हरेक नयाँले सधैँ भलो गर्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुँदैन। यद्यपि, आशा गर्न पाइन्छ। नेपालमा भर्खरै सत्ता हेरफेर भएपछि भूटानी शरणार्थी सरोकारमा नेपालका राजनीतिक हस्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार काण्डबारे पनि चर्चा चुलिएको छ। तर, यो चर्चा पछिल्लो समयमा नेपाली नागरिकहरूलाई भूटानी शरणार्थीका रूपमा नामाङ्कित गरेर छद्मरूपमा अमेरिका पठाउने जालसाजीको काण्डमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।

सन् १९९३ मै नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर शेरबहादुर देउवा, चक्रप्रसाद बाँस्तोला, हरिहर विरहीहरूले गरेको अवैध वर्गीकरणको सहमति पूर्णतः नाजायज थियो, त्यसबारेमा कुरै उठेको छैन।

खुदुनाबारी छानबिनपछि केही शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने सवालमा शिविरमा जन्मेका बच्चाहरूले पनि अनिवार्य रूपमा भूटानको जोङ्खा भाषा बोल्न, लेख्न जान्नुपर्ने सर्तमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि डा. भेषबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

थापाले कुन सर्तमा, केको लोभमा त्यो सहमति गरे? नेपालको शरणार्थी शिविरमा भूटान सरकारले जोङ्खा पढाउन, सिकाउन कतिजना शिक्षकहरू नियुक्त गरेको थियो भनेर किन प्रश्न राखेनन् ?

आफ्ना जहान-परिवारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जागिर खुवाउन भूटानको सत्ताले पहल गरिदिने सम्झौता अनुरूप उनले शरणार्थीहरूको हितविपरीत थिम्पूको प्रस्तावमा नाजायज हस्ताक्षर किन गरे ? उत्तर खोजिनुपर्ने हो अहिलेको चर्चामा यो विषय शून्य छ!

त्यतिमात्र होइन, नेपालका लोकप्रिय, जनस्नेही राजा वीरेन्द्रविक्रम शाहको समयमा रमेशनाथ पाण्डे, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, मरीचमान सिंह श्रेष्ठलगायतको समझदारीमा शरणागत भूटानी नागरिक टेकनाथ रिजाललाई अपहरण गरी भूटानसमक्ष बुझाइएको थियो त्यो केका लागि थियो भन्ने प्रश्न छ।

त्यस काण्डमा नेपालले राष्ट्रियस्तरमा के नाफा लिनु थियो? आम नेपाली नागरिकहरूले त्यस काण्डबाट के उन्नतिको अनुभूत गर्न पाए? भन्नेजस्ता तमाम सवालहरू छन्। त्यो बेला रिजाललाई अपहरण गरी भूटानको निरङ्कुश सत्तासमक्ष बुझाउने नेपालको सत्ताले त्यसपछि आएका अन्य भूटानीहरुलाई त्यसरी नै फिर्ता गर्न किन पहल गरेन?

बरु उल्टो तिनलाई अनेक वर्गमा कित्ताकाट गरेर भूटानको राजकीय सत्तालाई भरथेग गर्ने प्रस्तावमा सही गरिदिए। यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरू छन्। ती कुनै कुरा ताजा चर्चाको शृङ्खलामा जोडिएका छैनन्।

आखिर छानबिन र अनुसन्धान नै हुने हो भने यी सबै विषयमा गरियोस्। कुनै मुद्दाको टुप्पो टुप्पो चुँडेर निष्कर्षमा कहिल्यै पनि पुगिँदैन। यदि बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान नेपाल सरकारले ती विषयहरूमा कुनै पहल गर्छ-गर्न चाहन्छ भने निर्वासित भूटानीहरुले त्यसका लागि ठोस मार्गनिर्देश गर्ने कार्यदिशा र कार्यदल बनाएर पेस हुनु जरुरी छ।

नेपालका सांसद, सभासदहरुसँग टाँसिएर ट्यास्स एउटा तस्बिर खिचाउने उत्सुकता बोकेर कोही काठमाडौँतिर पुगेका भए यी विषयमा सार्वजनिक रूपले गम्भीर छलफल गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँले अनुचर, दूतहरू पठाएर, एउटा तस्बिर खिचाएर, व्यापारिक नाफा नोक्सानको हिसाब-किताब मिलाएर आम निष्कासन र उच्छेदनको मुद्दामा कुनै पनि अर्थ राख्दैन।

त्यस्ता पासाखेल र चोरी-दाउहरू उहिल्यैदेखि धेरै देखिएका छन्; चेतना राखेस्। बर्खामा आहाल जमेको थिग्रे पानीमा कराउने भ्यागुत्ते ट्यार ट्यारले गम्भीर ऐतिहासिक मुद्दाको सरोकारमा कुनै महत्त्व राख्दैन। काम गर्ने भए बिरुवाको फेदबाटै पानी हाल्ने अर्थपूर्ण पहल गर्नु, होइन भने कुरै नगर्नू!