फेसबुकमा भाइरल भइरहेको चर्चा कि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गाभिनेछ भन्ने विषयले स्वाभाविक रूपमा आक्रोश पैदा गरेको छ।

महिलाहरूले विरोध गर्नु आवश्यक छ। यो केवल एउटा मन्त्रालयको विषय होइन, राज्यको प्राथमिकता कता छ भन्ने मूल प्रश्न हो।

तर यस बहसलाई अझ गहिरो रूपमा हेर्न आवश्यक छ। समस्या मन्त्रालय गाभिने वा नहुनेमा मात्र सीमित छैन। वास्तविक समस्या यो हो कि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई सधैँ कम स्रोत, कम शक्ति र कम प्राथमिकता भएको एउटा मन्त्रालयमा सीमित गर्दै आएको छ।

यो मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ, तर सबैभन्दा कम स्रोत र अधिकार। परिणामस्वरूप, यो मन्त्रालयले ठूला संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सकेको छैन। नीति निर्माणमा यसको प्रभाव कमजोर छ, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा यसको आवाज कमजोर छ, र बजेटमा यसको स्थान सधैँ न्यून रहन्छ।

यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम आठ वर्षसम्म यही मन्त्रालयमा अड्कियो र अन्ततः कानून मन्त्रालयमा सारियो। यसले मन्त्रालयको क्षमता र प्राथमिकता दुवैमा प्रश्न उठाउँछ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि के हामी यस्तो कमजोर संरचनालाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, वा हामी वास्तवमै प्रभावकारी परिवर्तन चाहिरहेका छौँ।

हामीसँग दुई विकल्प छन्।

पहिलो, यदि यो मन्त्रालयलाई राख्ने हो भने यसलाई साँच्चै शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। पर्याप्त बजेट, स्पष्ट अधिकार, नीति कार्यान्वयनको क्षमता, र अन्य मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने शक्ति दिनुपर्छ। यसलाई गृह मन्त्रालयजस्तै प्रभावशाली बनाउनु पर्छ। केवल नाम मात्रको मन्त्रालय बनाएर समानता हासिल हुँदैन।

दोस्रो, अझ गहिरो र दीर्घकालीन समाधान भनेको यी सबै मुद्दालाई एउटै मन्त्रालयमा सीमित नगरी राज्यका सबै मन्त्रालयमा मूलधारमा ल्याउनु हो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दा अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय सबैको मुख्य जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। समानता कुनै एक मन्त्रालयको विषय होइन, यो सम्पूर्ण शासन प्रणालीको आधार हुनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा यो मन्त्रालय धेरै हदसम्म परियोजना केन्द्रित, दातामुखी र प्रतीकात्मक संरचना बनेको छ। यसले एनजिओ र आईएनजीओसँग काम त गर्छ, तर जनताको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउने शक्ति राख्दैन।

त्यसैले आजको आन्दोलन केवल मन्त्रालय बचाउने होइन, राज्यको सोच परिवर्तन गर्ने आन्दोलन हुनुपर्छ।

या त यस मन्त्रालयलाई शक्तिशाली, स्रोतसम्पन्न र निर्णायक बनाउनु पर्छ, या यसलाई पुनर्संरचना गरेर समानतालाई सम्पूर्ण सरकारी प्रणालीमा समाहित गर्नु पर्छ।

अहिले जस्तो छ, त्यो अवस्था न न्यायपूर्ण छ न प्रभावकारी।