काठमाडौँ – मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको युद्धको बाछिटा अब नेपाली जनजीवन, विशेषतः भान्सासम्मै आइपुगेको अनुभूति हुन थालेको छ। युद्धसँग जोडिएर इन्धनका स्रोतमा आक्रमण बढ्दै जाँदा ढुवानी प्रणाली प्रभावित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाना पकाउने आधारभूत सामग्रीमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको छ, जसले बजारमा अस्थिरता र उपभोक्तामा अन्योल थपेको छ।

भारतमा नै इन्धन अभाव (सर्टेज) हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ। पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले यस्तो चिन्तालाई अझ गहिरो बनाएको छ। यद्यपि, सरकारले तत्काल धेरै आत्तिनु नपर्ने बताउँदै आएको छ। भारतले तीन महिनाका लागि क्रुड आयल उपलब्ध रहेको जानकारी नेपाललाई दिएको छ।

भारतले सप्लाई गर्ने बजारभित्र नेपाल पनि पर्ने भएकाले तत्काल ठूलो सङ्कट नआउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ। तर, युद्ध कति लम्बिन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले दीर्घकालीन प्रभावबारे अन्योल कायम छ। यही अनिश्चितताले बजारदेखि घरभान्सासम्म मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

केही दिनयता पेट्रोल पम्पहरूमा लाइन देखिन थालेका छन्, जसले सम्भावित अभावको सङ्केत मात्रै होइन, उपभोक्ताको त्रासलाई पनि झल्काउँछ। आयातित इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता घटाएर विकल्प खोज्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। व्यवस्थापकीय विकल्पतर्फ जानेबारे छलफल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसको प्रारम्भिक अभ्यास अघिल्लो हप्तादेखि नै आधा सिलिन्डर ग्यास वितरणमार्फत सुरु गरिएको छ, जसले भान्सामा ग्यास खपत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास देखाउँछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीका अनुसार, “अहिले सप्लाई कटौती नै भएको त छैन, तर केही दबाब (प्रेसर) रहेको जानकारी आइरहेको छ।”

नेपालमा अहिले उत्पादन भइरहेको अतिरिक्त (सरप्लस) विद्युत् ऊर्जा एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्पका रूपमा देखिएको छ। इन्डक्सन चुल्हो, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी खाना पकाउने संस्कृतितर्फ नागरिकलाई उन्मुख गराउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। “जति सकिन्छ, विद्युत् प्रयोग गरेर आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउनुपर्छ,” प्रवक्ता सुवेदीले भने।

यससँगै, दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले अपनाएका विकल्पहरू हप्तामा दुई दिन बिदा, विद्यालयमा अनलाइन कक्षा, घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम), सवारी आवागमनमा कटौती जस्ता उपायहरूबारे पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ। जोरबिजोर प्रणाली पुनः लागू गर्ने विषय पनि चर्चामा छ, जुन यसअघि प्रयोग भइसकेको उपाय हो।

युद्ध तत्काल रोकिन्छ भन्ने आशा र लामो समयसम्म लम्बिन सक्छ भन्ने चिन्ताबीच सरकार र सर्वसाधारण दुवै अन्योलमा छन्। अवस्थाको निरन्तर विश्लेषण गर्दै विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

तर, यी विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्ने तह (लेभल) बारे भने अझै अन्योल छ। केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले निर्णय नयाँ सरकारले गर्ने कि हालकै सरकारले भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।

सरकारले इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण क्षमता बढाउनेबारे पटक–पटक छलफल गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समस्या परेपछि मात्र यसको आवश्यकता महसुस गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको देखिन्छ।

नागरिक तहमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विकल्प सङ्कटको बेला मात्र प्रयोग हुने र अन्य समयमा थन्क्याइने।पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पाइपलाइनमार्फत हुने भएकाले ठूलो अवरोध नआउने सरकारी विश्लेषण छ। यद्यपि, भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास र अन्य इन्धनमा निर्भरता कायमै रहेकाले जोखिम पूर्ण रूपमा टरेको छैन।

खाद्यान्नको हकमा तीन महिनासम्म पुग्ने मौज्दात रहेको भनिए पनि यसको यकिन तथ्याङ्क स्पष्ट छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार बजारमा व्यवसायीहरूसँग कति स्टक छ भन्नेबारे सूचना प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मध्यपूर्वको युद्ध केवल टाढाको भूराजनीतिक घटना मात्र नभई नेपाली भान्सासम्मै प्रभाव पार्ने सम्भावित सङ्कटका रूपमा देखिन थालेको छ। जहाँ इन्धन, ग्यास, ढुवानी र खाद्यान्न सबै एकआपसमा गाँसिएका छन्, र यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः जनताको दैनिक जीवनमा, विशेषतः खाना पकाउने भान्सामा महसुस हुन थालेको छ।