काठमाडौँ – एसियन रिफ्युजीज युनाइटेड (एआरयू) तथा भूटानी समुदायका नेताहरूको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR) सँग भेट गरी अमेरिकामा पुनर्वासित भूटानी समुदायमाथि भइरहेका अन्यायपूर्ण पक्राउ र निष्कासनका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यो भेटघाट राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिका कारण भूटानी समुदायमाथि बढिरहेको दबाब र त्रासको पृष्ठभूमिमा भएको हो। यसलाई भूटानी शरणार्थी अधिकार आन्दोलनको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कदमका रूपमा हेरिएको छ।

भूटानी शरणार्थीहरूको पीडा अन्त्य गर्न पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहलहरू तीव्र बन्दै गएका छन्। विभिन्न देशमा फैलिएको भूटानी डायस्पोरा समुदाय, मानवअधिकार संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूबीच समन्वय बढ्दै गएको छ।

सन् २०२५ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) लाई पठाइएको एक औपचारिक पत्र यसको निरन्तरता हो। उक्त ऐतिहासिक पत्रमा विश्वभरका ३६ वटा भूटानी सङ्घ–संस्थाहरूको हस्ताक्षर र समर्थन रहेको थियो। यो भूटानी डायस्पोरा समुदायको अभूतपूर्व एकजुटताको प्रमाण हो।

पत्रमा अमेरिकाबाट भइरहेका निष्कासनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरिएको थियो। यसले भूटानी शरणार्थी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त रूपमा उठिरहेको सङ्केत गरेको छ।

प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष तीन प्रमुख माग पुनः दोहोर्‍याएको छ।

१. अमेरिकाबाट भइरहेका निष्कासनका घटनाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरियोस्।

२. पक्राउ परेका तथा विदेशमा निष्कासन गरिएका भूटानी शरणार्थीहरूको कानुनी तथा मानवअधिकारको तत्काल रक्षा गरियोस्।

३. राज्यविहीन बन्ने जोखिममा परेका शरणार्थीहरूको सुरक्षा, स्रोतसाधन तथा दीर्घकालीन समाधानमा प्राथमिकता दिइयोस्।

सोही दिन एआरयूका सह-कार्यकारी निर्देशक रोबिन गुरुङले अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू प्रमिल जयापाल र ग्रीस मिंगद्वारा आयोजित दक्षिण एसियाली तथा आप्रवासनसम्बन्धी संसदीय कर्मचारी छलफलमा पनि यही विषय उठाएका छन्। कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली गठबन्धनका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

गुरुङले सन् २०२५ मार्चदेखि नेपाली भाषी भूटानी शरणार्थीहरूलाई लक्षित गरी भइरहेको पक्राउ र निष्कासनबारे संसदीय कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराए। उनले यस विषयमा अमेरिकी संसदमा औपचारिक सुनुवाइ आयोजना गर्न आग्रह गरे।

उनले भने, “भूटानी समुदायले अन्याय भोगेकै कारण यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। अब अमेरिकामा पनि त्यही अन्याय दोहोरिन दिनु हुँदैन।”

एआरयूका सञ्चार तथा उत्पादन व्यवस्थापक परशु अधिकारीले भेटघाटमा सन् १९९० को दशकको त्यो कालो इतिहास स्मरण गराए। त्यतिबेला भूटानले एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी नागरिकहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमिबाट निकाला गरेको थियो।

ती विस्थापित नागरिकहरू नेपालका सातवटा शरणार्थी शिविरमा १५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म बसोबास गर्न बाध्य भए। त्यस कठिन समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तले खाद्यान्न, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी संरक्षण प्रदान गर्दै हजारौँ जीवन बचाएको थियो।

सोही सहयोग र समन्वयले अन्ततः शरणार्थीहरूलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा लगायतका देशहरूमा पुनर्वास पाउन सम्भव भएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले अहिले पनि त्यही भावनाको निरन्तरता कायम राख्दै यूएनएचसिआरले सशक्त भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा जिम्मेवारी लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अधिकारीले मार्च २६ मा उठाइएका मागहरूबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार अन्यायपूर्ण निष्कासनको अनुसन्धान गरियोस्, भूटानी शरणार्थीहरूको कानुनी तथा मानवअधिकारको संरक्षण गरियोस्, प्रभावितहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् र सुरक्षित भविष्यका मार्गहरू निर्माण गर्न समुदायसँग नजिकबाट काम गरियोस् भन्ने आग्रह गरिएको छ।

भेटघाटमा शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयका तर्फबाट अन्ना ग्रीन, एन्ड्रु पेन्टर र निकोल बोहनर सहभागी थिए। साथै एआरयू तथा समुदायका तर्फबाट प्रतिक क्षेत्री, नवल राई, विराज अधिकारी, लोक दर्जी, बिश्व क्षेत्री तथा युवराज कोइराला लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले स्पष्ट पारेको छ कि यो भेटघाट एकपटकको प्रयास मात्र होइन। एआरयू र भूटानी समुदायका सङ्घ–संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त, अमेरिकी संसद् र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूसँग निरन्तर संवाद र दबाब कायम राख्ने प्रतिबद्धतामा छन्।

अन्यायपूर्ण निष्कासन रोक्न, पक्राउ परेकाहरूको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र राज्यविहीनताको जोखिम हटाउन आन्दोलन जारी रहनेछ। ठोस परिणाम प्राप्त नभएसम्म यो अभियान रोकिने छैन।