काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको विषयमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

अदालतले न्यायिक हिरासतलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन स्पष्ट निर्देशन दिँदै अन्ततः हिरासत लम्ब्याउने बाटो बन्द गरिदिएको छ। जसले ज्यान मुद्दामा उनीहरूलाई हिरासतमै पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई प्रत्यक्ष झड्का दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको अवस्थामा अन्तिमपटक थपिएको ५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।

जिल्ला अदालतले २१ चैतदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिन म्याद थप गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप म्याद लिने बाटो बन्द भएको छ। आदेशअनुसार २६ चैतमा ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुनेछन्। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

यस प्रकरणलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरबाही गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सरकारले अनुसन्धान तीव्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार १४ चैतमा ओली र लेखकलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो, जसलाई बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको कडा कानुनी कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो। पक्राउ अनुमति नलिई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै उनीहरूका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। तर, यही आदेशमार्फत अदालतले अनुसन्धानको औचित्य स्वीकार गरे पनि हिरासत लम्ब्याउने सरकारी रणनीतिमा ब्रेक लगाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विस्तृत सुनुवाइ गरेको थियो। चैत २२ गतेबाट सुरु भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरूको व्यापक बहस सुनेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले अनुसन्धान फाइल र मिसिलका आधारमा अब म्याद थप नगर्नु पर्ने चार प्रमुख आधारसमेत औँल्याएको छ। पहिलो, सोही घटनासम्बन्धी अनुसन्धानमा परेका तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई उनका भतिजाको जिम्मा जमानीमा छाडिएको तथ्य। दोस्रो, दुवै जना आफ्ना अभिभावकको निधनपछि आशौचमा रहेको अवस्था।

तेस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालको पत्रबाट देखिएको अवस्था। चौथो, दुवै जनाको बयान कार्य सरकारी वकिलमार्फत सम्पन्न भइसकेको तथ्य।

अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार, “अभियुक्तहरूको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको, छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिस भइसकेको तथा सम्बन्धित अन्य अभियुक्तमध्येका एकलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको, साथै निवेदकहरू आशौचमा रहेको र एक जना गम्भीर बिरामी भई उपचाररत रहेको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया शीघ्र टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ।”

यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउँदै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। चैत १४ मा पक्राउ परेका उनीहरूलाई १५ चैतमा अदालतबाट स्वीकृति लिई थुनुवा पुर्जीसमेत जारी गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः १५ चैतमा ५ दिन, १९ चैतमा थप २ दिन र २१ चैतदेखि लागू हुने गरी पुनः ५ दिन म्याद थप गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पक्राउ र हिरासतलाई वैधानिक ठहर गरे पनि अब म्याद नथप्न र अनुसन्धान चाँडो सक्न निर्देशन दिँदै ओली र लेखक प्रकरणलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। ज्यान मुद्दामा कडाइका साथ हिरासतमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि अदालतको यो आदेश राजनीतिक तथा कानुनी दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण झड्काका रूपमा देखिएको छ।