१.भनिन्छ, जुन देशका नागरिक बिरामी भएर कमै मात्र अस्पताल पुग्छन्, त्यहाँ आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा स्थानीय स्तरमै पुगेको हुन्छ। हरेक प्रकारका प्याकेट र फास्टफुड, खाने तेल, तरकारी, मासु, मसला आदि खान योग्य हुन्छन्। बाटामा बेचिने स्ट्रिट फुड स्वस्थकर भएको प्रमाण दिइन्छ, खाएर कुनै बिरामी परिँदैन। विषादी मापन गरिएका तरकारी मात्र बेचबिखन गरिन्छ। देश स्वदेशी खाद्यान्न उत्पादनमै निर्भर छ भने त्यो देश धनी देशको रूपमा चिनिन्छ।

त्यसैले पहिलो काम भनेको हरेक प्याकेट खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने संस्था र कम्पनीमा विशेषज्ञ जाँच गराएर, स्वस्थकर भए मात्र उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हो। साथै हरेक महिना उत्पादन भएका खाद्य वस्तुको परीक्षण गरिनुपर्दछ।

हरेक प्रकारका पेय पदार्थ विकसित देशमा पिउँदा स्वस्थकर हुने तर नेपालमा तिनै पिउँदा बिरामी भइने अवस्था किन हुन्छ, त्यसको कारण र उपचार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ। स्थानीय र स्वस्थ परिकार उत्पादनमा जोड दिन सकिएमा यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन बढाउन पनि सघाउँछ।

माथि भनिएका नियम लागू भएमा गाउँ-गाउँमा मानिसहरू स्वस्थ रहने छन् र अस्पतालमा बिरामीको सहज उपचार सम्भव हुनेछ। गम्भीर, दीर्घ रोगी घट्नेछन्। साथै व्यायामशाला, योग र स्वास्थ्य सचेतना हरेक घरमा पुर्‍याउन योग शिक्षक, खाद्य प्रशिक्षक र खाद्य अनुगमनको सक्रियता आवश्यक छ। अर्थात्, मैले सेवन गर्ने हरेक खाद्य वस्तु स्वस्थकर छन् भन्ने कुरामा नागरिक ढुक्क हुनु आवश्यक छ। स्थानीय खानामा ब्राण्डिङ, उत्पादनमा सहयोग र बजारीकरणमा सहयोग हुनुपर्छ।

२.नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा कमसल वा कमजोर गुणस्तर किन बनाइन्छ, र यहाँ उत्पादन भएकोले काम गर्दैन भने, विदेशबाट ल्याइएको औषधिले मात्र काम गर्छ भन्ने अवस्था किन हुन्छ? स्तर हेर्ने र रासायनिक परीक्षण गर्ने अनुभवी टोली खटाउनुपर्छ र देशैभरि यस्ता टोली पुग्ने गरी, बिना प्रलोभन गुणस्तर जाँच गर्ने टोलीको बहाली गर्नुपर्दछ।

कमसल गुणस्तर सुधार नगरेमा कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकारसहित इमानदार टोली खटाउनु पर्छ। यस्ता काममा अनेक बहाना र मिलेमतोमा अनदेखा गर्नेलाई कारबाहीको कडा कानुन बनाउनु आवश्यक छ। जहाँ हरेक उत्पादन, औषधि र खानेकुरा स्वस्थकर हुन्छ, त्यहाँका नागरिक कमै अस्पताल पुग्छन् जसले अस्पतालको भिडभाड घटाएर सेवा सहज बनाउँछ।

गुणस्तर असहज देखिएमा सरकारले सेवा सुविधा र बजार विस्तारको एकाधिकारमा रोक लगाउनुपर्छ। विदेशी औषधिको बलियो बजार र “विदेशी औषधि मात्र राम्रो” भन्ने विश्वास हटाउन, स्वदेशी कम्पनीले गुणस्तर सुधार गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि सरकारले औषधि उत्पादक कम्पनीलाई समस्या र समाधानको बाटो लिएर पुग्नै पर्छ। ऐन–कानुन असहज देखिएमा संशोधनमा सरकार पछि पर्नु हुँदैन।

३.हरेक स्वास्थ्य संस्थामा अनियमितता, कमजोर सेवा, डाक्टर–नर्सको कमी, निजीमा रिफर गर्ने र कमिसन लिने प्रचलन बढेको छ। भएका साधनस्रोत प्रयोग नगरी, मर्मत नगराएर कमसल सामान मगाएर, चिकित्सकले मनमानी र समयमै बिरामी नहेरी सेवा दिन जाने चलन पुरानो हो। यो पूर्णरूपमा समाप्त गर्नुपर्छ।

हरेक स्थानीय सरकारले हरेक वडा, नभए पालिकाबाट कम्तीमा ३ जना एमबिबिएस, एक जना आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स र फार्मेसी/ल्याब अध्ययनका लागि पहल गर्नुपर्छ। पढेर आएपछि तिनै पालिकामा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा हरेक पालिका र वडाले चिकित्सक पाउनेछन्।

हरेक चिकित्सकलाई कम्तीमा वर्षमा एकपटक प्रशिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। हरेक सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पेइङ सेवा दिने र निजी भन्दा सस्तो र राम्रो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रत्येक पालिका र वडाले गर्नुपर्छ। यसो भएमा गाउँका बिरामीले गाउँमै २४ घण्टा सेवा पाउने छन्, जसले शहरका अस्पतालमा भिडभाड घटाउँछ।

४.होमियोप्याथिक, आयुर्वेद, अक्युपन्चर र प्राकृतिक चिकित्सालाई स्तर उन्नति गर्दै औषधि उत्पादन, अध्ययन–अध्यापन गर्ने कलेज स्थापना गर्न ध्यान दिनुपर्छ। एकीकृत चिकित्सा आजको आवश्यकता हो।

हरेक सरकारी अस्पतालमा वा नजिकैको आयुर्वेद अस्पतालमा होमियोप्याथिकसहित सेवा विस्तार गरेर, एलोप्याथिकबाट असफल रोगलाई स्थानीय स्तरमा सुलभ र सफल सेवा दिन सकिन्छ। निजी अस्पताल र क्लिनिकको शुल्क र सेवा अनुगमन स्पष्ट हुनुपर्छ।

गरिबले अकालमै मर्न नपरोस् र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा आधारभूत सेवा अभाव हटोस्। सरकारले पहिलो दिनबाट यसमा काम गर्नुपर्छ।

५.नेपाल मेडिकल शिक्षा र चिकित्सक उत्पादनमा उपयुक्त देश हुन सक्छ। यहाँको माटो, हरेक प्रकृतिका रोगी अनि औषधीय तत्त्वहरू जताततै पाइने हुँदा, एलोप्याथी, होमियोप्याथिक, आयुर्वेद पढ्न चाहने, औषधि कम्पनी खोल्न चाहने र औषधि प्लान्टेसन गर्न चाहनेलाई रोजगारी, देशमा आयआर्जन र खाली जमिनको सदुपयोगका अवसर उपलब्ध हुन्छ। औषधिकालागि प्लान्टेसन गर्न चाहनेलाई नेपाल भित्राएर रोजगारी, देशमा आयआर्जन बढाउन अनि खाली जमिन सदुपयोग गर्न थोरै कानुन र भिजन भए पुग्छ।

हरेक सरकारी जिल्ला अस्पतालले अध्ययन–अध्यापन गर्न योग्य स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ। कमसेकम तराईका धेरै सरकारी अस्पतालले मापदण्ड पूरा गर्न सक्छन्।

नेपालमै चिकित्सा अध्ययन दिएर नेपाली पैसा विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ। साथै, नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर कस्तो कोर्स पढिरहेका छन्, त्यसको आधारमा अवसर नेपालमा सुरु गर्न सहज हुन्छ।

६.हरेक वर्ष किसानले समयमा मल र बिउ पाउँदैनन्। बिउ उत्पादन र स्थानीय बाली संरक्षण गर्न विशेष योजना सहित कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्छ र सुरु भएकामा पर्याप्त काम गरिनुपर्छ। मल सकेसम्म प्राङ्गारिक हुनु राम्रो हो। सम्भव भए हरेक शहरबाट उत्पादन हुने फोहोरबाट मल उत्पादनको गुरु योजना बनाउन आवश्यक छ।

अपुग मल उत्पादन गर्न सरकारले ठूला बन्द कारखाना, स्थान र भवन उपयोग गर्न सक्छ। योजना र लगानीको मोडल तयार पारेर, बिजुली उपलब्ध गराए हरेक किसानले आफैँ लगानी गरेर मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने छन्। यो लेख मैले धेरै किसानसँगको अनुभवको आधारमा तयार पारेको हुँ।

७.हरेक किसानलाई विषादी र यसले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र असरबारेमा जानकारी गराउन, जेटिएलगायको टिम बनाएर किसानसम्म लैजानु जरुरी छ। जानकार भएर पनि अनावश्यक र हानिकारक विषादीको उपयोग गरेमा दण्ड–जरिमाना लगाउने र राम्रो गर्ने किसानलाई त्यही पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हरेक पालिकामा लागू हुनु पर्दछ।

विषादी नेपालमा भित्र्याउनेबारे र नेपालमै उत्पादन मापदण्ड तयार पारेर सोही अनुसारको इमानदार अनुगमन गरिनु पर्दछ। हरेक सिजनमा उत्पादन हुने फलफूल र तरकारी देशको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गराउन लगाउनुपर्छ।

एकै प्रकारका तरकारी धेरैले फलाउँदा समयमा भाउ नपाएर घाटा लागेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण बजार अभाव, भारतीय तरकारी उपलब्धता, बिचौलियाको बिगबिगी साथै कोल्डस्टोरको अभाव हुन्।

किसानले उत्पादन गरेको सामान आफैँ बेच्न सक्ने, समूहमा बेच्न सक्ने वा शहरसम्म लैजान यातायात सहज बनाउने काम सरकारको हो। यो कार्य यो वर्ष नै लागू गर्न सकिन्छ। समयमा मल–बिउ दिन र उत्पादित वस्तु बेच्न पाए किसान खेत बाझो राखेर बस्ने छैनन्, बिदेसिने छैनन्।

८.पहाडी जिल्लामा बाँदर लगायतका जनावरले उत्पादन खाने र नष्ट गरिदिने हुँदा, त्यहाँ जनावरले नोक्सान नगर्ने उत्पादन गर्न कृषकलाई तालिम, गोष्ठी र सहयोग दिनुपर्छ।

नेपालमा कफी उत्पादन प्रशस्त हुन सक्छ। अदुवा, अम्रिसो, अलैँची, चिया, सजिउन, हलुवाबेद, बेल, भूइँकटहर बाँदर लगायतले खाँदैनन्। ठाउँअनुसार अन्य उत्पादन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा बेतबासको खपत प्रशस्त छ तर बेतबास उत्पादन छैन। युवालाई यस्ता नगदे उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

उत्पादन भएका बस्तुलाई सुरक्षित राख्न, सङ्कलन, वितरणदेखि खाद्य वस्तु राख्न कोल्डस्टोरको व्यवस्था हरेक गाउँपालिकामा भए राम्रो बजार पाउन सकिन्छ। यसले स्वरोजगार बढाउन सकिन्छ।

९.नेपालका साना व्यापारी सुक्नुको एउटा कारण सिमापार खुल्ला सामानको ओसार–पसार हो। तराईका अधिकांश मानिस किनमेल गर्न सिमापार भारत जानाले पनि समस्या बढाउँछ। यसले यताका व्यापारी र सरकार दुवैलाई कर प्रणालीमा ठूलो घाटा पुर्‍याउँछ।

यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न बहस हुनु जरुरी छ। भारतबाट आउने सामानको कर घटाएर यता पनि सस्तो मूल्यमा पाउने व्यवस्था वा हरेकले सिमापारबाट किनेर ल्याएको वस्तुको सानो कर तिरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने कडाइका साथ लागू गरेमा सरकार र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुन्छ। यसले नेपालका व्यापारीलाई पनि सहज बनाउँछ। भारत सरकारसँग संवाद बढाएर यो काम छिटो गर्नु आवश्यक छ।

१०.शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन दलीय सङ्गठन खारेज गर्दै स्वतन्त्र युनियन मात्र राख्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ। विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका गुनासा र समस्या समाधान गर्न विशेष टोली बनाइनु पर्दछ।

विद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरेर विद्यार्थी पढ्ने र शिक्षकले पढाउने मात्र व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नु पर्दछ। शिक्षक र प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, बढुवा तथा उच्च शिक्षा र सेवामा माथिबाटै हेरिने र भनसुन नलाग्ने, अन्याय नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मेरिटका आधारमा बढुवा गरेमा कसैको गुनासो हुने कारण देखिँदैन। विद्यालय सञ्चालक समिति र कलेज सञ्चालक समितिमा दल हाबी हुँदा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, समयमा तलब नपाउने जस्ता समस्या देखिन्छ। यसका लागि उपयुक्त पात्र छनोट आवश्यक छ। शिक्षित, विद्यालय बुझ्ने, दल भन्दा माथि भएको हुनुपर्छ।

निजी विद्यालयमा पनि सरकारको निर्देशन, निःशुल्क सिटको सुनिश्चितता, अनुगमन, विद्यालय स्तरबाटै स्वास्थ्य, घरका काम, ठूलो मानिससँग बोल्ने र व्यवहार सिकाउने, कृषि, सरसफाइ जस्ता काम सिकाउने, विदेश नीति देखि देशको माया र महत्त्व बुझाउने शिक्षा सुरु गर्नु जरुरी छ। खेलकुद, रुचि अनुसारको शिक्षा, स्वरोजगार सिप आदि कक्षा १० पास गर्दा तयार पार्ने शिक्षा आवश्यक छ।

११.विकास निर्माणमा चरम बेथिति छ। भनसुन र पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने, स्रोत पूरा नभई काम सुरु गराउने, कम लागतमा ठेक्का लिने, हप्ता असुली र कमिसन उठाउने जस्ता कामले कुनै पनि ठेक्का समयमा नसकिने र बिचैमा काम छाडेर अलपत्र बनाउने अवस्था सिर्जना गर्छ।

यसको अन्त्यका लागि जीर्ण ठेक्कामा रहेका र अलपत्र पारिएका योजना सुरुमा व्यवस्थित गरेर काम सुचारु गर्नु पर्दछ। काम ढिलो गरेर लागत बढाउने परिपाटी अब रोकिनु पर्दछ। काम सफल र पूरा हुँदैन भने थाल्न ढिलाइ गर्दा फरक पर्दैन, तर थालेर अलपत्र राख्नु अपराध जस्तै हो।

देशभर सुरु भएका आयोजना, पुल–पुलेसा, भवन, खाने पानी, नहर, अस्पताल, सडक, खानी मात्र पनि निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम गर्न सके सरकार सकारात्मक नम्बर पाउँछ।

हरेक पालिकामा अनुगमन टोली, कामको असहजता, अभाव र प्राविधिक सहयोग हुनु पर्छ। सडक बनाउँदा एकै पटक खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन आदि पाइप सँगै विस्तार गर्न सके पटक–पटक सडक भत्काउने काम रोकिने छ।

यसका लागि मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। कमिसन नपाएका कारण काम रोक्ने प्रवृत्ति र कमसल सामानको प्रयोगबाट बनाउँदा भत्किने, मर्मत नगर्ने कारणले चाँडै भत्किने जस्ता काम अब रोकिनु पर्दछ।

१२.नेपालको धन हरियो बन भनिएको छ, तर देशैभरि सुकेका र पोचिन लागेका रुख अत्यन्तै धेरै छन्। यस्ता रुखलाई समयमा काटेर स्वदेशी काठ मात्र प्रयोग गर्न पाउने नियम लागू गर्नु र जङ्गलमा कुहिन लागेका टुनालाई समयमै बिक्री वितरण गर्नु भए पैसाका कारण अधुरा रहेका विकास निर्माणमा पुग्नेछ।

विदेशबाट आउने भन्दा थोरै कम मूल्य राखेर राम्रो काठ दिन सके नेपालको काठ स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि जान्छ। जहाँ रुख काटिन्छ, अनिवार्य बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने जिम्मा स्थानीय कर्मचारी र बन उपभोक्तालाई दिनु भए हरियो बन नेपालको धन साँच्चै धनको रूपमा रहनेछ।

१३.कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको दलियकरण अन्त्य गर्दै, मन्त्रालयमा फाइल रोकेर काम अगाडि बढाउन नचाहने जो कोहीलाई कारबाही, दण्डित र राम्रालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ।

मन्त्रालयमा भनसुन, आफन्त, घुस आदि दिएर सरुवा–बढुवा हुने, तोकिएको ठाउँमा विशेष कारणबिना नजाने र काम राम्रो नगर्ने परिपाटी अब रोकिनु पर्दछ। कर्मचारीमा देखिएको घुस प्रकरण, अनावश्यक अधिकारको डर अनि काममा फसाउने प्रवृत्ति अब रोकिनै पर्छ।

योग्यता र क्षमताका आधारमा बढुवा, सरुवा अनि प्रोत्साहन सेवा सुविधाले मनोबल उच्च बनाउन सक्छ। समय अनुसारको तलब बढाउने देखि अन्य सेवा दिएर तोकिएको काम समयमा पूरा गर्न प्रोत्साहन दिने गरेमा कर्मचारी बिना डर काम गर्ने आदत बस्छ र काम सम्पन्न हुन्छ। यस्ता अनेक समस्या समाधान गर्न एउटा टोली वा समिति बनाएर त्यसले समाधान निकाल्न सक्छ।

१४.नेपाल जस्तो सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा सांसद संख्या, मन्त्रालय धेरै र प्रदेश संरचना नचाहिने देखिन्छ। सात प्रदेश ठिक छन्।

प्रदेश सांसद राख्ने भए पनि आधा घटाउन सकिन्छ। प्रथमतः प्रदेश सांसद नराखेर पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई सांसदको भूमिकामा राखेर सालमा दुईपटक भेला गराएर आफ्नै पालिकामा रहेका विकास र बजेटबारे छलफल गराएर काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

पालिकामा सक्षम प्रमुख–उपप्रमुख दल भन्दा माथिका भए राम्रो हुन्छ। मन्त्री, पिए सल्लाहकार, क्वाटर, भत्ता सबै अनावश्यक छन्। देशको सेवा गर्न आएको नेताले राज्य दोहन नगरी आफ्नै घरबाट काम गर्न सक्छ। तलबले बाँच्न सक्छ। बस, देशलाई शिरमा राखेर हरेकले काम गर्ने हो भने देश १० वर्षमा बस्न लायक बनाउन सकिन्छ।

१५. हरेक दल र कर्मचारीका भातृ सङ्गठन खारेज गरेर दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्नु पर्छ। रास्वपा दलको कुनै भातृ सङ्गठन नभएकाले काम गर्न सहज देखिन्छ।

नयाँ, युवा, विशेषज्ञता हासिल गरेका, विदेशी भूमिमा दुःख पाएका र विकास देखेका संसद् छानिएका छन्। उनीहरूले कानुन बनाउन, समग्र देशको विकास, ठाउँ अनुसारको कृषि र उत्पादन, बजारीकरणमा ध्यान दिएर निस्वार्थ काम गर्ने वातावरण बनाउने अवसर पाउनेछन्।

१६. नेपालबाट विदेशमा गएर बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई नेपालमा उनीहरूको इच्छा अनुसार लगानी गर्न र प्रतिफल पाउने वातावरण सरकारले बनाउन सक्यो भने, ऐन संशोधनदेखि व्यवसाय दर्ता, कम्पनी स्थापना सबै अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था भए, लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा सुनिश्चित भए, नेपालमा लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्छ। युवाले देश छाडेर बिदेसिने अवस्था घट्छ।

लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीको पैसा विदेशी बैङ्कमा रहेको हल्ला सुन्न पाइन्छ। वास्तवमा यस्ता हल्ला के हुन्? के साँच्चै नेपालको पैसा स्विस बैङ्कदेखि विभिन्न कम्पनीमा राखिएको छ? सरकारले खोजी गरी भए ल्याएर विकासमा लगाओस्।

आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित होस्। चुनिएका संसद् र मन्त्रीले सकेसम्म तलब लिनु पर्छ, नत्र कुनै सकारात्मक काममा लगानी गरेर नेता र नेतृत्व “राजनीति कमाउने होइन, देश सेवा गर्ने र निश्चित समयका लागि काम गर्ने” सन्देश दिन सकुन्।

माथिका काम गर्न रास्वपा सरकार सफल होस्।

– डा. लेखनाथ न्यौपाने