काठमाडौँ – समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने अन्तरिम आदेशमाथिको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ। पुनरावेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको रिट पुनरावेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि स्थगित भएको हो। समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न २०८० असार १२ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथिको सुनुवाइ अहिले पूर्ण इजलासमा पुगेको अवस्थामा छ।

यसअघि माघ २९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो। त्यसपछि बिहीबार (चैत ५) का लागि पुनः पेशी तोकिएको मुद्दा पनि पुनरावेदक रुक्शाना कपालीका कानुन व्यवसायी सम्मान हुमागाईँले दिएको निवेदनका कारण स्थगित हुन पुगेको हो। अदालत प्रशासनका अनुसार, कानुन व्यवसायीले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै पेशी स्थगनको माग गरेका थिए।

निवेदनमा उल्लेख छ, “आज मलाई ज्वरो आई काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको कारण उपस्थित हुन नसकेको बारे यही निवेदनमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो स्वास्थ्यमा देखा परेको समस्याका कारण पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएको हुँदा आजको पेशी स्थगित गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु।”

पिंकी गुरुङ (संजिव गुरुङ) समेतका वादीहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर गरेको उक्त रिट अन्तरिम आदेशपछि अघि बढिरहेको छ।

सरोकारवाला पक्षका रूपमा निवेदन दिएका रुक्शाना कपालीका कानुन व्यवसायी बिरामी परेपछि दोस्रो पटक पेशी चढेको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेन।

समलिङ्गी विवाह दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै युवराज पौडेलले दायर गरेको रिट पनि सोही मुद्दासँग ‘लगाऊ’ का रूपमा जोडिएको छ।समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने माग र दर्ता नै संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग एकसाथ अघि बढिरहेका कारण सुनुवाइसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

अब उक्त रिटको अर्को पेशी २०८३ वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने मागसहितको रिट २०८० जेठ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो।

उक्त रिटमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २०८० असार १२ गते अस्थायी रूपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशपछि रिट निवेदकमध्येका जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउन सफल भएका थिए।

त्यसपछि २०८१ वैशाख १२ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न निर्देशनसमेत जारी भइसकेको छ। यससँगै विभिन्न अन्य जोडीहरूले पनि समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउँदै आएका छन्।

तर, समलिङ्गी विवाह दर्ता सुरु भएपछि त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागसहित युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दायर गरेपछि न्यायिक प्रक्रिया दोहोरो दिशामा अघि बढ्दै आएको छ। यसले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनी बहसलाई एकल इजलास, संयुक्त इजलास हुँदै पूर्ण इजलाससम्म पुर्‍याएको छ।

दुवै पक्षका रिटमाथि यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलासले तत्काल कुनै अन्तिम आदेश नदिई, छ वटा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै विषयको गम्भीरता र दीर्घकालीन प्रभावलाई दृष्टिगत गरी पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

रिट दर्ता गर्ने मध्येका एक मनोरञ्जन कुमार वैद्यको निधन भइसकेको छ। हाल निवेदकमध्ये विवाह दर्ता गरिसकेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे मात्रै सक्रिय पक्षका रूपमा रहेका छन्। यद्यपि, अन्य समलिङ्गी जोडीहरूले पनि अन्तरिम आदेशको आधारमा विवाह दर्ता गराउँदै आएका छन्।

समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने अधिकार र त्यसलाई संविधान विपरीत भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागबीचको दोहोरो न्यायिक लडाइँ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा निर्णायक सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको छ, तर पुनरावेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण दोस्रो पटक पेशीमा चढेको रिट स्थगित हुन पुगेको छ।