काठमाडौँ – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई भूटानी शरणार्थीहरूले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरू समेटिएको औपचारिक मागपत्र पठाएका छन्। विगत ३३ वर्षदेखि भूटानको निरंकुश शासनको उत्पीडन र दमनका कारण विस्थापित भई नेपालमा शरण लिन बाध्य भएका भूटानी नागरिकहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीहरूले आफ्नो निवेदनमार्फत भूटानी शरणार्थी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसमेत स्मरण गराएका छन्। सन् १९९० को दशकमा नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा समुदायमाथि सांस्कृतिक, भाषिक तथा नागरिक अधिकारमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउँदै हजारौँ नागरिकहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो। सोही क्रममा नेपालमा आएर शरण लिएका शरणार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले झापा र मोरङ जिल्लाका विभिन्न शिविरहरूमा आश्रय प्रदान गरेको थियो।

नेपाल सरकारको पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको सहयोगमा सुरक्षा, आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्थालाई शरणार्थीहरूले स्मरण गराएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूटानी शरणार्थी समस्यालाई उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, समस्या समाधानका लागि नेपाल र भूटान सरकारबीच १५ औँ चरणसम्म भएका द्विपक्षीय वार्ताहरू कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकी अवरुद्ध भएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवगत गराएका छन्। शरणार्थीहरूले समाधानका विकल्पहरूमध्ये सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीलाई निरन्तर रूपमा बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्।

भूटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव तथा शिविरका पूर्वसचिव डि.बी. सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति भूटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री बालेनलाई पठाएको मागपत्रमा तेस्रो देश पुनर्वास प्रक्रियालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क लगायत आठ राष्ट्रहरूमा करिब १ लाख १३ हजार ५०० भूटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास भइसकेको भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले विगतका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि पटक–पटक निवेदन दिँदै सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीको विषय उठाउँदै आएको स्मरण गराएका छन्। हालसम्म पनि झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा करिब ६ हजार ५०० शरणार्थीहरू सीमित स्रोत–साधनका बीच जीवनयापन गरिरहेका छन्।

खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा कटौती हुँदै जाँदा समेत आफ्नै देश फर्किने आशा नछाडेको अवस्थालाई उनीहरूले गम्भीर मानवीय प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

शरणार्थीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू पछिल्लो समय उठ्न थालेकोप्रति पनि उनीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शिविरमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूमध्ये आत्मसम्मानपूर्वक स्वदेश फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने समूहको तर्फबाट यो निवेदन गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनसँग उनीहरूले स्पष्ट अपेक्षा राख्दै भूटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल, वार्ता, छलफल र नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार यस विषयलाई द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाई भूटान सरकारसँग पुनः वार्ता सुरु गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

शिविर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कागजातहरूमा ‘भूटानी शरणार्थी शिविर’ को नाम परिवर्तन गरी ‘बस्ती व्यवस्थापन समिति’ जस्ता शब्द प्रयोग हुन थालेकोप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले शरणार्थीहरूको पहिचान क्रमशः मेटिँदै जाने जोखिम रहेको भन्दै मूल नाम ‘भूटानी शरणार्थी शिविर’ नै कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्ततः, भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युएनएचसीआरको अगुवाइ तथा मध्यस्थतामा आवश्यक समन्वय, वार्ता, छलफल, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाई शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका छन्।