काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिँदै आएका पुराना समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित पुनः एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। नेपालमा नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै यस्ता समिति गठन हुने परम्परा दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा यसपटक पनि स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १५ दिने कार्यादेशसहित समिति गठन गरिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी हुन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जारी गरेको पत्रअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बसेको बैठकको निर्णय तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समिति गठन गरिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मेहताले चैत २२ गते समिति गठन गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेकी छन्।

मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र तोकिएको कार्यदिश पूरा गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार निर्देशन दिइएको छ।

समितिमा डा. सरोज शर्मा, डा. भिम प्रसाद सापकोटा, मित्र प्रसाद घिमिरे, उपा तण्डुकार र सुरज प्रकाश अर्याल सदस्य रहेका छन् भने अर्याल सदस्य सचिवका रूपमा छन्।

यसअघि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र सेवा सुधारका नाममा पटक–पटक समिति गठन हुँदै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ। अस्पतालमा बिरामी अभिलेख व्यवस्थापन, औषधि आपूर्ति पारदर्शिता, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिको निगरानी तथा अनावश्यक रेफर नियन्त्रणजस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रीस्तरबाट पुनः गठन गरिएको समितिलाई स्पष्ट कार्यदिश दिइएको छ। समितिको कार्यादेशअनुसार आगामी १५ दिनभित्र ‘Free Health Portal’ निर्माण गरी लागू गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बिरामीको उपचार इतिहास, Referral, पुनःसेवा र Clinical Follow-Up व्यवस्थित गर्न Patient Record System का लागि डिजिटल, एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने भनिएको छ। साथै अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट Refer Protocol लागू गर्ने कार्यदिश दिइएको छ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको Attendance Monitoring गर्न GIOMS अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने पनि समितिको जिम्मेवारीमा राखिएको छ।

त्यस्तै अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली १५ दिनभित्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने कार्यसमेत तोकिएको छ।

विगतमा यस्तै उद्देश्यका साथ गठन भएका समितिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अनुभवका आधारमा यसपटकको समितिले कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारिता देखाउँछ भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको छ।