काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएर बाहिरिने निश्चित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नारासहित भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले उठाएको म्यान्डेट पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनको थियो।

तर, सरकारको पछिल्लो काम गराइ र निर्णयहरू भने त्यही आन्दोलनको म्यान्डेटसँग मेल नखाने दिशातर्फ गएको आरोप सडक र सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आदर्श भागबन्डामा नियुक्ति दिलाएर प्रस्ट भएको छ भने गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको पदलोलुपता राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षका लागि सांसद मनोनीत भएर पोखिएको छ।

आन्दोलनको रापतापमा बनेको सरकार र आन्दोलनकै बलमा उदाएको शक्तिले देशको बागडोर आलोपालो रूपमा सञ्चालन गर्ने जस्तो देखिएको छ। सुशीला कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याएको गुण तिर्ने उपयुक्त मौका पाएकी छन्।

उनलाई तत्कालीन काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याएका थिए। अब कार्कीले बालेनलाई त्यही कुर्सी सुम्पेर बिदा हुने निश्चित जस्तै छ। चुनावी परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सरकार गठनको तयारीमा लागेको छ। यही बेला सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन भोलि भोलिको भाका राखेर सार्वजनिक गर्न अनकनाइरहेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री अर्यालले भोलि सबै थाहा हुने बताएका थिए।

तर, गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन भोलि भोलि भनेर ढाटेको आरोप लाग्न थालेको छ। उनलाई ढँटुवा मन्त्रीको संज्ञा दिन थालिएको छ। सोमबार अबेरसम्म पनि जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। त्यसो त गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई देखाएर पन्छिने प्रयास गरेको देखिन्छ।

गृहकी सहायक प्रवक्ता रमा आचार्य सुवेदीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिन अनुरोध गरिन्। जेनजी प्रतिवेदन माग गर्दै भएका प्रदर्शनबारे आफू जानकार नभएको सुनाइन्।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। पटकपटक सम्पर्क गर्दा बरु ढुङ्गो बोल्ला, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू व्रत बसेजस्तो जवाफविहीन बने। जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सडकमा दैनिक नारा जुलुस चलिरहेको छ। “प्रतिवेदन खोइ?” भन्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

जसजति आफू लिने, अपजसजति अरूलाई छोडिदिने बाटोमा वर्तमान सरकार लागेको देखिएको छ। लाभका पद कुम्लो पारिहाल्ने, नियुक्ति दिलाउन हतारहतार गर्ने तर त्यत्रो जेनजी युवाको त्यागलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै वर्तमान सरकार र विगतका दलीय सरकारबीच कुनै फरक नदेखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

आन्दोलनले दिएको नैतिक म्यान्डेट सुशासन र जबाफदेहिताको भए पनि व्यवहारमा भने भागबन्डा र पद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप छ। के अब जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अर्को आयोग बनाउनु पर्ने त होइन? यो प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका छन्। सरकार भने कानमा कपास कोचेर बसेजस्तो गरिरहेको छ।

कार्की सरकारको बिदाइ र बालेन सरकारको स्वागतमा दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीकनै त्यसको हवाला दिएर केही पदाधिकारी र व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्न थालिएको टिप्पणी भएका छन्।

आयोग प्रतिवेदनको दुरुपयोग छानबिन गर्न अर्को आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था पैदा हुने शङ्का पत्रकार राजेन्द्र दाहालले व्यक्त गरेका छन्। जेनजी सरकार सडकमा तमासा देखाएर बिदा हुने अवस्था बनेको टिप्पणी समेत भइरहेको छ।

सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा बिकका हत्यारालाई कारबाही गर्न सुर्खेत, नेपालगन्ज, पोखरा, काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। इनिशाको परिवारले न्याय पाउने अवस्था अझै बनेको छैन।

सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितले आजसम्म डुबेको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। दिनहुँ सडकमा नारा लगाउँदा लगाउँदै उनीहरूको घाँटी सुकिसक्यो तर जिम्मेवार निकायहरू लिंगरिङ गरेर भुलाइरहेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, सोमबारदेखि एन्फाको कार्यालयमा धर्ना सुरु भएको छ। गेटमा ताल्चा लगाइएको छ।

बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको आदर्शमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री अर्यालको सत्ता मोह सांसद नियुक्तिसम्म पुगेको टिप्पणी गरिएको छ।

तर मुख्य कुरा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ। बजारमा ग्यास अभावले उपभोक्ताको चुल्हो निभेको छ। थिति बसाल्न भन्दै बनेको सरकारको कार्यशैलीले जनता आजित हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिँदैन। त्यसैले वर्तमान र नयाँ आउने सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प नभएको पत्रकार रिसी धमलाको सुझाव छ।

यतिबेला एउटा नारा चर्चामा छ, “घण्टीमा छाप, ग्यास हाप।” यो जनताले तत्काल गरेको व्यङ्ग्यात्मक नारा मात्रै बनोस्। बालेन सरकारले जनताको हितमा काम गरोस् र वर्तमान सरकारले पनि त्यो बाटो बनाइदियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।