पहिचान/ काठमाडौं,  मंसिर ११ – प्रधानमन्त्री ः राष्ट्रपति ज्यू, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आव्हान गर्ने कदम त गलत भयो नि ?

राष्ट्रपति ः भन्नुहोस् न मन्त्रीपरिषदनै बसेर निर्णय गर्नु भएछ ।
प्रधानमन्त्री ः आ आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहनु पर्र्यो नि ? नत्र द्धन्द्ध आउँछ । द्धन्द्ध आउन दिनु भएन ।
राष्ट्रपति ः शंका नगर्नुहोस, महिले संविधानले दिएको भूमिकानै निर्वाह गरेको हुँ ।
यस्तै यस्तै कुरा मंसिर १० गते वेलुकी राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादव र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भए । शितल निवासमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आकस्मिक बसेको मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भयो । राष्ट्रपतिले किन हतार गर्नु भएको निर्णय गर्न ? संविधानमा भएको व्यवस्था र संविधानले दिएको भूमिका प्रयोग गरेको हु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु मात्रै भएन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको भूमिकाबारे जानकारी त राख्नुपर्छ नि होइन समेत भन्नुभयो ।
मंसिर ८ गते राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई सात दिनको समय दिएपछि सरकारमा रहेका दल र सरकार बाहिर रहेका दलका आफू अनुकुल व्यख्या सार्वजनिक भइरहेका छन् । मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको समय दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आव्हान गर्नु पर्र्यो भन्नु भयो । भोलीपल्ट राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर सहमतिको सरकार गठन गर्न आव्हान गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आव्हान गरेकै दिन सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादी र विपक्षी नेपाली काँग्रेसले स्वागत गरेकै हुन् ।
भोलीपल्ट मंसिर ९ गते सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा भनाभन समेत भयो । http://ujyaaloonline.com/index.php?pageName=news_details&catId=25&id=14297

विवादकैबीच सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक बन्यो र आन्दोलननै शुरु गर्र्यो ।
सरकारमै रहेको दलले आन्दोलन शुरु गर्दा सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको विपक्षी दलले भने घोषित आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरे ।

http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/49439-2012-11-25-14-33-49.html

विपक्षीले आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय लिदाँ मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेर राष्ट्रपतिको आव्हान गलत भएको ठहर गर्दै नमान्ने निर्णय गरर्यो । http://www.ekantipur.com/nep/2069/8/10/full-story/357954.html
िमन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई शितल निवास पुग्नु भएको हो । भेटमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आव्हान गर्ने कदम गलत भएको ठहर गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रति असन्तुष्टी जनाउनु भएको छ । राष्ट्रपति यादवले आफूले संविधान अनुसारनै सहमतिको सरकार गठनको आव्हान गरेकाले शंका नगरी सहयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ । सहमतिको सरकार गठनको आव्हानबारे मन्त्रीपरिषदले निर्णय नगरेको भएराम्रो हुन्थ्यो राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो ः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको भूमिकाबारे संविधानमा प्रष्टै व्यवस्था छ । महिले संविधान अनुसारनै आव्हान गरेको हो । दुवै उच्च संस्था भएकाले आ आफ्नो संस्थाको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो ः विवाद आएमा टुङ्गो लगाउने निकाय सर्वोच्च अदालत छ । राष्ट्रपति यादवले आफूले मुलुकको हितका लागि आव्हान गरेको बताउँदै सरकार र सरकारमा रहेका दलले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो । कस्को भूमिका कति छ संविधानमा लेखेकै छ, मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नु पर्दैनथ्यो राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो ः आ आफ्नौ भूमिका कति छ भनेर वुझेर सँगै अगाडि बढ्नु पर्छ । भेटमा प्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टराईले पनि दुई संस्थाबीच द्धन्द्ध निम्त्याउनु नहुनेमा जोड दिनु भएको छ । दुवैले सवैधानिक दायरा नाघ्नु भएन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ः मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । द्धन्द्ध उत्पन्न हुँदा गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानको दायरमा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विश्वदिप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउनु भएको र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएर पठाउनु भएको राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपतिले संविधान अनुसारनै कदम चालेको र मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नु राम्र्रो होइन भनेर सम्झाउनु भएको श्रोतको भनाई छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो यो कदममा योगदान गर्न सरकारलाई भन्नुभएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय जानकारी गराएको र राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार आ आफ्नो भूमिकामा रहनु पर्ने बताउनु भएको प्रेस सल्लाहकार दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारमा रहेका दलले आन्दोलन नगर्दा विपक्षीले आन्दोलन गर्ने र विपक्षीले आन्दोलन नगर्दा सरकारमै रहेकै दलले सडकमा आन्दोलन गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समयमा सहमतिको सरकार बन्ने लक्षण देखिदैन । दलहरु यसरी दुई ध्रुवमा कहिले सम्म रहने हो ? नागरिकलाई जवाफ दिने कसले ?