काठमाडौँ – सरकारले जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकार अन्ततः दबाबमा परेको देखिएको छ। यही घेराबन्दीकाबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधवार भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको अभिलेखमा राख्न लगाएर बाहिरिँदै छिन्। प्रतिवेदनलाई नयाँ संसद्ले ग्रहण गरेर त्यसमा व्यापक छलफल होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना प्रस्ट देखिएको छ।

अब प्रतिवेदनमाथि नयाँ सांसदहरूले छलफल गर्नेछन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा पनि जेनजी आन्दोलनको रापतापमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हातमा पुगेको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अघि नै लिक गराएको प्रतिवेदनले राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरिसकेको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको जेनजी जाँचबुझ आयोगको गोप्य प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भैसकेकाे छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको तर गोप्य राखिएको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसमा दोषी किटान, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया र आन्दोलनका कारण तथा मागहरूबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएका व्यक्तिहरूका तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भनिएको प्रतिवेदन व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ।

प्रतिवेदनमा ओली, लेखक र खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै ३ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेको, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना सङ्कलन असफल भएको र सङ्कटकाल लगाएर क्षति रोक्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै हल्का रूपमा लिएको आरोप प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठले जनआस्थामार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको भूमिका कमजोर मात्रै होइन, जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। भदौ २३ को घटनाका मुख्य जिम्मेवारका रूपमा ओली र लेखकलाई किटान गरिएको उनले बताए।

नेपाली सेनाको भूमिका समेत शङ्कास्पद रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चेन अफ कमान्डमा चल्ने सेनाका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलमाथि भने कारबाही सिफारिस गरिएको छैन। तर राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबारको सुरक्षा जिम्मा लिएका जर्नेल र कर्णेलमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदन कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन। तर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा नै सार्वजनिक नगरे आफूहरूले सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको पृष्ठभूमिमा यसको ‘लिक’ हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। विशेषतः जेनजी आन्दोलनका पीडित र सरोकारवालाहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

नयाँ सरकार बन्ने दुई दिनअघि सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रतिवेदनको हवला दिँदै अधिकांश सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन्। यससँगै जनआस्था र पत्रकार किशोर श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न आट नगरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनाका दोषीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले एपमार्फत आगजनी गर्ने तरिका सिकेको र सरकारले बिना अध्ययन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जनधनको क्षति झन् बढेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ। तर मान्छे मार्नेहरूको पहिचान भए पनि त्यसबारे प्रतिवेदन मौन रहेको पत्रकार श्रेष्ठले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आयोगमा दिएको बयानमा भदौ २४ को घटनामा आफ्नो पार्टी संलग्न नरहेको बताएका छन्। उनले आफू नख्खु कारागारबाट नभागेको, बरु सुरक्षा कारणले कारागार प्रशासनले बाहिर जान अनुरोध गरेको जिकिर गरेको उल्लेख छ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय व्यक्तिगत आवेगमा नभएको बताएका छन्। समग्रमा प्रतिवेदन केही पक्षमा पक्षपातपूर्ण देखिएको टिप्पणी भएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा १९ जनाको ज्यान जाने घटनाका दोषी किटान गरिएको छ। तर भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत ऐतिहासिक संरचनामा आगजनी गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ।

लिक भएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका बालेन्द्र शाह (बालेन) को बयान पनि समावेश छ। उनले शान्तिपूर्ण र्‍यालीलाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलको आग्रहमा आन्दोलन शान्त पार्न भूमिका खेलेको पनि उल्लेख छ।

बालेनले २४ भदौको आगजनी नियन्त्रणका लागि महानगरले समयमै दमकल पठाएको र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै प्रयासले जोगाइएको बताएका छन्। साथै उनले तत्कालीन सरकारले अपराध र आतङ्कवादी गतिविधि गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि उनको बयान विस्तृत रूपमा समावेश गरिए पनि उनलाई दोषी करार गरिएको छैन।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यमा पाँच जना सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सर टङ्क दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले लोकतान्त्रिक विमर्शलाई प्रभावित पार्दै ‘अदृश्य जेल’ निर्माण गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आजको नेपालमा कुन राजनीतिक मुद्दा उठ्ने र कुन दबाउने भन्ने निर्णय तर्क र बहसभन्दा एल्गोरिदमले तय गरिरहेको छ, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।”

दोषी किटान गरिएका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भने प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका क्रममा आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र डिस्कर्ड समूहहरूमा पेट्रोल बम बनाउने, आगजनी र तोडफोडबारे भइरहेको छलफलको सूचना सुरक्षा निकायले समयमै सङ्कलन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एकातिर सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छ भने अर्कोतर्फ पहिले नै ‘लिक’ भइसकेको प्रतिवेदनका नपुगेका, दबाइएका र विवादित तथ्यहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। अब प्रतिवेदनको आधिकारिक सार्वजनिकीकरणपछि ती तथ्यहरूको पुष्टि, खण्डन वा थप खुलासा हुने अपेक्षा गरिएको छ।