काठमाडौँ – गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएपछि पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतसहित संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुने परिस्थिति बनेको हो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस पटक सरकारको नेतृत्व वैकल्पिक राजनीतिबाट मूलधारमा फड्को मारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गर्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ धनुषा–१ बाहेक १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको छ। नेपाली कांग्रेस १८ सिटमा खुम्चिएको छ भने कांग्रेस बाहेक नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई अङ्कको नतिजा ल्याउन सकेनन्। एमालेले अग्रता लिइरहेको सङ्खुवासभा क्षेत्र जिते ९ सिट पुग्ने देखिएको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको छ।

२०७९ को चुनावमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेर क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बनेका थिए। अघिल्लो चुनावमा चौथो दल बनेको रास्वपा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ नै १२५ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। समानुपातिक मतमा पनि रास्वपा नै पहिलो दल बनेको छ। रास्वपाको दुई तिहाइ पुग्ने आकलन समेत भइरहेका छन्।

रास्वपाले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एकल सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउने अवस्था देखिएको छ। तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि रास्वपाले सबैभन्दा पहिला संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

रास्वपाले यसअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई अघि सारेको थियो। पुराना दलका बेथिति, विसङ्गति र कुशासनविरुद्धको जनआक्रोशलाई चुनावमा क्यास गरेको रास्वपा अहिले संसदीय दलको नेता चयनको चरणमा पुगेको छ।

तर रास्वपा संसदीय दलको विधानमा वरिष्ठतालाई आधार बनाएर नेता चयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने कि पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। पार्टीभित्र सभापति नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने तर्क पनि उठिरहेको छ।

बालेन र पार्टी सभापति लामिछानेको नाममा नेता तथा कार्यकर्ताहरू विभाजित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन कि रवि भन्ने विषयमा रास्वपा भित्रै पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा आइसकेपछि रास्वपाले सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको बैठक बोलाएर नेता चयन गर्नुपर्नेछ। बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि रास्वपाले संसदीय दलको बैठकबाट नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

धनुषा–१ को निर्वाचन परिणाम भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी शाह कमलको उम्मेदवारी खारेज भएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेकाले परिणाम घोषणा हुन ढिलाइ भएको हो।

मतगणना सम्पन्न भए पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण धनुषा–१ को परिणाम सार्वजनिक हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको परिणाम चैत ५ गतेभित्र सार्वजनिक हुने जनाएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ मतगणना सकिए पनि बैङ्किङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भएका शाह सर्वोच्च अदालत पुगेपछि परिणाम घोषणा रोकिएको हो। सर्वोच्च अदालतले तत्काल परिणाम घोषणा नगर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

निर्वाचनमा कमजोर नतिजा ल्याएका कांग्रेस र एमालेले भने अब बन्ने सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको एक सिट पनि नरहेकाले सरकारलाई समर्थन र खबरदारी दुवै गर्ने एमालेको भनाइ छ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएकी नेकपा एमालेकी रामकुमारी झाँक्रीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन र खबरदारी गर्ने बताइन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनाव हारेका पुराना नेताहरूको भूमिकालाई समाप्त भएको रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस नेता बद्री पाण्डेले केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र गगन थापाको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न रास्वपालाई सुझाव दिएका छन्।

देशभर अहिले रास्वपाको विजयबारे व्यापक चर्चा र मत विश्लेषण भइरहेका छन्। यहीबीच जेनजी जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुखमाथि फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ।

यस विषयले कांग्रेस र एमालेलाई सशङ्कित बनाएको देखिन्छ। एमालेले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताएको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर शाहीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पार्टीको धारणा आउने बताए।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब निर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण हुनेछ। त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

अबको राजनीतिक यात्रामा निषेधको राजनीति न त रास्वपाबाट अपेक्षित छ, न प्रतिपक्षबाट। ठूलो भएको घमन्ड प्रदर्शन नगरी सरकार र संसद्लाई सहकार्यमा अगाडि बढाउन सके मात्रै राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुने देखिन्छ।

सत्ता पक्ष बन्न लागेको रास्वपाका लागि चुनौती केवल सरकार बनाउने मात्र होइन, चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू, यही चुनावबाट उदाएको श्रम संस्कृति तथा राजावादी राप्रपासहितका दलहरूलाई पनि संसद्को कार्यप्रणालीमा सहमत गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती उसले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।