काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारसमक्ष पेस गरिएको हो।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेको र बिना कुनै पूर्वाग्रह जे देखियो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए। उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताए।

उनका अनुसार आन्दोलनको पृष्ठभूमि र घटनाक्रममा देखिएको असन्तोषको मूल कारण कुशासन रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। उनले भने,“कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।”

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन जाँचबुझका आधारमा तयार गरिएको भन्दै अब कानुनी कारबाही तथा थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने बताए। उनका अनुसार आयोगले सम्भावित अनुसन्धानका लागि आवश्यक आधार तयार गरिदिएको छ।

त्यस्तै आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासन सुदृढ बनाउन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने बताए।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगले निकै मेहनतपूर्वक काम गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरिन्। उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,“तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो। तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्ताबेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।”

नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आयोगले बुझाएको यो प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे औपचारिक तथ्य तथा सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। अब प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सरकारको निर्णयअनुसार यसको कार्यान्वयन तथा सम्भावित अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।