काठमाडौँ – सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गरेर फरार भएका जीवी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषय हल्लामै मात्र सीमित बनेको छ। सहकारी ठगी प्रकरण, जीवी राईको फरार अवस्था र त्यसमा जोडिएको राजनीतिक तथा कानुनी आयामले यो मुद्दा झन् जटिल बन्दै गएको छ।

२०७९ को चुनावपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जीवीलाई पक्राउ गरेर ‘ब्रेकिङ न्युज’ दिने सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। तर, उक्त भनाइ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले त्यो प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भएको देखिएको छ।

लामिछानेका व्यावसायिक पार्टनर जीवीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई सकस परेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार जीवी हाल मलेसियामा रहेको भनिए पनि उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन कानुनी जटिलता देखिएको छ। सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा प्रक्रिया अझ कठिन बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका जीवी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। जीवी र उनको समूहले सहकारीका बचतकर्ताको १६ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्दै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोप छ।

जीवी, रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारीहरू सहित देशभर झन्डै ३०० सहकारीको तीन खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जोखिममा रहेको आकलन गरिएको छ। देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमा सर्वसाधारणको ठूलो बचत संलग्न रहेको छ।

सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएपछि २०८० जेठ २० गते सडकमा उत्रिएका पीडितहरू अझै आन्दोलनमा छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएपछि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त २२ वटा सहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीको छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाउँदै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ।

जीवी तिनै व्यक्ति हुन्, जो लामिछानेका व्यावसायिक पार्टनर थिए। अघिल्लो संसदमा ‘सहकारी बन्धु’ प्रकरणले ठूलो राजनीतिक तहल्का मच्चाएको थियो, जसमा लामिछानेले आक्रोशित हुँदै संसदमा जवाफ दिनु परेको थियो।

रविसँग नाम जोडिएका सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार भएका जीवी राई, पीडितहरू सडकमा उत्रिएसँगै सार्वजनिक रूपमा गुमनाम बनेका हुन्। उनी तेस्रो देशमा रहेको भनिएको छ। पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) मार्फत सूचना प्रवाह गरिए पनि नेपाल ल्याउन भने समस्या परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण समस्या भएको बताए। “पक्राउको कुरा बाहिरको कुरा हो, पहल भने सबैतिरबाट भइरहेको हुन्छ, नल्याउन्जेलसम्म केही अर्थ हुँदैन, ल्याएपछि त थाहा भइहाल्छ,” उनले भने। जीवी नेपालको सुपुर्दगी सन्धि नभएको देशमा भएकाले नेपाल ल्याउन नसकिएको हो।

यतिबेला लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेको छ। एकल सरकार बनेपछि सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी रकम फिर्ता गराउने अपेक्षा पीडितहरूले गरेका छन्।

सरकारले निस्फिक्री भएर काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। सिआइबीले सहकारीको रकम कुम्ल्याएर फरार भएकाहरूको खोजी जारी राखेको जनाएको छ।

सहकारीका सानादेखि ठूला बचतकर्ताहरू रकम फिर्ता पाउने दिन कुरेर बसेका छन्। सरकारले पनि सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार जीवी राई मात्रै नभई अन्य फरार सहकारी ठगहरूको पनि खोजी भइरहेको छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा रास्वपाले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा पनि सहकारी बचत फिर्ता प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तर, ठूला सहकारी ठगहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको सरकारले साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्रै फिर्ता गर्ने विषयमा भने छलफल जारी राखेको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

सहकारी ठगीको आरोपमा रास्वपाका सभापति लामिछाने अहिले पनि अदालत धाइरहनु परेको छ। आफ्नो भागको बिगो रकम धरौटी राखेर जेनजी आन्दोलनपछि हिरासतबाट रिहा भएका लामिछानेमाथि लागेको आरोप अझै टुङ्गिएको छैन।

तर, यहीबीच लामिछानेले आफ्नै कानुनी सल्लाहकार डा. नारायण दत्त कँडेललाई सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त गराएपछि शङ्का व्यक्त भएका छन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्रभाव पार्ने वा ‘डिसमिस’ गराउने उद्देश्यले यस्तो नियुक्ति गरिएको हुन सक्ने आरोप समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफू नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएको बताएका छन्। “वकिलले कसै न कसैको मुद्दा लड्नु नै पर्छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नेहरूले उहाँको मुद्दा नलडेको होइन। म फेरि नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुँ, रवि लामिछानेको भएकोले के फरक पर्छ र?” महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले पहिचानसँग भने, “त्यसमा शङ्का गर्ने कुरा के भो र? म रवि लामिछानेको वकिल हुँ, तर अहिले नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता।”

अघिल्लो संसदमा हङ्गामा मच्चिएको सहकारी समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ। जीवी राई पक्राउ पर्ने चर्चा बारम्बार उठे पनि व्यवहारमा परिणाम देखिएको छैन।

जीवी मात्रै होइन, अन्य फरार सहकारी ठगहरूलाई पक्राउ गरेर पीडितको रकम फिर्ता गराउनु वर्तमान सरकारको ठूलो चुनौती बनेको छ।

तर, सहकारी ठगीमै मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले आफ्नै मुद्दा हेरिरहेका कानुनी सल्लाहकारलाई महान्यायाधीवक्तामा पुर्‍याएपछि सहकारी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियामाथि भने गम्भीर शङ्का उब्जिएको छ।