काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ मा बोल्दै वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि एनआरएन नागरिकताले ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा नछोएको बताएका छन्।

उनीहरूले आगामी संसद् र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर विद्यमान गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओज नेपालीको समस्यालाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार नागरिकता ऐन आए पनि अन्य सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। “जे नेपाली नागरिकले पाउँछ, त्यही गैरआवासीय नेपालीले पाउँछ, राजनीतिक अधिकार बाहेक,” भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको उनले सुनाए। “आज संविधान आएको १० वर्षपछि पनि कानुनी अवरोधका कारण कार्यान्वयन रोकिन पुगेको छ,” उनले भने।

कानुन आयोगले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एकीकृत विधेयक तयार गरी सरकारलाई दिएको तर विधेयक अगाडि नबढाइँदा समस्या यथावत् रहेको उनले बताए। “त्यो विधेयकमा नेपालीलाई प्रवाससँग कसरी जोड्ने, प्रवासीलाई कसरी लगानीसहित भित्र्याउने, सहज वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषय राम्रोसँग समेटिएको थियो। अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान देओस्। नयाँ संसद्ले कानुन बनाओस्। नेपालको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाटो खोलिदिनुपर्छ,” उनले भने।

एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्ड भए पनि गैरआवासीय नागरिकताले व्यवहारमा काम नगरेको गुनासो गरे। एनआरएनए नागरिकता लिँदा कार्डबाट पाइने सुविधा समेत कटौती भएको उनको भनाइ छ। “नेपालमा राजनीतिक तहबाट किन बन्देज गरियो? संविधानमा लेखेर किन कार्यान्वयन गरिएन? राजनीतिक दलहरूबाट किन असहयोग भयो?” भन्दै उनले प्रश्न उठाए। नागरिकतामा भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भोटिङ राइट्ससमेत दिनुपर्ने उनले बताए।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले पीएनओको समस्या पनि जगजाहेर रहेको उल्लेख गर्दै जीटुजी रिपोर्ट नेपाल र बेलायतबीच कहाँ पुगेको छ भनेर प्रश्न गरे। “पीएनओलाई नेपाल आउँछु भन्दा किन रोकिन्छ?” भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए। खाडी क्षेत्रका नेपालीको पुनर्स्थापनाका लागि एनआरएनएसँग सहकार्य गर्ने सरकारको सोच के छ भन्नेबारे पनि उनले जिज्ञासा राखे।

पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ) का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा बाहिर गएका पीएनओजहरूले नेपाली पहिचान खोजिरहेको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिन चाहिरहेको बताए। “म्यानमारमा ३ लाख छन्। थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म छन्। मलेसिया र फिजीमा पनि नेपाली मूलका मानिसहरू छन्। उहाँहरू सबै मातृभूमिसँग जोडिन चाहनुहुन्छ। दुख–सुखमा साझेदार बन्न चाहनुहुन्छ,” उनले भने।

यसका लागि एनआरएनए र पीएनओले नेपाल सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। पीएनओका छोराछोरी नेपालमा पढ्न चाहिरहेको, देशमा आएर सहयोग गर्न र मातृभूमिसँग जोडिन चाहिरहेको उनले उल्लेख गरे। नेपालको विकास, उन्नति र प्रगतिमा सहभागी हुने चाहना व्यक्त गर्दै उनले भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे।

ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीले संसारको शान्तिका लागि लड्दै आए पनि दुई सय वर्षदेखि अधिकारको सङ्घर्षमा रहेको बताए। लड्दै लड्दै बेलायतमा आवासीय भिसा पाएको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीच सहमति भएर गएको गोर्खालाई संविधानमा सम्बोधन नगरिनु दुःखद भएको बताए।
गोर्खालीलाई एनआरएनएभित्र राखिएकोमा असहमति रहेको बताउँदै उनले दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार बेलायत पुगेका गोर्खालाई वंशजकै नागरिकता यथावत् हुनुपर्ने माग गरे। नागरिकता विधेयक आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। अहिले सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा बाँकी रहेका विषय समाधान भई नागरिकको अधिकार पूरा हुने आशा रहेको उनले व्यक्त गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया संयोजक सहसचिव रामकाजी खड्काले पश्चिम एसियामा भूराजनीतिक जटिलता बढ्दै जाँदा मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका करिब १८ लाख नेपाली जोखिममा रहेको बताए।

कोल्याटरल भलरनेविलिटी बढेको, भाषागत समस्याले समयमै सूचना नपाउने अवस्था रहेको, भर्खरै गएका नेपालीहरूमा आर्थिक दबाब बढेको तथा रोजगारी गुम्ने डर बढेको उनले बताए। ट्रान्जिटमा रहेका नेपाली यात्रु बमबारीका कारण उडान अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेको, विद्यार्थी उद्धारजस्ता समस्या पनि देखिएको उनले जानकारी दिए।
यसका लागि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेर काम भइरहेको उनले बताए। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संवाद गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

जोखिममा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिएको र यसमा एनआरएनएसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का सिनियर प्रोग्राम अफिसर बसन्त कार्कीले स्थानीय कार्यालयले प्रवासी श्रमिकको हितमा काम गरिरहेको बताए। प्रभावित श्रमिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने मुख्य चासो रहेको भन्दै उनले श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने, सुरक्षित राख्ने र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकारसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए।

उद्धार र पुनर्स्थापनाको अवस्था आए सम्बन्धित राष्ट्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। उद्धार र राहतका काममा आइएलओले एनआरएनएसँग पनि सहकार्य गर्ने उनले उल्लेख गरे। कामदारको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए।

इक्वेडेम रिसर्च नेपालका लेबर माइग्रेसन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कतै रोजगारदाता र कतै कामदार पठाउने देशले आधारभूत अधिकारको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। भाषा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा समेत हिंसा हुने अवस्था रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार ऐनमै ‘अधिकार’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा समेटिएको नदेखिने, राज्यले विभेदकारी नीति लिएको र त्यसले आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा अडान लिन नसकेको अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

घरेलु कामदारलाई अन्यायमा परेको रिपोर्ट गर्न जाने अवस्था पनि नरहेको, नीतिगत समस्या र दूतावासमा जनशक्तिको अभावका कारण नियोगले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको उनले बताए। नीति सुधार र श्रम व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सीप र पुँजी प्रयोग गरेर देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बुझाइ अझै पर्याप्त रूपमा विकास नभएको बताए। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले रिटर्नी फेडेरेशनले विदेशबाट शव ल्याउनसमेत सहजीकरण गरिरहेको बताए।

युरोप क्षेत्रमा रहेका समस्यामा राज्यको ध्यान नपुगेको उनले बताए। मध्यपूर्वको समस्या बल्झिँदा नेपाल फर्किनेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, समाजमा आर्थिक रूपान्तरण कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए। रिटर्नी फेडेरेशन विदेशबाट फर्केकालाई उत्पादनसँग जोड्ने काममा केन्द्रित भइरहेको र उद्यमशीलतासँग जोड्न एनआरएनएसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

एनआरएनएका नागरिकतासम्बन्धी फोकल पर्सन सरोज दाहालले नागरिकता कागजको खोस्टोजस्तो भइरहेको टिप्पणी गर्दै यहाँ उठेका नागरिकता, गोर्खा, पीएनओलगायत विषय आगामी संसदमा आउने गैरआवासीय ऐन संशोधनमा समेट्न परराष्ट्रका अधिकारीलाई सुझाव दिए।
“हामीले अब संसदमा लैजाने विधेयकमा खासै संशोधन प्रस्ताव हाल्न नपर्ने गरी सबै विषय समेटेर लैजाऔँ,” उनले भने।

सत्रको सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले गरेका थिए। अन्त्यमा उनले सत्रमा उठेका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक नोटिस गरिएको भन्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न लिखित रूपमा पठाइने प्रतिबद्धता जनाए।

परराष्ट्र मन्त्री र सचिवले एनआरएनएको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिरहेको जानकारी गराउँदै उनले एनआरएनएको एकता र सहकार्य परराष्ट्र मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको बताए। विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रवासी नेपालीको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न उनले अपिल गरे।