काठमाडौं – नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा धेरै चुनाव भए। धेरै सत्ता फेरिए। तर केही नागरिक सधैँ मतदाता मात्र बने। उनीहरू प्रतिनिधि कहिल्यै बनेनन्। यही सूचीमा पर्‍यो—लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय। जसलाई राज्यले गन्यो, तर संसद्ले सुनेन।

२०६४ साल। नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधानसभा चुनाव। यही चुनावले पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई संसद् प्रवेशको ढोका खोल्यो।

सुनिल बाबु पन्त—एसियाकै पहिलो खुलेका समलिङ्गी संविधानसभा सदस्य। ६०१ सदस्यीय सभामा समुदायको एक मात्र आवाज। तर त्यो ढोका लामो समय खुला रहन सकेन।

२०६४ पछि न त प्रत्यक्षतर्फ, न त समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व कायम रहन सकेन। २०७० मा उम्मेदवार बनेनन्। २०७४ मा उम्मेदवार बने, तर प्रतिनिधित्व भएन। २०७९ मा उम्मेदवार थिए, तर संसद् फेरि खाली रह्यो।

पार्टीहरूले भने—“छुट्टै दल खोल्नु पर्दैन।” तर टिकट आएन। भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग मात्र भए।

प्रतिनिधित्वको अधिकार स्थगित गरियो। दशकौँको यही अनुभवपछि समुदायले निर्णायक निष्कर्ष निकाल्यो अब अरूको टिकट कुर्नु हुँदैन।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)को अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय समावेशी समाजवादी पार्टी गठन भयो।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रोलिंगी अध्यक्षको नेतृत्वमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता भयो।

यो केवल कानुनी प्रक्रिया थिएन। यो राजनीतिक घोषणापत्र थियो “अब हामी बोल्ने मात्र होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ।”

यस घोषणालाई व्यवहारमा उतार्दै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार अघि सारेको छ।

नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल जोडीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ–१ बाट उम्मेदवार छन्। मानवअधिकार, समान अवसर र सबै नागरिकको सम्मानका पक्षधर उनी सक्रिय सामाजिक अभियन्ता हुन्।

उनको उम्मेदवारी केवल चुनाव होइन—कानुनी इतिहासको निरन्तरता हो।

लोकदोहोरी गायक पूर्णचन्द्र पौडेल, काठमाडौँ–१० बाट उम्मेदवार छन्। सांस्कृतिक पहिचान बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी। न्यायपूर्ण शासन, विविधताको सम्मान र नागरिक सहभागितामा विश्वास गर्छन्। उनका शब्दमा, संस्कृति र राजनीति अलग होइनन्।

विद्यालयदेखि समाजसम्म अपमान भोगेकी नुमा लिम्बु (चञ्चला) मोरङ–४ बाट उम्मेदवार छिन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्र उनका मुख्य मुद्दा हुन्। उनको उम्मेदवारी तेस्रोलिंगी मात्रको होइन—सीमान्त अनुभवको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो।

काभ्रेपलान्चोक–१ बाट विनोद लामा (कोनिका) उम्मेदवार छन्। युवा सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशिता र स्थानीय विकासमा प्रतिबद्ध उनी गाउँ–केन्द्रित राजनीतिका पक्षधर मानिन्छन्।

३,४०६ उम्मेदवारमध्ये ‘अन्य’ पहिचानबाट ओखलढुङ्गा–१ मा उम्मेदवारी दिने पिंकी राई ग्रामीण क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, शिक्षा र समुदाय सशक्तीकरणका लागि दृढ आवाज बनेकी छन्। उनको उपस्थिति आफैँमा सशक्त दृश्य प्रतीक बनेको छ।

“हामी दोहोरो विभेदमा छौँ,” भन्छन् देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु)। रुपन्देही–२ बाट उम्मेदवार बनेका मधु समावेशी नीति निर्माण, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका पक्षमा उभिएका नेता हुन्। उनको उम्मेदवारी सीमान्त वर्गको राजनीतिक चेतावनी हो।

यस सम्पूर्ण यात्राका प्रेरक पात्र सुनिल बाबु पन्त २०६४ का एक्ला प्रतिनिधि। आज उनी पुनः संसदमा समुदायको दोस्रो आवाज पुर्‍याउने अभियानमा छन्।

समावेशी समाजवादी पार्टी केवल पहिचानको दल होइन। घोषणापत्र स्पष्ट भन्छ, राजनीति करुणामा आधारित हुनुपर्छ। गाउँ सार्वभौम हुनुपर्छ। लोकतन्त्र सहभागी हुनुपर्छ।

फागुन २१। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी परेको छ। यो चुनाव जित–हारको मात्र प्रश्न होइन। यो पहिचानको जनगणना हो। यो प्रतिनिधित्वको सङ्घर्ष हो। यो किनाराबाट केन्द्रतर्फको यात्रा हो।

इतिहास सधैँ बहुमतले लेखिँदैन। कहिलेकाहीँ—इतिहास साहसले लेखिन्छ। त्यही साहसका साथ प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ १५ जना समावेशी समाजवादी पार्टीका कमान्डरहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। जसलाई सुनिल बाबु पन्तले दिशानिर्देश गरिरहेका छन्।