काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार अब केही दिनमै बाहिरिने निश्चित भएको छ। आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका बीच गठन भएको यो सरकार कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुग्दा भने आफू अनुकूलका निर्णय र नियुक्तिमा सक्रिय देखिएको भन्दै आलोचनामा परेको छ।

केही दिनमै बाहिरिने निश्चित भएको सरकारले अहिले आफू अनुकूलका निर्णय गराउन थालेको देखिएको छ। चुनाव सम्पन्न गराएको लाभ लिँदै सरकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरू भटाभट गर्न थालेको देखिएको छ भने आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र जबाफदेहिताको अपेक्षासहित बनेको सरकार अहिले बाहिरिने दिनगन्तीमा रहँदा पनि आन्दोलनको मुख्य मागसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति र राजनीतिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको छ। आन्दोलनका अभियन्ता र सरोकारवालाहरूले सरकारको यस्तो कदमले आन्दोलनका मूल मुद्दा ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेको सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेको छ। सरकारको बहिर्गमन नजिकिँदै गर्दा गरिएका यस्ता नियुक्तिहरूलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले दराजमै थन्क्याएर राखेको आरोप लागिरहेको छ। आन्दोलनको माग र घटनाक्रमबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकार बाहिरिने तयारीमा लागेपछि आलोचना अझ चर्किएको छ। सरकारबाट बाहिरिने दिनगन्तीमा रहेको कार्की नेतृत्वको सरकार भटाभट नियुक्तिमा लागेको देखिएको छ।

जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रश्नमा भने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। आन्दोलनका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएका बेला प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै सरकारमाथि थप प्रश्न उठिरहेका छन्।

प्रतिवेदनबारे गोलमटोल जवाफ दिएका गृहमन्त्री अर्यालले अब बन्ने नयाँ सरकारमा पनि सहभागी हुने जुक्ति भने निकाल्न सफल भएको टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न बाँकी राष्ट्रिय सभामा आफ्नै नाम सिफारिस गराउन अर्याल सफल भएका छन्।

चुनाव सम्पन्न गराउने बाहेक जेनजी आन्दोलनका माग ज्युँका त्युँ राखेर बाहिरिन लागेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेनजी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्।

तर, सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई सुम्पेर बिदा हुने दाउमा लागेको देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका गृहमन्त्री अर्याल प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा तर्किएका छन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब सरकार बनाउने लगभग निश्चित भएको छ। नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला जुन सरकार बने पनि त्यसमा मन्त्री पद सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा गृहमन्त्री अर्याल लागेका छन् भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक मनोनीत सदस्यका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री अर्यालको नाममा चर्चा चलेको थियो। जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता सुदन गुरुङको तारोमा परेका अर्याल अर्थमन्त्री खनाललाई पछि पार्दै राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल बनेका हुन्।

राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएसँगै अर्याल अब आगामी ६ वर्ष सांसद पदमा रहनेछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय भएको बताए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि अर्याल गृहमन्त्री बनेका थिए। तर आन्दोलनका अभियन्ता सुदन गुरुङले अर्यालको कार्यशैलीप्रति निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत नगरेको आरोप खेपेका अर्याललाई अभियन्ता गुरुङले ‘हुतीहारा’ को संज्ञा नै दिएका छन्।

नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत ल्याएको रास्वपाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा चुनावअघि नै गरेको थियो। तर आजसम्म रास्वपाले विधान संशोधन गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने बिरामी भएका कारण संसदीय दलको नेता चयन गर्न ढिलाइ भएको रास्वपाले जनाएको छ। पूर्वसहमति अनुसार बालेनलाई नै दलको नेता चयन गरिने र प्रधानमन्त्री पनि बालेन नै बन्ने कुरामा शङ्का नगर्न रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले आग्रह गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई अहिले आफू अनुकूलका निर्णय गर्न रास्वपाले समेत सहयोग गरेको देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। आन्दोलनको रापतापमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाको अब बन्ने सरकारलाई जेनजी अभियन्ताहरूले आन्दोलनका मूल माग नभुल्न चेतावनी दिइरहेका छन्।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले अब पुनः अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिएकी छन्।

अब बन्ने सरकारमाथि सुशासन कायम गर्ने, बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्दै सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने ठूलो चुनौती देखिएको छ। चुनावका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षण पनि अब रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमाथि हुनेछ।