काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अध्याय अब लगभग समापनतर्फ पुगेको छ। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्दै गएको छ।

सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक पुनर्गठन र नियमित महाधिवेशनको तयारीतर्फ केन्द्रित भएको छ।

सङ्घीय संसद्को प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। अब उनकै अध्यक्षतामा बिहीबार २७४ जना सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइने कार्यक्रम तय भएको छ।

बिहीबार दिउँसो ४ बजे बस्ने रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रवार बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने कार्यतालिका छ।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा अब मूलधारको सत्तारूढ राजनीतिमा प्रवेश गर्दै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने चरणमा पुगेको छ। यससँगै लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक राजनीतिमा स्थापित नेपाली कांग्रेस भने आत्मसमीक्षा र सङ्गठन सुदृढीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ गते काठमाडौँमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेकाे छ, जसले पार्टीलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्वाचन परिणामले अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गरेपछि कांग्रेसभित्र आत्ममूल्यांकनको बहस तीव्र बनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन कुमार थापाले व्यक्तिगत पराजय भोगे पनि पार्टीलाई अझ ठूलो पराजयबाट जोगाएको दाबी गर्दै नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

विगतमा पदका लागि हुने तीव्र प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक खिचातानीको परम्परालाई तोड्दै उनले समयमै नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु नेतृत्वको नयाँ शैलीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। उनले अब चुनावको समग्र समीक्षा नियमित महाधिवेशनमार्फत गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन कुमार थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। थापा नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिए पनि नतिजा अपेक्षाअनुसार आउन सकेन, जुन अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। स्वयं सभापति थापाले पनि निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेको यथार्थले पार्टीभित्र सुधारको आवश्यकता थप प्रस्ट पारेको छ।

चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि पनि कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने सङ्केत दिएको छ। चुनावका क्रममा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सत्ता बाहिर रहेर पनि नबिर्सने र कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले व्यक्त गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपालाई जनताको पक्षमा गरिने सकारात्मक काममा साथ दिने कांग्रेसले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ। नियमित महाधिवेशनको तयारीका क्रममा विशेष महाधिवेशनप्रति कुनै पक्षपात नगर्ने पनि पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र दुई स्पष्ट धार देखिएका छन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छ। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएको उक्त समूह अहिले नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै ‘रिजर्भ’ अवस्थामै बसेको छ। देउवा समूहका नेता विमलेन्द्र निधिले महाधिवेशनको मिति तोकिएकोबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताए।

आन्तरिक विवादका बाबजुद कांग्रेस अब सङ्गठन विस्तार र सदस्यता व्यवस्थापनतर्फ सक्रिय भएको छ। पार्टीले २१ चैतदेखि चैत मसान्तसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने योजना अघि सारेको छ।

वैशाख मसान्तसम्म देशभरका ६ हजार ७४३ वडाबाट सदस्यता वितरण र अद्यावधिक सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक सदस्यले आफू आबद्ध वडाबाटै सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जेठ मसान्तसम्म सबै विवरण केन्द्रमा पठाइसक्ने र १५ असारभित्र केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने कार्ययोजना बनाइएको छ। ङवार ङुर्र नगरी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले बताए।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापामाथि अब दोहोरो जिम्मेवारी आएको छ-एकातर्फ पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने र पुनर्गठन गर्ने, अर्कोतर्फ संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।

उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ललिता निवास प्रकरणदेखि नेताहरूको निजी निवासमा जलेका नगद प्रकरणसम्मका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसले साथ दिने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै कमजोर नतिजा व्यहोरेको कांग्रेस नयाँ ढङ्गले उठ्ने प्रयासमा देखिएको छ। पार्टी नेतृत्वसामु जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने, सङ्गठनलाई बलियो बनाउने र संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको रूपमा उभिने चुनौती एकसाथ उपस्थित छन्। यी चुनौती पार गर्न आन्तरिक एकता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष कांग्रेसभित्र बलियो हुँदै गएको छ-फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व अब पार्टीमाथि स्पष्ट रूपमा आएको छ।