काठमाडौँ – फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँड गरेसँगै राजनीतिक दलहरू सांसदको नाम टुङ्ग्याउन व्यस्त भएका छन्।

थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ वटा दल समानुपातिक सांसद छनोट गर्ने चटारोमा छन्। ती दलहरूले समानुपातिक सांसदको अन्तिम नामावली आइतबारसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नु पर्नेछ। दलहरूलाई सांसदको नाम पठाउन आयोगले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ।

दलहरूले प्राप्त गरेको सिट र समावेशी कोटाका आधारमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेछ। दलहरूले नाम पठाउँदैमा मात्रै प्रक्रिया पूरा नहुने आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले प्रस्ट पारे। दलहरूले सूची बुझाएपछि आयोगले परीक्षण गरी औपचारिक घोषणा गर्नेछ।

नेकपा एमालेले समानुपातिक सांसदको सूची टुङ्ग्याएको छ। शनिवार भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभातर्फका समानुपातिक सांसदहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको हो।

उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार पार्टीले समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न समूहबाट १६ जना सांसद चयन गरेको छ। जसमध्ये जनजातितर्फ भूमिका सुब्बा, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र कुलभक्त शाक्य गरी चार जना चयन भएका छन्।

खस आर्यतर्फ पद्मा अर्याल, टुकाभद्रा हमाल, यशोदा कुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल र पुष्पराज कँडेलको नाम टुङ्गो लगाएको एमालेले जनाएको छ। थारु क्लस्टरबाट कृपाराम राणा छन्।

दलिततर्फ विष्णुमाया वि.के. र निता घतानी छन्। मधेसीतर्फ रिङ्ला यादव, यशोधाकुमारी यादव र चन्द्रेश्वर मण्डल परेका छन्। मुस्लिमतर्फ भने एमालेले साजिदा सिद्दीकीलाई सांसद बनाउने भएको छ। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले पनि समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्ग्याएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकतर्फ ४ जना सांसद पाउने गरी मत पाएको छ।

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको थियो। विवादका बीच समानुपातिक सांसदहरूको नाम टुङ्गो लागेको पार्टीले जनाएको छ।

पार्टीले आदिवासी महिलाबाट मन्दिरा मोक्तान, खस आर्य महिलाबाट अम्बिका सङ्ग्रौला, दलित कोटाबाट राधिका रम्तेल र आदिवासी जनजातिबाट पूर्व गोर्खा लाहुरे पूर्ण लिम्बूलाई समानुपातिक सांसद बनाउने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समानुपातिक सांसद टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। समानुपातिक उम्मेदवार छान्न शनिवार बोलाइएको सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सारिएको छ।

प्रवक्ता मनिष झाले सूचना जारी गर्दै सभापति रवि लामिछानेको निर्देशानुसार सचिवालय बैठक आइतबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको जानकारी दिए।

रास्वपा प्रत्यक्षतर्फ १२५ क्षेत्रमा विजयी हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। यस्तै समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याएर ५७ सिट पाएको छ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको नाम आइतबार मात्रै टुङ्ग्याउने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिक २० सिट पाएको छ।

सांसदहरूको नाम छान्न दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रत्यक्षमा बढी मत बदर

समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र ४ सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सांसद सिफारिसका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा छन्। थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ वटा दल समानुपातिक सांसद छनोटको अन्तिम गृहकार्यमा व्यस्त छन्।

यसपालि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत अघिल्ला चुनावहरूभन्दा बढी देखिएको छ। निर्वाचनमा अपनाइएका दुई प्रणालीमध्ये समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्षमा बढी मत बदर भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ कुल मतदातामध्ये १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ जना अर्थात् ५९.०८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।

खसेको मतमध्ये ६ लाख ९ हजार १५ मत (५.४५ प्रतिशत) बदर भएको छ। समानुपातिकतर्फ ४.१० प्रतिशत मत बदर भएको छ। १ करोड १३ लाख १२ हजार ४ सय ५५ मत (५९.८४ प्रतिशत) खसेकामा ४ लाख ६३ हजार ३ सय ७३ मत बदर भएको हो।

आयोगले निर्वाचन शिक्षा शीर्षकमा यस पटक २५ करोड खर्चको अख्तियारी पाएको थियो। आयोगले हरेक वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

वडा तहमा त्यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्दा मात्र ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसबाहेक मतदाता शिक्षाका लागि डिजिटल प्लाटफर्म तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, पर्चा पम्प्लेट, नमुना मतपत्र छपाइमा ठूलो धनराशि खर्च भएको छ।

रिक्त पदमा उपनिर्वाचन

स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको पद छाडेकाहरूको ठाउँ रिक्त भएको हो।

पद रिक्त हुँदा स्थानीय तहका प्रशासनिक काममा समस्या भएको छ। ती रिक्त भएका पदहरूमा उपनिर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योल छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो भने २०७९ साल मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। यस आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको देखिन्छ।

उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र अब बन्ने सरकारले निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट राजीनामा दिएका १७ जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसमध्ये १४ जनाले चुनाव हारे।

१३ जना प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका थिए। तीमध्ये पाँच जनाले मात्र चुनाव जितेका छन्।