काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)लाई राज्यका संवैधानिक निकाय र कानुनी व्यवस्था पालना गर्नै पर्ने स्पष्ट ठहर गरेको छ। सूचना लुकाउन उच्च अदालत पुगेको सोसाइटीको पुनरावेदन निवेदन खारेज भएको छ।

समुदायका नाममा काम गर्ने संस्थाभित्र अनियमितता, अपारदर्शिता र जबाफदेहिता अभावको आरोप उठिरहेका बेला सूचना लुकाउन खोजेको विषयमा अदालतले सोसाइटीको दाबी अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सूचना लुकाउने वा नदिने अधिकार नरहेको स्पष्ट फैसला गरेको छ। संस्थाभित्रका गतिविधि सार्वजनिक हुने डरका कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको सूचना नदिएको भन्दै सोसाइटी आयोगको निर्णय खारेज गराउन उच्च अदालत पुगेको थियो।

सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा)लाई माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराएको विषयमा किन कारबाही नगर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरेको थियो। कारबाहीबाट जोगिन मात्रै होइन, सूचना सार्वजनिक भए लगत्तै संस्थाभित्रका अनियमितता बाहिर आउने भन्दै मनिषाले सूचना मागकर्ता तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’लाई समेत विपक्षी बनाएर पुनरावेदन दिएकी थिइन्।

यो पनि : हिजो अधिकारको प्रतीक, आज जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रयास

सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै उल्टै नुमा लिम्बुविरुद्ध कारबाही गराउन मनिषा उच्च अदालत पुगेकी थिइन्। तर उच्च अदालतले सूचना माग गर्नुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। अदालतले मनिषा ढकालको माग दाबी नपुग्ने स्पष्ट निर्णय दिएको छ।

अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको निर्णयलाई सदर गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेको इजलासले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सूचना लुकाउन वा नदिन नपाउने आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतले मनिषाको दाबी अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले ऐनको दफा ३२ बमोजिम निर्णय गरेको अवस्था नरहेको स्पष्ट आदेश दिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ हेर्दा त्यसमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकिने प्रावधान पनि सोही उपदफामा उल्लेख छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ भएको हो प्रतिदिन २०० रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

तर मनिषा ढकालको मुद्दामा पुनरावेदकलाई दफा ३२ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना गरेको नदेखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ- कानुनतः जरिवानासम्बन्धी विषय बाहेक अन्य विषयमा अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिँदैन।

यो पनि : अवसर अनुकूल पहिचान परिवर्तनको चरित्र

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (क) को उपखण्ड (८) ले गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई पनि सार्वजनिक निकायको दायरामा राखेको छ। अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी पनि सार्वजनिक निकाय भएकोमा विवाद नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उपदफा (२) अनुसार त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। ऐनको दफा ९ मा सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा वा दिन अस्वीकार गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी दिई सूचना पाउन सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

दफा १० को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सूचना दिन नमिल्ने निर्णय गरेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान छ।

प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नुमा लिम्बुले यही कानुनी व्यवस्था अनुसार ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेको देखिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा पुनरावेदनको ब्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै ऐनको दफा १९ को खण्ड (घ) मा पनि समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिन सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई रहेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले यही ऐनको दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना मागकर्तालाई विभिन्न विषयका सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन ब्लु डायमन्ड सोसाइटी धुम्बाराही, काठमाडौँको कार्यालय प्रमुखका नाममा मिति २०८२ कात्तिक २० मा आदेश जारी गरेको थियो।

पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्रमा सूचना मागकर्ताले नागरिकताको प्रमाणपत्र नराखी सूचना मागेको भन्ने जस्ता विषय उठाएको थियो। तर अदालतले नुमा लिम्बुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र मुद्दाको मिसिलमै संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

पुनरावेदकले इमेलमार्फत सूचना माग गरिएको कुरा स्वीकार गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। यस आधारमा नुमा लिम्बुले माग गरेको सूचना ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले उपलब्ध गराउनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गराउन दिएको आदेश मिलेकै देखिएको जनाएको छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गरिएको आदेशविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले उक्त आदेश वा निर्णय बदर हुने अवस्था नभएको अदालतको ठहर छ।

अदालतले भनेको छ – पुनरावेदकको जिकिर र त्यसको समर्थनमा कानून व्यवसायीले गरेको बहससँग सहमत हुन सकिँदैन। अतः अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०८२ कात्तिक २० मा भएको निर्णय मिलेकै देखिएकाले सदर हुने ठहर गरेको छ।

यससँगै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा)ले दायर गरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने अदालतले फैसला गरेको छ। धुम्बाराही, काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाका कोषाध्यक्ष रमिना हुसेन (राज)ले मोरङ जिल्ला बबियाबिर्ता गाविस वडा नम्बर ९ निवासी नुमा लिम्बुविरुद्ध पुनरावेदन दिएका थिए।

नुमा लिम्बुले संस्थाभित्रको पारदर्शिता र वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्णयबारे जानकारी माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले माग गरेको सूचनामा गत ५ वर्षका साधारण सभाका कार्यवृत्त, गत पाँच वर्षका बोर्ड बैठकका कार्यवृत्त, गत पाँच वर्षका वार्षिक लेखा परीक्षण, कर्मचारी तलब विवरण तथा परामर्शदाता नियुक्ति र पारिश्रमिक विवरण समावेश थियो।

त्यसैगरी गत पाँच वर्षमा दातृ निकायहरूसँग भएका सबै सम्झौता, गत पाँच वर्षमा सम्पन्न प्रमुख खरिद प्रक्रिया तथा विवरण, र गत पाँच वर्षमा नियुक्त तथा बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरूको विवरणसमेत माग गरिएको थियो।

नुमा लिम्बुले २०८२ भदौ १ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी १५ दिनभित्र उक्त सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले मिति २०८२ भदौ १९ मा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई मागिएको सूचना किन उपलब्ध गराउन नसकिने हो भन्ने प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको थियो। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई उक्त आदेश हुलाकमार्फत रजिस्ट्री गरी पठाइएको मिसिलमा उल्लेख छ।

पछि आयोगले मिति २०८२ कात्तिक २० मा निर्णय गर्दै माग गरिएको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सोसाइटीलाई आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशविरुद्ध ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

अदालतले भने आयोगको आदेश कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सो निर्णयलाई सदर गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार :

समुदायलाई भ्रममा पार्ने ब्लु डायमन्डको चाल: भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतको सहारा

अनियमितता लुकाउन पूर्वप्रहरीको प्रयोग? गोपनीयता भङ्गको बहानामा तेस्रोलिंगीविरुद्ध नै मुद्दा

ब्लु डायमण्ड सूचना नदिँदा ऐनको दायरामा : कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई आदेश बुझाउन प्रशासनसँग अनुरोध

ब्लु डायमण्ड सूचना नदिँदा ऐनको दायरामा : कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई आदेश बुझाउन प्रशासनसँग अनुरोध

बिरामी तेस्रोलिंगीको बेवास्ता, दान दिएर उजुरी दबाउने ब्लु डायमन्डको प्रयास