दक्षिण एसियामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको मुद्दा एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। हालै भारतको लोकसभाबाट पारित ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक, २०२६ ले यो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।

एकातिर भारत सरकारले यसलाई “वास्तविक” पीडितहरूको सुरक्षाका लागि चालिएको एउटा कडा कदम भनेको छ भने, अर्कोतिर अधिकारकर्मीहरूले यसलाई संविधान प्रदत्त आत्म-निर्णयको अधिकारमाथिको निर्मम प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यो बहस भारतको मात्र होइन; खुला सिमाना र मिल्दोजुल्दो सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना भएको नेपालका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी र पाठ दुवै हो।

भारतको विधेयकले २०१९ को मूल कानुनलाई संशोधन गर्दै केही कठोर व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। यसमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ र सजायलाई २ वर्षबाट बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ।

कसैलाई जबरजस्ती ट्रान्सजेन्डर पहिचान लिन बाध्य पार्ने, अपहरण गर्ने, बालबालिकामाथि यस्तो दबाब दिने, वा जबरजस्ती भिक्षावृत्ति तथा श्रममा लगाउने जस्ता कार्यहरूलाई कडाइका साथ दण्डनीय बनाइएको छ। यी प्रावधानहरूले तेस्रोलिङ्गीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर स्व-पहिचानमा जुनसुकै लिङ्ग छान्न पाउने अधिकार भने हटाएको छ यो संशोधित कानुनले। अब कुनै ‘ट्रान्सजेण्डर’ व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गको रूपमा चिनाउने भन्ने निर्णय उसको आत्मबोधले होइन, मेडिकल बोर्डको मूल्याङ्कन र सरकारी प्रमाणीकरणले गर्नेछ।

पहिचानको प्रक्रिया प्रशासनिक र चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको छ। साथै, परिभाषालाई सीमित गर्दै हिजरा, किन्नर, अरावानी जस्ता सामाजिक श्रेणी वा जैविक भिन्नतामा आधारित पहिचानलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ, जसले ट्रान्स-पुरुष, non-binary र gender queer जस्ता विविध पहिचानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हटाइएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले गोपनीयताको हनन त गर्छ तर सरकारको भनाइमा “गलत ब्याक्तीले पहिचान र गलत फाइदा नलियोस्” भनेर यस्तो व्यवस्था लाइएको भन्ने छ।

यस सन्दर्भमा भारतका महिला अधिकार समूहहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। केहीले self-identification को आधारमा महिलाको श्रेणी खुला गर्दा आरक्षण, खेलकुद र सुरक्षित आश्रय स्थलहरूमा दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यो संशोधित कानुनको स्वागत गरेका छन्।

उनीहरूको तर्क छ कि लिङ्ग केवल व्यक्तिगत घोषणा मात्र होइन, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पनि हो। तर अर्कोतर्फ, धेरै अधिकारकर्मीहरू ट्रान्स महिलाहरूलाई महिलाको रूपमा मान्यता नदिनु वा छुट्टै श्रेणीमा सीमित गर्नु पनि बहिष्करण हो भन्छन्। यसरी बहसको केन्द्रमा सुरक्षा र “समावेशिता” बीचको द्वन्द्व देखिन्छ। तर समावेशिता त “तेस्रोलिङ्गी (ट्रान्सजेण्ड्र)”को अलग्गै पहिचानमा पनि हुन सक्छ, ‘त्यसका लागी महिला नै बन्नु पर्छ भन्ने छैन’ पनि भन्छन् कोही महिला अधिकारकर्मीहरू।

छोरा जन्मेकोले महिलाको र छोरी जन्मेकोले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने नपाउने विषयमा भने गम्भीर छलफल हुनै पर्छ।

नेपालको अवस्था झन् जटिल छ। नेपालले २००७ को ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत तेस्रोलिङ्गीलाई मान्यता दिँदै विश्वमै प्रगतिशील उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। तर आज नेपाल स्पष्ट नीतिबिनै अगाडि बढिरहेको छ। नागरिकतामा ‘अन्य’ भन्ने विकल्प उपलब्ध छ, तर केही ट्रान्स महिलाहरूले अदालतको आदेशमार्फत ‘महिला’ नागरिकता पनि प्राप्त गरेका छन्, महिलाको आरक्षणमा आफूलाई पार्न सफल भएका छन्।

यसले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। के ट्रान्स महिलाहरूलाई महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा समावेश गर्ने? कारागार, सेल्टर वा खेलकुदमा उनीहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने? विवाह र सम्पत्तिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर अहिले स्पष्ट कानुनले होइन, अदालतका तदर्थ निर्णयहरूले दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र द्वन्द्वपूर्ण हुन सक्छ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा हेर्दा, लैङ्गिक विविधता हाम्रो समाजका लागि नयाँ विषय होइन। अर्धनारीश्वरको दर्शन, शिखण्डी जस्ता पात्रहरू, र विभिन्न समुदायमा पाइने बहुल लैङ्गिक पहिचानहरूले देखाउँछन् कि यहाँ लिङ्ग केवल जैविक तथ्य होइन, सामाजिक र आध्यात्मिक संरचना पनि हो। त्यसैले पश्चिमी self-identification मोडललाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु दुवै अपूरा दृष्टिकोण हुन सक्छ।

भारतको नयाँ कानुनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: स्पष्ट नीति नभए राज्यले अन्ततः नियन्त्रण रोज्छ। नेपाल अहिले यही दोबाटोमा उभिएको छ।

अब नेपालले निर्णय गर्नुपर्छ कि हामी कस्तो मोडल चाहन्छौँ। के हामी राज्यद्वारा नियन्त्रित पहिचानको बाटो रोज्ने कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक संरचनाबीच सन्तुलन खोज्ने?

यसका लागि नेपालले एउटा स्पष्ट “लैङ्गिक पहिचान ऐन” ल्याउनु आवश्यक छ। यस ऐनले स्व पहिचानको वैधानिकता (जस्तो छोरा जन्मेको ब्याक्तीले वयस्क भएपछि पुरुष रोज्ने कि तेस्रोलिङ्गी त्यो उसको रोजाइ हुन पाउनु पर्छ) सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मेडिकल परीक्षणलाई अनिवार्य होइन ऐच्छिक बनाउनुपर्छ, आरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको संरचनालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, र विवाह तथा सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ। तर छोरा जन्मेकोले महिलाको र छोरी जन्मेकोले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने नपाउने विषयमा भने गम्भीर छलफल हुनै पर्छ।

अन्ततः, पहिचान कुनै सरकारी कागज वा मेडिकल रिपोर्टमा सीमित हुँदैन। यो व्यक्तिको जैविकता, शारीरिक बनौट, अनुभूति, सामाजिक मान्यता र कानुनी संरचनाको समष्टि हो। भारतको यो कदम नेपालका लागि एउटा ऐना हो। अब प्रश्न यो होइन कि कसको पहिचान सही हो, बरु हामी कस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने हो।

(लेखक सुनिल बाबु पन्त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी एवं एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् हुन्।)