दिन नसकिएको अनुभव र दोहोरिँदो अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा मतदातामाझ भरोसा र विश्वासको प्रश्न फेरि उठेको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा चयन हुँदैछ। निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका नारा व्यवहारमा कसरी उतारिन्छन् भन्ने प्रश्न भने मतदाताको परीक्षणमा छ।

चुनाव आउँछ र जान्छ। सबै उम्मेदवार विजयी हुँदैनन्। तर निर्वाचित प्रतिनिधिले जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। यही बेला मतदाताले प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र आफ्नो अमूल्य मत विवेकपूर्वक प्रयोग गर्ने निर्णय नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मानिन्छ।